महाराष्ट्रात धर्मस्वातंत्र्य कायदा लागू:का होतोय विरोध? धर्मांतरावर लगाम की धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा? काय आहेत नव्या कायद्याच्या तरतुदी! वाचा सविस्तर

महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेला आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अंतिम मंजुरीनंतर 30 जुलै 2026 रोजी राजपत्रात (गॅझेट) प्रकाशित झालेला ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026’ आता राज्यात अधिकृतपणे लागू झाला आहे. राजकीय वर्तुळात आणि सर्वसामान्यांमध्ये याला ‘धर्मांतर-विरोधी कायदा’ किंवा ‘लव्ह जिहाद कायदा’ असेही म्हटले जाते. हा कायदा केवळ एक कायदेशीर दस्तऐवज नसून, त्याचे राज्याच्या सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय पटलावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. हा कायदा नेमका काय आहे, त्याची अंमलबजावणी कशी होईल, कायद्यात पळवाटा किंवा त्रुटी काय आहेत आणि यावरून नेमका वाद का पेटला आहे, हेही जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. कायद्याची पार्श्वभूमी भारतीय राज्यघटनेने (कलम 25 ते 28) देशातील प्रत्येक नागरिकाला आपापल्या मर्जीनुसार कोणताही धर्म निवडण्याचे, त्याचे पालन करण्याचे आणि शांततापूर्ण मार्गाने त्याचा प्रसार करण्याचे मूलभूत स्वातंत्र्य दिले आहे. या नव्या कायद्याचा मूळ उद्देश कुणाचेही ‘धार्मिक स्वातंत्र्य’ हिरावून घेणे हा नाही. मात्र, जेव्हा एखादे धर्मांतर हे खऱ्या श्रद्धेतून न होता फसवणूक करून, धाकदपटशा दाखवून, बळजबरीने किंवा प्रलोभने (आमिष) दाखवून केले जाते, तेव्हा ते कायद्याच्या कक्षेत ‘गुन्हा’ ठरते. अशा सक्तीच्या आणि फसव्या धर्मांतराला कायदेशीररीत्या रोखण्यासाठी राज्य सरकारने हा कायदा आणला आहे. कायद्यात कठोर कायदेशीर तरतुदी या कायद्याने ‘धर्मांतर’ या प्रक्रियेभोवती अत्यंत कडक कायदेशीर चौकटीची निर्मिती केली आहे. 60 दिवसांची नोटीस’ आणि प्रशासकीय अडथळ्यांची प्रक्रिया जर एखाद्या सज्ञान व्यक्तीला खरोखरच स्वतःच्या इच्छेने धर्म बदलायचा असेल, तरीही प्रक्रिया आता सोपी राहिलेली नाही. शिक्षेचे स्वरूप आणि ‘पुराव्याची जबाबदारी’ या कायद्यांतर्गत नोंदवले जाणारे गुन्हे अजामीनपात्र आणि दखलपात्र आहेत. यात शिक्षेची व्याप्ती मोठी आहे. हे विधयेक एका धर्माच्या विरोधात नाही, सर्व धर्मांना लागू- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक, 2026 सादर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा कायदा कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नसून फसवणूक, बळजबरी, दबाव किंवा आमिष दाखवून होणाऱ्या धर्मांतरांना प्रतिबंध घालण्यासाठी असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मांडत असताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले होते की, महाराष्ट्र हा असा कायदा करणारे पहिले राज्य नसून यापूर्वी ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, छत्तीसगड, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश यांसह १२ राज्यांनी अशा प्रकारचे कायदे केले आहेत. काही राज्यांत हे कायदे अनेक दशकांपासून अस्तित्वात आहेत. संविधानातील धार्मिक स्वातंत्र्याचा उल्लेख फडणवीस यांनी सांगितले की, भारतीय संविधानाच्या कलम 25 अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला आपला धर्म स्वीकारण्याचा, आचरण करण्याचा आणि प्रचार करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, हा अधिकार अमर्याद नाही. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा संदर्भ देत म्हटले की, धर्म मानण्याचा अधिकार म्हणजे बळजबरीने किंवा फसवणुकीने दुसऱ्याचे धर्मांतर करण्याचा अधिकार नाही. अशा बेकायदेशीर धर्मांतरांपासून नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्यांना कायदा करण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचा दावा त्यांनी केला. कायदा का आवश्यक होता? मुख्यमंत्र्यांच्या मते, धर्मांतराच्या घटनांमुळे अनेकदा सामाजिक तणाव निर्माण होतो आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न उद्भवतात. भारतीय न्याय संहिता (पूर्वीची आयपीसी) किंवा इतर विद्यमान कायद्यांमध्ये अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र आणि स्पष्ट तरतुदी नसल्यामुळे कारवाई करताना अडचणी येत होत्या. त्यामुळे स्वतंत्र कायदा आवश्यक होता. कोणते धर्मांतर बेकायदेशीर मानले जाणार? मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, स्वेच्छेने केलेले धर्मांतर हा कायदा रोखत नाही. मात्र खालील मार्गांनी झालेले धर्मांतर बेकायदेशीर ठरेल, असे त्यांनी सांगितले आहे. स्वेच्छेच्या धर्मांतरासाठी प्रक्रिया फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीला स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे असल्यास त्यासाठी कायद्यात निश्चित प्रक्रिया ठेवण्यात आली आहे. धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने सक्षम प्राधिकरणाकडे पूर्वसूचना द्यावी लागेल. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून हे धर्मांतर पूर्णपणे स्वेच्छेने होत असल्याची खात्री केली जाईल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला धर्मांतर करण्यास कोणताही अडथळा येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विवाह आणि धर्मांतराबाबत सरकारची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, केवळ बेकायदेशीर धर्मांतर घडवून आणण्याच्या उद्देशाने झालेला विवाह न्यायालय “शून्य” (Null and Void) घोषित करू शकते. मात्र हा निर्णय केवळ न्यायालयच घेईल. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये जन्मलेल्या मुलाच्या धार्मिक ओळखी, वारसाहक्क, पालनपोषण आणि मुलाच्या ताब्याबाबतही कायद्यात स्वतंत्र तरतुदी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तक्रार कोण करू शकणार? फडणवीस यांच्या मते, बेकायदेशीर धर्मांतर झाल्याचा आरोप असल्यास संबंधित व्यक्ती स्वतः, तिचे आई-वडील, भाऊ-बहिण, रक्ताचे नातेवाईक, वैवाहिक किंवा दत्तक नाते असलेली व्यक्ती तक्रार दाखल करू शकते. विशेष परिस्थितीत पोलिसांनाही स्वतःहून (सुओ मोटो) कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. शिक्षेबाबत सरकारचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, बेकायदेशीर धर्मांतर सिद्ध झाल्यास सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे. अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पवयीन किंवा असुरक्षित व्यक्तींशी संबंधित प्रकरणे, सामूहिक धर्मांतरे किंवा पुनरावृत्ती झाल्यास अधिक कठोर शिक्षेची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच अशा कृत्यात संस्था दोषी आढळल्यास त्या संस्थेविरुद्धही कारवाई करता येईल. ‘हा कोणत्याही धर्माविरोधातील कायदा नाही’ भाषणाच्या शेवटी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, हा कायदा कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या विरोधात नसून सर्व धर्मांना समानपणे लागू होणारा आहे. नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करताना फसवणूक, दबाव आणि बळजबरीने होणाऱ्या धर्मांतरांना रोखणे हा या कायद्याचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, या कायद्यामुळे पोलिस आणि प्रशासनाला अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी स्पष्ट कायदेशीर आधार मिळेल आणि नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता कायद्याचा मूळ उद्देश समजून घ्यावा. कायद्याला होणारा विरोध आणि न्यायालयीन आव्हाने कायदा लागू होताच याचे तीव्र राजकीय पडसाद उमटले आहेत. वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी या कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणा केली आहे. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, “कुणी कुठल्या देवाला मानायचे, हा सरकारच्या परवानगीचा विषय असू शकत नाही. धर्म हा सरकारच्या नियंत्रणाखाली नसतो. हा कायदा राज्यघटनेच्या कलम 25 (धार्मिक स्वातंत्र्य) आणि कलम 21 (वैयक्तिक स्वातंत्र्य) यांचे थेट उल्लंघन करतो. जुन्या काळातही रामायण-महाभारत आणि देव-देवतांवरून वाद होते. या कायद्यामुळे असे जुने धार्मिक मतभेद आणि वाद पुन्हा उकरून काढले जातील,” अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. फक्त लव्ह जिहादनेच महिलांचे शोषण होते का? या कायद्याविषयी आम्ही औरंगाबाद खंडपीठातील वकील महेश भोसले यांच्याशी चर्चा केली. ते म्हणाले की, मी कुठल्या धर्मात जन्मावं हे माझ्या हातात नाही, पण मी कुठल्या धर्मात जगावं-वाढावं हे माझ्या हातात आहे. कुणीही कुठल्याही बंधनात राहायचं की नाही, हा ज्याचा त्याचा अधिकार आहे. निर्भिड किंवा कायदेशीर जगणे हे मूलभूत स्वातंत्र्य आहे. लव्ह जिहादच्या मुद्द्यावर बोलताना अॅडव्होकेट भोसले पुढे म्हणाले, लव्ह जिहादमध्ये हिंदू मुलगी असते आणि मुस्लिम मुलगा असतो असं जरी धरलं किंवा याच्या उलट असलं तरीही यात होणार काय? जर तुम्ही अल्पवयीन असाल तर गुन्हे दाखल होतील, पण जर ते सज्ञान झाले तर त्यांना त्यांचे निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. आता समजा एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या तरुणाने मुलींना महागडे मोबाइल किंवा चेनीच्या वस्तूंचे आमिष दाखवून फूस लावली आणि ती भाळली असं तुम्ही म्हणत आहात तर हे तुमच्या मुलीच्या नैतिक संगोपनाचं हे अध:पतन नाही का? पुढे ते म्हणाले, कोर्टात दररोज एकाच धर्माच्या जोडप्यांतील कौटुंबिक हिंसाचाराच्या हजारो केसेस येतात. त्यांचं काय करणार? अशा अनेक गोष्टी आहेत- जेथे दररोज महिलांचे शोषण होते. मग त्यांच्या शोषणाचं काय करणार? फक्त लव्ह जिहादनेच महिलांचे शोषण होते का? अशा हजारो गोष्टी आहेत, ज्यामुळे महिलांचे शोषण होते. मग तुम्हाला लव्ह जिहादमुळे महिलांचे शोषण थांबवायचंय की एखाद्या विशिष्ट धर्माला टार्गेट करायचं, असा प्रश्न तयार होतो. धर्मांतराला 60 दिवसांच्या नोटिशीच्या मुद्यावर ते म्हणाले की, समजा एखाद्याचा एक धर्म आहे आणि त्याला दुसऱ्या धर्माचं काहीतरी आवडलंय आणि त्या व्यक्तीला ते आत्मसात करण्यासाठी त्या धर्मात जाणं गरजेचं वाटतंय, ही त्या व्यक्तीची आजची भावना आहे, तर संबंधिताने ती 60 दिवस का पोस्टपोन का करायची? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. ते पुढे म्हणाले की, या कायद्याने राज्यघटनेच्या धार्मिक स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य या कलमांना थेट आव्हान दिलंय. हा कायदा आणणं हे मुली, महिलांच्या शोषणाच्या काळजीपोटी किंवा धार्मिक प्रेमापोटी नाही, तर तिरस्काराचं राजकारण करण्यासाठी आणलेलं एक नवीन हत्यार आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. या कायद्याला निश्चितच कोर्टामध्ये आव्हान दिलं जाईल आणि नि:पक्षपातीपणे याची सुनावणी झाली तर हा कायदा टिकणार नाही, असेही ते म्हणाले. विशेष विवाह कायदा विरुद्ध नवा कायदा दोन वेगवेगळ्या धर्मांतील तरुण-तरुणींना धर्म न बदलता लग्न करायचे असेल, तर ते ‘विशेष विवाह कायदा, 1954’ अंतर्गत कायदेशीर लग्न करू शकतात. मात्र, या नव्या धर्मांतर-विरोधी कायद्यामुळे, संमतीने होणाऱ्या आंतरधर्मीय विवाहांमध्येही पोलीस आणि प्रशासनाचा नाहक हस्तक्षेप वाढेल, अशी भीती मानवाधिकार कार्यकर्ते व्यक्त करत आहेत. राज्य सरकारची ठाम भूमिका आणि पुढील वाटचाल या सर्व आरोपांना उत्तर देताना राज्य सरकारने आणि सत्ताधाऱ्यांनी हा कायदा राज्याच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सामाजिक स्वास्थ्यासाठी अत्यावश्यक असल्याचे म्हटले आहे. राज्यमंत्री पंकज भोयर यांच्या मते, “दिशाभूल करून, प्रेमाचे नाटक करून (ज्याला राजकीय भाषेत ‘लव्ह जिहाद’ म्हटले जाते) अनेक महिलांचे धर्मांतर केले जात होते. या कायद्यामुळे महिलांचे शोषण थांबेल आणि बळजबरीने होणाऱ्या धर्मांतराला कायमचा आळा बसेल.” इतर राज्यांमध्येही असे कायदे आहेत का? होय. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक (नंतर काही बदल), ओडिशा, छत्तीसगड आणि इतर काही राज्यांमध्येही धर्मांतर-विरोधी कायदे अस्तित्वात आहेत. या कायद्यांपैकी काहींना विविध उच्च न्यायालयांमध्ये आणि सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील नव्या कायद्यावरही न्यायालयीन तपासणी होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा सक्तीच्या धर्मांतरावर अंकुश ठेवण्यासाठी एक प्रभावी हत्यार ठरू शकतो, असा दावा सरकार करत आहे. मात्र, याच्या अंमलबजावणीतील प्रशासकीय गुंतागुंत, ‘घरवापसी’ला दिलेली सवलत आणि नागरिकांच्या खासगी आयुष्यातील वाढता सरकारी हस्तक्षेप पाहता, हा कायदा मुंबई उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात संविधानाच्या कसोटीवर कसा टिकतो, हेही पाहावे लागेल. महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026 लागू झाल्यामुळे राज्यात धर्मांतरासंदर्भातील कायदेशीर चौकट अधिक कठोर झाली आहे. सरकार हा कायदा नागरिकांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असल्याचे सांगत असताना, विरोधक त्याला धार्मिक स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणणारा कायदा मानत आहेत. आता या कायद्याविरोधातील संभाव्य याचिकांवर न्यायालय काय भूमिका घेते आणि भविष्यात त्यात काही बदल होतात का, याकडे राज्यासह देशाचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे हा कायदा केवळ कायदेशीरच नव्हे तर सामाजिक, राजकीय आणि घटनात्मक दृष्ट्याही महत्त्वाचा ठरणार आहे. हेही वाचा… आजचे एक्सप्लेनर: शिवीगाळ करणे गुन्हा कधी ठरतो, दोषीला किती शिक्षा; अखेर जेन-झीसाठी शिवीगाळ करणे न्यू-नॉर्मल कसे बनले? जंतर-मंतरवरील आंदोलनादरम्यान शिवीगाळ करणाऱ्या मुलीवर एफआयआर, बचावासाठी अभिजीत दीपके यांचे विधान आणि पंतप्रधान मोदींचा माफ करणारा व्हिडिओ. गेल्या 48 तासांतील या तीन घटनांमुळे प्रश्न निर्माण झाला – शिवीगाळ करणे गुन्हा आहे का? काही लोक असेही म्हणत आहेत की, जेन-झी साठी शिवीगाळ ‘न्यू-नॉर्मल’ आहे. अखेर आंदोलनात उघडपणे शिवीगाळ करण्यामागे जेन-झी ची मानसिकता काय आहे आणि शिवीगाळ करणे कायदेशीर गुन्हा आहे की नाही; आजच्या एक्सप्लेनरमध्ये समजून घेऊया… येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link