मध्य प्रदेशमध्ये राज्यसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस उमेदवार मीनाक्षी नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. या निर्णयानंतर काँग्रेसने याला ‘लोकशाहीची हत्या’ म्हटले आहे, तर भाजपने हा निर्णय पूर्णपणे न्यायसंगत असल्याचे म्हटले आहे. राज्यसभेच्या तीन जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. दोन जागा भाजपच्या खात्यात जाणे निश्चित आहे. तिसऱ्या जागेसाठी भाजपने महेश केवट यांना आपला उमेदवार घोषित केले होते. केवट आणि मीनाक्षी यांच्यात लढत होती. आता उमेदवारी अर्ज रद्द झाल्यामुळे केवट यांचा राज्यसभेत जाण्याचा मार्ग मोकळा होताना दिसत आहे. शेवटी रिटर्निंग ऑफिसरच्या बंद खोलीत काय घडले? कोणत्या नियमांतर्गत मीनाक्षी नटराजन यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला? आणि या निर्णयात काय कायदेशीर गुंतागुंत आहे? या संपूर्ण घटनाक्रमाची इनसाइड स्टोरी आणि तज्ञांचे विश्लेषण वाचा… दुपारी 2 वाजल्यापासून संध्याकाळी 6:30 वाजेपर्यंत: रिटर्निंग ऑफिसरच्या खोलीतील घटनाक्रम ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार 9 जून रोजी राज्यसभा निवडणुकीच्या उमेदवारी अर्जांची छाननी (स्क्रूटनी) झाली. दुपारी 2 वाजता विधानसभेत रिटर्निंग ऑफिसर (RO) च्या खोलीत लगबग सुरू झाली. मीनाक्षी नटराजन यांच्या उमेदवारी अर्जावर RO चा निर्णय रिटर्निंग ऑफिसरनुसार, मीनाक्षी नटराजन यांच्याविरोधात तेलंगणा न्यायालयात एक खासगी तक्रार (परिवाद) दाखल होती. न्यायालयाने १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी समन्स जारी करून त्यांना हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. रिटर्निंग ऑफिसरने यावर तीन गोष्टी सांगितल्या होत्या… अंतिम निर्णय: आदेशात म्हटले होते की, अपूर्ण प्रतिज्ञापत्र (फॉर्म २६) सादर करण्यात आले आणि महत्त्वाची माहिती लपवण्यात आली. त्यामुळे हँडबुकच्या अध्याय ६ मधील पॉइंट १०(xiii) अंतर्गत उमेदवारी रद्द करण्यात आली. तज्ञांचे मत: निर्णयावर प्रश्न का उपस्थित होत आहेत? विधानसभेचे माजी प्रधान सचिव भगवानदेव इसराणी यांच्या मते, नामांकन रद्द करण्याचा निर्णय नियमांनुसार पूर्णपणे योग्य मानला जाऊ शकत नाही. त्यांनी हँडबुकच्या आधारे तीन कायदेशीर गुंतागुंत सांगितल्या. आता काँग्रेसकडे कोणते कायदेशीर पर्याय आहेत? पर्याय 1: काँग्रेस निवडणूक आयोगाकडे पुनरावलोकनाची मागणी करू शकते. ती म्हणू शकते की ही केवळ खाजगी तक्रार होती, एफआयआर नाही. त्यामुळे प्रतिज्ञापत्रात याची माहिती देणे आवश्यक नव्हते. पर्याय 2: काँग्रेस उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून रिटर्निंग ऑफिसर (RO) च्या आदेशाला आव्हान देऊ शकते. हा सर्वात जलद आणि प्रभावी कायदेशीर मार्ग मानला जात आहे. पर्याय 3: निवडणूक आणि निकालानंतर काँग्रेस निवडणूक याचिकेद्वारे निकालाला आव्हान देऊ शकते. तथापि, यात जास्त वेळ लागेल.
Source link
मीनाक्षी घाबरून पळाल्या, वरिष्ठांना बोलावले:काँग्रेस उमेदवाराच्या उमेदवारी रद्दची इनसाइड स्टोरी, तज्ज्ञ म्हणाले – रिटर्निंग ऑफिसरचा निर्णय योग्य नाही
