मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आगामी निवडणुकीसंदर्भात आमची प्राथमिक चर्चा झाली असून, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वात एक विशेष टीम तयार करण्यात आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले महत्त्वाचे विषय मार्गी लावण्यासाठी आम्ही भक्कम पॅनल तयार करण्याचा विचार करत आहोत, असे विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांनी म्हटले आहे. सचिन अहिर म्हणाले की, संजय राऊत यांच्या टविटला गांभीर्याने घेणं काही गरजेचे नाही. अमित शहा आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नेहमी भेटत असतात. कोर्टाच्या प्रकरणी कोणाचा राजकीय हस्तेक्षप चालत नाही तसा प्रयत्न सुद्धा कोणी करत शकत नाही. सरकारला वेठीस धरून काहीही साध्य होणार नाही सचिन अहिर म्हणाले की, मनोज जरांगे यांच्या मागण्याबद्दल मार्ग काढावा लागणार आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांनंतर काही प्रशासकीय त्रुटी निदर्शनास आल्या, तर त्या दुरुस्त करण्याचे प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहेत. याच सरकारकडून मराठा समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. संवादातून मार्ग काढावा लागेल सरकारला वेठीस धरुण काही होणार नाही. पक्ष संघटना वाढवणे आमचे कर्तव्य सचिन अहिर म्हणाले की, संख्याबळ आणि पक्षसंघटना वाढवणे आमचे कर्तव्य आहे. पुणे असो की मुंबई असो ही दोन मोठी शहरे आहेत. या शहरात डिलिमिटेशन बिलनंतर विधानसभा मतदारसंघाची संख्या 21 वरुन 40 पर्यंत वाढू शकते तर मुंबईमध्ये 45 पर्यंत संख्या जाऊ शकते. यामुळे पक्षसंघटना वाढवणे ही काळाची गरज आहे. म्हणून कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांना ताकदे देणं आमचे काम आहे. पण ताकद देत असताना आम्ही युतीमध्ये आहोत. आम्हा सर्वांना जो वाटा आहे तोच समान वाटा पुढेही मिळेल. महापौर होतील की नाही ती चर्चा माझ्यासमोर झाली नाही. महायुतीम्हणून लढत असताना सर्वांना समान न्याय मिळाला पाहिजे. मग आमचा पक्ष असो की राष्ट्रवादी असो की भाजप. कारण कोणाकडे एक हाती सत्ता नाही. सुप्रीम कोर्ट योग्य निर्णय घेईल सचिन अहिर म्हणाले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रकरण हे कोर्टात आहे, त्यावर कोर्ट निर्णय देईल. यात भावनेतून काही बोलू शकत नाही. सुप्रीम कोर्ट योग्य निर्णय घेईल.
हे ही वृत्त वाचा
मोदी सरकारच्या काळात ओबीसींवर मोठा अन्याय:यूपीएससी उत्तीर्ण 314 मुलांना आयएएस, आयपीएस होण्यापासून रोखले- विजय वडेट्टीवार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात ओबीसी समाजावर प्रचंड मोठा अन्याय होत आहे. 2016 मधील यूपीएससी परीक्षेत मेरिटवर उत्तीर्ण झालेल्या तब्बल 314 ओबीसी विद्यार्थ्यांना नॉन-क्रिमीलेअरच्या अटीचे कारण दाखवून आयएएस आणि आयपीएस होण्यापासून रोखण्यात आले, असा आरोप काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. हे सरकार मनुवादी विचारांचे असून त्यांना बहुजन अन् ओबीसी समाजाशी काहीही देघेणे नाही. वाचा सविस्तर
Source link
