मेंढी चराई मंजुरीच्या शासन निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करा, या मागणीसाठी जिल्हाभरातील मेंढपाळांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गुरुवारी २७ ऑगस्टपासून ठिय्या आंदोलन सुरु केले आहे. राज्याच्या वन विभागाने २४ ऑगस्ट रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. परंतु त्यानुसार प्रत्येक जिल्हा पातळीवर व्हावयाची कारवाई अद्याप पूर्णत्वास गेली नाही. त्यामुळे त्यासंदर्भातील पत्रव्यवहार त्वरित पूर्ण व्हावा आणि या निर्णयाची अंमलबजावणी सरसकट केली जावी, अशी आंदोलनकर्त्यांची मागणी आहे. मेंढपाळाचे नेते अर्जुन महानर यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन सुरु आहे. चराई क्षेत्राबाबतचा निर्णय व्हावा, यासाठी गेल्या काही दिवसांपूर्वीसुध्दा मेंढपाळांनी याच ठिकाणी आंदोलन केले होते. त्यावेळी विविध लोकप्रतिनिधी आणि मेंढपाळ संघटनांच्या पुढाऱ्यांनी त्यात सहभाग घेतला होता. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, वन मंत्री, पशुसंवर्धन मंत्री यांच्यासह संबंधित प्रशासकीय प्रमुखांनाही निवेदन सादर करण्यात आले होते. त्याचा परिणाम म्हणूनच शासनाने त्वरेने पावले उचलत सदर शासन निर्णय जारी केला आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, जून ते सप्टेंबर या कालावधीत २१ वनविभागांमध्ये उपलब्ध असलेल्या निश्चित वन क्षेत्रांवर मेंढी चराईसाठी परवानगी देण्यात आली आहे, तर इतर २७ क्षेत्रे आणि गायरान जमीनींवर चराई करु द्यायची की नाही, याबाबतचा निर्णय जिल्हाधिकारी यांच्यावर सोपवला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील हजारो मेंढपाळ कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार असून, प्रशासनाने याची अंमलबजावणी तातडीने करावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे. हा आहे वादाचा मुद्दा शासन निर्णय जारी करताना राज्यातील २१ वनविभागांमध्ये उपलब्ध असलेल्या निश्चित वन क्षेत्रांवर मेंढी चराईसाठी परवानगी देण्यात आली. परंतु इतर २७ वनविभागांमध्ये स्थानिक परिस्थितीनुसार जागा उपलब्ध असल्यास मर्यादित स्वरूपात चराईची परवानगी देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय ई-क्लास गायरान, शेड्युल जमीन व इतर पडिक जमिनींवर मेंढी चराईसाठी मान्यता मिळण्यासाठी कार्यवाही करावी, असे म्हटले आहे. त्यामुळे जोपर्यंत जिल्हाधिकारी तसे आदेश काढत नाही, तोयपर्यंत या निर्णयाची अंमलबजावणी होणे अशक्य आहे.
Source link
‘मेंढी चराई मंजुरी’च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करा:मेंढपाळांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या
