लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या जिल्ह्यातील अंमलबजावणीचा आढावा अमरावती विभागाचे राज्य सेवा हक्क आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतला. शासनाच्या सेवा पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित पद्धतीने मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा कायदेशीर हक्क आहे. त्यानुसार नागरिकांना वेळेत सेवा द्यावी व दिरंगाई टाळावी. प्रत्येकाने आपले उत्तरदायित्व जाणून कार्यवाही करण्याचे करा. विहित कालावधीत सेवा पुरवण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली आहे, असे आयुक्त डोंगरे म्हणाले. लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या जिल्ह्यातील अंमलबजावणीचा आढावा राज्य सेवा हक्क आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतला. आढावा बैठकीला जिल्हाधिकारी वर्षा मीना, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनय नावंदर, पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, अपर जिल्हाधिकारी भाऊसाहेब फटांगरे, मनपा आयुक्त डॉ. सुनील लहाने, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजेंद्र मालठाणे यांच्यासह सर्व यंत्रणाप्रमुख उपस्थित होते. जिल्हा प्रशासनाने राबवलेला ई-भूमिती, तसेच ‘स्विफ्ट अकोला’ हा डिजिटल पडताळणी उपक्रम उपयुक्त असल्याचे आयुक्त डोंगरे म्हणाले. अधिनियमाच्या डॅशबोर्डाची तपासणी कायद्यानुसार नागरिकांना विहित कालमर्यादेत शासकीय विभागांच्या अधिसूचित सेवा मिळणे आवश्यक आहे. लोकसेवा हक्क कायदा सर्व शासकीय सेवा देणाऱ्या विभागांसाठी लागू असून, विहित कालावधीत सेवा पुरवण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली आहे, त्यानुसार कालमर्यादेत सेवा पुरवावी. प्रत्येक सोमवारी लोकसेवा हक्क अधिनियमाचा डॅशबोर्ड तपासावा. कुठलेही प्रकरण प्रलंबित ठेवू नये, असे निर्देश त्यांनी दिले. माहिती व तंत्रज्ञानाने अनेक महत्वपूर्ण बदल घडून आले. त्याचा लाभ घेऊन प्रशासन अधिकाधिक पारदर्शक व गतिमान करण्याचे आवाहन आयुक्तांनी केले.
Source link
मुदतीत सेवा पुरवण्यासाठी जबाबदारी केली निश्चित:विलंब व दिरंगाई टाळण्याचे आयुक्तांचे निर्देश
