मंत्रिमंडळ निर्णय:सरकारी भरती आरक्षण नियमात बदल; लाभार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गात प्रवेश नाही, ओबीसी महासंघाचा विरोध, रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा

.

नव्या निर्णयानुसार, ज्या उमेदवारांनी वय, शैक्षणिक पात्रता किंवा अनुभवात आरक्षणाची सवलत घेतली आहे, त्यांना आता गुणवत्तेच्या जोरावर खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा सांगता येणार नाही. त्यांची गणना केवळ त्यांच्याच प्रवर्गात केली जाईल.

मात्र, ज्यांनी केवळ परीक्षा शुल्कात सवलत घेतली आहे, त्यांना खुल्या गटात प्रवेशाचा मार्ग मोकळा राहील. या निर्णयाची माहिती मिळताच त्याचे पडसाद उमटणे सुरू झाले आहे. ओबीसी महासंघाने या निर्णयास विरोध दर्शवत रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे.

‘ओपन इज ओपन फॉर ऑल’ : बबनराव तायवाडे

राज्य मंत्रिमंडळाने आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांबाबत घेतलेला निर्णय पूर्णतः चुकीचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालानुसार, एखाद्या उमेदवाराने आरक्षित वर्गातून अर्ज केला असला, तरी गुणवत्तेनुसार तो खुल्या प्रवर्गातील पदासाठी पात्र ठरत असेल, तर त्याला डावलता येत नाही. शुल्क सवलत किंवा वयोमर्यादेत सूट हा आरक्षणाचा भाग आहे, याचा अर्थ असा नाही की त्या उमेदवाराला खुल्या स्पर्धेतून बाद करावे. ‘ओपन इज ओपन फॉर ऑल’ हे तत्त्व सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. हा निर्णय घटनाबाह्य आहे. या विरुद्ध सर्व एससी, एसटी आणि ओबीसी संघटना रस्त्यावर उतरतील. न्यायालयातही दाद मागू.- बबनराव तायवाडे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ

आरक्षण पारदर्शकतेसाठी निर्णय स्वागतार्ह

आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांबाबत घेतलेला धोरणात्मक निर्णय अत्यंत तर्कसंगत आणि न्याय्य आहे. सर्व प्रवर्गातील तरुणांना समान संधीसाठी सरकारचे हे पाऊल योग्य आहे, असे परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आशिष दामले म्हणाले.

याशिवाय मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय असे

मृद व जलसंधारण विभागात ८,७६७ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी. यात २,२८४ नवी पदे. उजनी, जायकवाडीसह ६ मोठ्या धरणांतील गाळ काढून शेतकऱ्यांना मोफत देणार. गाळ वाटपावर सीसीटीव्ही, जीपीएसद्वारे लक्ष ठेवणार. सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.० ला २०२८-२९ पर्यंत मुदतवाढ. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्हा विकासासाठी प्रत्येकी २०० कोटींचा निधी. खाजगी अनुदानित आश्रमशाळांतील ७८८ शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू. रुग्णालय विकास शुल्कात ५०% सवलत. पुण्यात मुळा-मुठा नदी प्रकल्पासाठी ११६.६३ कोटींची शासकीय जमीन विनामूल्य हस्तांतरणास मंजुरी. अनुसूचित जातीजमाती आयोगांमध्ये ‘उपाध्यक्ष’ या नवीन पदाची निर्मिती.