मनमाडला अनु. जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाविरोधात रिपाइंचा मोर्चा:मंडल अधिकाऱ्यांना निवेदन; निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा‎

अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा निर्णय तात्काळ रद्द करून विद्यमान आरक्षण कोणताही बदल न करता कायम ठेवावे, या प्रमुख मागणीसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) मनमाड शहर शाखेतर्फे शहरातून मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या नावे निवेदन देण्यात आले असून मागणी मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला. रिपाई भवन येथून मोर्चाला प्रारंभ झाला. निळे झेंडे फडकावत आणि विविध घोषणांनी परिसर दणाणून सोडत मोर्चा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ पोहोचला. यावेळी कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत निदर्शने केली. अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा निर्णय मागे घेऊन संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचे संरक्षण करावे आणि सामाजिक न्यायाची संकल्पना अबाधित ठेवावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. मोर्चामध्ये सहभागी झालेल्या भीमसैनिकांनी हातात विविध मागण्यांचे फलक घेतले होते. निळ्या टोप्या परिधान केलेल्या कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीमुळे मोर्चाचे रूपांतर शक्तिप्रदर्शनात झाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यासमोर मोर्चाचा समारोप करण्यात आला. यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या नावे मंडल अधिकारी जितेंद्र परदेशी यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात अनुसूचित जातींचे विद्यमान आरक्षण कोणताही बदल न करता कायम ठेवण्यात यावे, उपवर्गीकरणाचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा तसेच संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचे संरक्षण करून सामाजिक न्याय कायम राखावा, अशी मागणी करण्यात आली. शासनाने या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून आवश्यक निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला. मोर्चात रिपाईचे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी नगराध्यक्ष राजाभाऊ अहिरे, जिल्हा सरचिटणीस गंगाधर त्रिभुवन, जिल्हाध्यक्ष संजय भालेराव, शहराध्यक्ष दिलीप नरवडे, तालुकाध्यक्ष कैलास अहिरे, शिरीष पगारे, दिनकर कांबळे, अविनाश गरुड, सुरेश शिंदे, महिला शहराध्यक्ष रुक्मिणी अहिरे आदींसह पदाधिकारी, कार्यकर्ते व नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. सामाजिक न्याय अबाधित राखण्याची केली मागणी अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा, विद्यमान आरक्षण कोणताही बदल न करता कायम ठेवावे तसेच संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचे संरक्षण करून सामाजिक न्याय अबाधित राखावा, अशी प्रमुख मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट)ने निवेदनाद्वारे शासनाकडे केली आहे.



Source link