महाराष्ट्र राज्यातील ब्राह्मण समाजाच्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांसंदर्भात मंगळवारी शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंत्रालयात भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. शिष्टमंडळाने मांडलेले सर्व मुद्दे मुख्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने ऐकून घेतले असून, या सर्व प्रश्नांमध्ये वैयक्तिक लक्ष घालून योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. राज्य सरकारने ब्राह्मण समाजाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी ‘अमृत महामंडळ’ आणि ‘परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ’ यांची स्थापना केली आहे. मात्र, या महामंडळांद्वारे समाजाला अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याची खंत शिष्टमंडळाने व्यक्त केली. ही महामंडळे प्रत्यक्षात प्रभावीपणे राबवण्याऐवजी केवळ कागदोपत्रीच सुरू असल्याचा आरोप करत, योजनांमधील राजकारणाची माहिती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली. प्रलंबित मागण्या तातडीने मंजूर करून समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. मंत्रालयात भेट मंत्रालयात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची थेट भेट घेतली. यापूर्वी समाजाच्या मागण्या मार्गी लागाव्यात यासाठी श्री सिद्धिविनायकाचे दर्शन घेण्यात आले होते. या शिष्टमंडळात अखिल भारतीय पेशवा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष सचिन वाडे पाटील, परशुराम हिंदू सेवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष विश्वजीत देशपांडे आणि अखिल भारतीय सकल ब्राह्मण महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. संजय कुलकर्णी (सुपेकर) यांचा समावेश होता. हे ही वृत्त वाचा
सरकार ओबीसींचा आवाज ऐकत नाही:मराठा समाजाला चौफेर आरक्षण, मूळ ओबीसी बाजूला फेकला गेला- लक्ष्मण हाके
आमचे 27 टक्के आरक्षण हे सामाजिक मागासांचे असून ते प्रतिनिधित्वासाठी आहे. परंतु, कारखानदार बोगस प्रमाणपत्रे काढून ही संधीच हिरावून घेत असतील, तर आरक्षण वाचले असे कसे म्हणायचे? असा संतप्त सवाल ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी केला आहे. याचसोबत त्यांनी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांच्यावर अत्यंत बोचऱ्या शब्दांत टीका करत सरकारच्या धोरणांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. वाचा सविस्तर
Source link
