मुंढवा जमीन गैरव्यवहार:हायकोर्टाच्या सवालानंतर पार्थ पवारांसह राज्य सरकारवर अंजली दमानियांची सडकून टीका

पुण्यातील मुंढवा येथील कथित सरकारी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले आहे. या प्रकरणाच्या तपासात एकाच कंपनीचे दोन संचालक असल्याचे समोर आल्यानंतर त्यापैकी एका संचालकाला आरोपी करण्यात आले, मात्र खासदार पार्थ पवार यांना आरोपी का करण्यात आले नाही, असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य पोलिसांना केला आहे. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने या प्रकरणात महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांना वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी याच मुद्द्यावरून एक व्हिडीओ शेअर करत राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. खारगे समितीच्या अहवालात पार्थ पवारांचे नाव चार वेळा आल्याचा दावा करत, त्यांचे नाव एफआयआरमध्ये का नाही, याचे उत्तर सरकारने द्यावे, अशी मागणी दमानिया यांनी केली आहे. मात्र, हा त्यांचा दावा असून त्याची स्वतंत्र न्यायालयीन पुष्टी झालेली नाही. हायकोर्टाने नेमका प्रश्न काय विचारला? मुंढवा जमीन प्रकरणात पुण्याचे तहसीलदार सूर्यकांत गुलाबराव येवले यांनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू आहे. याच सुनावणीदरम्यान संबंधित जमीन व्यवहारातील कंपनीच्या संचालकांबाबतची बाब न्यायालयासमोर आली. अल्मेडा एंटरप्रायझेस एलएलपी या कंपनीशी संबंधित 40 एकर सरकारी जमिनीच्या व्यवहाराचा तपास सुरू आहे. तपासादरम्यान कंपनीचे संचालक म्हणून पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांची नावे समोर आल्याचे न्यायालयाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, पोलिसांनी दिग्विजय पाटील यांना आरोपी केले असून पार्थ पवार यांचे नाव आरोपी म्हणून समाविष्ट केलेले नाही. याच विसंगतीकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. न्यायालयाच्या आदेशात पार्थ पवार प्रभावशाली व्यक्ती असून ते राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे पुत्र असल्याने त्यांना आरोपी करण्यात आले नसल्याचा युक्तिवाद नोंदवण्यात आला आहे. हा न्यायालयाचा निष्कर्ष नसून सुनावणीदरम्यान मांडण्यात आलेला युक्तिवाद असल्याचे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. न्यायालयाने या मुद्द्यावर पोलिसांकडून स्पष्ट उत्तर मागितले आहे. DGPना वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्राचे आदेश या प्रकरणात पोलिसांच्या तपासाबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर न्यायालयाने महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक (DGP) आणि तपास अधिकाऱ्यांना उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. DGP यांनी स्वतःचे वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून पार्थ पवार यांना आरोपी का करण्यात आले नाही, याचे स्पष्टीकरण द्यावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे पोलिसांकडून न्यायालयात काय स्पष्टीकरण दिले जाते, याकडे आता लक्ष लागले आहे. मुंढवा जमीन व्यवहार नेमका काय? या प्रकरणातील आरोप पुण्याच्या मुंढवा परिसरातील सुमारे 40 एकर सरकारी जमिनीच्या व्यवहाराशी संबंधित आहेत. संबंधित जमीन खासगी कंपनीने तिच्या प्रत्यक्ष मूल्यापेक्षा कमी किमतीत खरेदी केल्याचा आरोप तपास यंत्रणेकडून करण्यात आला आहे. या व्यवहारात सरकारी जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत आदेश काढताना अधिकाराचा गैरवापर झाल्याचा आरोप पुण्याचे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्यावर आहे. येवले यांनी मात्र या प्रकरणात आपली कोणतीही भूमिका नसल्याचा आणि आपल्याला खोट्या आरोपात अडकवण्यात आल्याचा दावा करत अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्याच अर्जावरील सुनावणीदरम्यान पार्थ पवार यांना आरोपी न केल्याचा मुद्दा न्यायालयासमोर आला. या प्रकरणात पोलिसांनी दिग्विजय पाटील यांच्यासह काही व्यक्तींना आरोपी केले आहे. पाटील यांनीही अटकपूर्व जामीन अर्ज मागे घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. अंजली दमानियांचा फडणवीसांवर निशाणा हायकोर्टाच्या या निरीक्षणानंतर अंजली दमानिया यांनी सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर करत सरकारला लक्ष्य केले. “खारगे समितीच्या रिपोर्टमध्ये पार्थ पवारांचे नाव चार वेळा असताना ते एफआयआरमध्ये का नाही?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. याचे उत्तर देवेंद्र फडणवीस आणि सरकारने देणे गरजेचे असल्याचे दमानिया यांनी म्हटले. या प्रकरणावर सरकारने न्यायालयासमोरच आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. मात्र, दमानिया यांनी केलेला खारगे समितीच्या अहवालातील उल्लेख आणि त्यावर आधारित आरोप हे त्यांचे म्हणणे आहे. उपलब्ध न्यायालयीन वृत्तांमध्ये हायकोर्टाने सध्या पोलिसांकडे मुख्यतः पार्थ पवारांना आरोपी न करण्यामागचे कारण काय, याचे स्पष्टीकरण मागितल्याचे स्पष्ट आहे. पार्थ पवार दोषी ठरले आहेत का? दरम्यान, हायकोर्टाने पार्थ पवार यांना या प्रकरणात दोषी ठरवलेले नाही किंवा त्यांना आरोपी करण्याचा आदेशही दिलेला नाही. न्यायालयाने केवळ पोलिसांच्या तपासातील एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण मागितले आहे. एकाच कंपनीशी संबंधित दोन संचालकांची नावे तपासात समोर आल्यानंतर एकाला आरोपी करण्यात आले आणि दुसऱ्याला का नाही, हा न्यायालयाचा मुख्य प्रश्न आहे. त्यामुळे आता पोलिसांचे प्रतिज्ञापत्र आणि 28 सप्टेंबरच्या सुनावणीतील भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. या आदेशामुळे मुंढवा जमीन व्यवहारातील तपासाच्या पद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, पोलिसांकडून न्यायालयात काय स्पष्टीकरण दिले जाते, यावर पुढील घडामोडींचे स्वरूप अवलंबून राहणार आहे. हेही वाचा… मुंबई-गोवा महामार्गाच्या विलंबावर गडकरी म्हणाले- लाज वाटते: उद्घाटनाला जाणार नाही; 2016 मध्ये पूर्ण व्हायला हवे होते, आतापर्यंत फक्त 93-94% काम झाले आहे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रुंदीकरणात होत असलेल्या विलंबाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, प्रकल्पाला इतका विलंब झाला आहे की त्यांना लाज वाटते. गडकरींनी असेही सांगितले की, महामार्ग पूर्ण झाल्यानंतर होणाऱ्या उद्घाटन कार्यक्रमात ते सहभागी होणार नाहीत. मुंबई-गोवा महामार्गाचे रुंदीकरण दीर्घकाळापासून सुरू आहे. गडकरींच्या मते, याचे सुमारे 93-94% काम पूर्ण झाले आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link