Headlines

बीडीओंच्या कक्षात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मांडला ठिय्या:पालकमंत्र्याच्या दालनात डेरा देऊन बेघर झोपडी आंदोलनाचा इशारा‎




घरकुल लाभार्थींची २०२२ पासून प्रलंबित असलेली प्रकरणे त्वरित मंजूर करण्यात यावी. मंजूर घरकुल बांधकाम करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्याच्या पैशाचे त्वरित वितरण करण्यात यावे, या मागणीसाठी गुरुवारी २३ रोजी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अमित अढाऊ यांच्या नेतृत्वात शेकडो कार्यकर्ते गटविकास अधिकारी पंचायत समिती मोर्शी यांच्या कार्यालयात धडकले. त्यांनी चक्क गटविकास अधिकाऱ्यांच्या कक्षात शिरून ठिय्या आंदोलन केले. त्यामुळे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. शेवटी एक लेखी निवेदन गटविकास अधिकारी स्वप्निल मगदूम यांच्यामार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अमरावती यांना रवाना करण्यात आले. मोर्शी तालुक्यातील घरकुल योजनेचा बोजवारा उडाला असून गरीब घरकुल लाभार्थ्यांची दोनप्रकारे फसवणूक होत असल्याचा आरोप करीत नवीन घरकुल मंजुरीबाबत तालुक्यातील शेकडो भूमिहीन,शेतमजूर, विधवा महिलांचे प्रस्ताव २०२२-२३ पासून ग्रामपंचायत व पंचायत समिती स्तरावर प्रलंबित आहेत. तर दुसरीकडे पक्के घर असणाऱ्या श्रीमंत लोकांना नियम डावलून घरकुले मंजूर केली जात आहेत. यासाठी त्यांच्याकडून पाच हजार ते दहा हजार रुपयांची लाच मागितली जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. ज्या घरकुल लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर झाले त्यांना पहिला हप्ता मिळून आठ ते दहा महिने झाले. परिणामी त्यांनी आपल्या घराचा पाया भिंतीचे काम स्लॅपपर्यंत पूर्णत्वास नेले. जिओ टॅगिंग व फोटो अपलोडचे कामही पूर्ण झाले असतानाही लाभार्थ्यांना अद्यापदुसरा हप्ता रु.७०,००० व तिसरा हप्ता रु.३०,००० मिळालेला नाही. परिणामी अर्धवट बांधकाम केलेल्या घरात पावसाचे पाणी शिरून घराच्या भिंती खाली कोसळत आहेत. अनेक घरकुल लाभार्थ्यांनी सावकाराकडून कर्ज घेत कर्जबाजारी होऊन घरकुलाचे काम सुरू केले. परंतु, शासनाकडून हप्ताच मिळाल्याने ते अर्धवट स्थितीत आहे. एकिकडे घेतलेले कर्ज फेडावे लागत असून दुसरीकडे पत्र्याच्या झोपडीत दिवस काढण्याची वेळ लाभार्थींवर आली आहे. त्यामुळे २०२२ पासून प्रलंबित असलेले सर्व पात्र लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव १५ दिवसात मंजूर करण्यात यावे. जिओ टॅगिंग पूर्ण झालेल्या लाभार्थ्यांचे दुसरे व तिसरे प्रलंबित हप्ते ७ दिवसांच्या आत त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. निवेदन देतेवेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अमित अढाऊ, राजू मुळे, स्वप्निल कोठे, गोपाल चोपडे, आकाश चिखले, संजय आपकाजे, प्रशांत राऊत, प्रफुल्ल उमरकर, रवींद्र बुरंगे, राहुल बुरंगे, महेंद्र चरपे, सुरज चिखले, मंगेश बुरंगे यासह शेकडो स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. ग्रामसेवक, अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी अपात्रांना घरकूल दिल्याची व लाखोरीची ग्रामपंचायत निहाय चौकशी करुन दोषी ग्रामसेवक अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावे. तालुक्यातील मंजूर, प्रलंबित व हप्ते बाकी असलेल्या लाभार्थ्यांची यादी ग्रामपंचायतीवर जाहीर करण्यात यावी. वरील सर्व मागण्यांवर ८ दिवसात ठोस कार्यवाही न झाल्यास हप्त्यांपासून वंचित व बेघर कुटुंबांना सोबत घेऊन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने पालकमंत्री अमरावती यांच्या कार्यालयासमोर “बेघर हक्क-झोपडी आंदोलन’ करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *