मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत ई-केवायसी व पात्रता पडताळणीनंतर राज्यातील ९२ लाख, तर जिल्ह्यातील ३७ हजारांवर महिलांना अपात्र ठरवण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. अपात्र ठरवण्यात आलेल्या महिलांना लाभ देण्याची मागणी राकाँकडून करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फ त निवेदन देण्यात आले. सन २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर व विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली होती. निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करीत तत्कालीन सरकारने ही योजना जाहीर केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. या योजनेचा राजकीय लाभही महायुतीला झाला होता. त्यावेळी योजनेचे निकष तयार करण्यात आले होते. मात्र तातडीने अंमलबजावणी करताना निकष फारसे गांभीर्याने घेण्यात आले नाहीत. प्रारंभीच्या काळात तब्बल ४ लाख ५४ हजार ८९२ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी गतवर्षीपर्यंत ४ लाख ३७ हजार ६२६ अर्ज महिला व बाल विकास विभागाच्या लेखी पात्र होते. मात्र नंतर निकष तंतोतंत लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. परिणामी सुमारे ३७ हजार लाडक्या बहीणींच्या लाभाला ब्रेक बसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, याबाबत राकाँचे महानगर अध्यक्ष रफीक सिद्दीकी यांच्या नेतृत्वाखाली निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात, ई-केवायसी, आधार लिंकिंग, बँक खात्यांतील तांत्रिक अडचणी किंवा कागदपत्रांतील किरकोळ त्रुटींमुळे पात्र महिलांना योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक असल्याचे नमूद करण्यात आले. महिलांनी शासनावर विश्वास ठेवून अर्ज केले. शासनाने त्यांची नोंदणी केली. आता त्याच महिलांना अपात्र ठरविण्यात येत असल्याने लाखो महिलांमध्ये संभ्रम, नाराजी आणि शासनाविषयी प्रश्न निर्माण झाल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी जावेद जकारिया, माजी नगरसेवक इनुलहाक कुरेशी, समाजसेवक फिरोज खान, मो. शफीक तवर, जुनेद खान, सैयद आसिफ अली, मोसिन परवेज, राजू भाई, सोहेल खतीब तसेच पक्षाचे इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. अर्जासाठी शासनाने नारीशक्ती दूत अॅप व लाडकी बहीण पोर्टल सुरू केले होते. एकूण अर्ज ४ लाख ५४ हजार ८९२ प्राप्त झाले होते. डिसेंबर २०२५पर्यंत ४ लाख ३७ हजार ६२६ अर्जदार पात्र होते. १७ हजार २६६ अर्ज फेटाळण्यात आले होते. मात्र गत सात महिन्यांपासून विविध कारणांस्तव लाभाला ब्रेक लावण्यात आला आहे. महिलांना अपात्र ठरवण्याच्या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी राकाँने केली आहे. ई-केवायसी अपूर्ण असलेल्या महिलांना तातडीने ई-केवायसी पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्हा, तालुका, शहर, गाव व ग्रामपंचायत स्तरावर विशेष ई-केवायसी शिबिरे आयोजित करण्यात यावीत. ई-केवायसी पूर्ण झाल्यानंतर सर्व पात्र महिलांच्या खात्यात थकीत हप्ते त्वरित जमा करावेत. अपात्र ठरविण्यात आलेल्या महिलांना त्यामागील कारण लेखी स्वरूपात कळवावे. पुन्हा पात्र होण्याची संधी द्यावी. अपात्रतेच्या प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी
Source link
योजनेतील अपात्र ठरवलेल्या महिलांनाही न्याय देण्यात यावा:राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची मागणी
