‘अ’ दर्जा प्राप्त राजुरेश्वराला तालुक्याचा दर्जा मिळावा, यासाठी शेतकरी, व्यापारी, सर्वसामान्य नागरिक व तालुका कृती समितीकडून १३ वर्षांपासून संघर्ष केला जात आहे. शासनाने नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय व अपर तहसील कार्यालय निर्मिती व विभाजनासाठी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या निकषांप्रमाणे भोकरदन तालुका विभाजन होऊन राजूरला अपर तहसील कार्यालय होण्यासाठी साठ गुण मिळाले आहेत. प्रस्तावित राजूर अपर तहसील कार्यालय होण्यासंदर्भात अनेक वेळा शासनाकडे प्रस्ताव गेले आहेत. मात्र, गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून शासनस्तरावर राज्यातील अपर तहसील स्थापन करण्याबाबत हालचालींना वेग आला आहे. शासनाने नुकताच प्रस्तावित राजूर अपर तहसीलबाबतचा सुधारित अहवाल मागवला आहे. शासनाच्या सूचनेनुसार भोकरदन तहसील कार्यालयाने २४ एप्रिल रोजी नवीन अपर तहसील निर्मितीच्या अनुषंगाने सुधारित प्रस्ताव पाठवला आहे. प्रस्तावित राजूर अपर तहसीलमधून ४ महसूल मंडळ, २२ सज्जा व ६३ गावांचा कारभार चालणार आहे. शासनाला पाठवलेल्या अहवालानुसार राजूर अपर तहसील स्थापनेला यश येण्याची चिन्हे आहेत. शासनाच्या निर्णयाकडे नागरिकांच्या नजरा लागल्या आहेत. राजूरला तालुक्याचा दर्जा मिळण्यासाठी ‘दिव्य मराठी’ने सतत पाठपुरावा केलेला आहे. जालना जिल्ह्यात भोकरदन तालुका १५७ गावांचा सर्वात मोठा तालुका आहे. कार्यालयीन कामासाठी अनेक गावांना भोकरदनला ३० ते ४० किलोमीटर अंतर पार करून जावे लागते. गावांची संख्या जास्त असल्यामुळे कामाचा ताण कर्मचाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात आहे. नागरिकांची कामे वेळेत होत नाहीत. या सर्व समस्यांमुळे राजूरला तालुक्याचा दर्जा मिळावा, यासाठी तेरा वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. तालुका होण्यासाठी तालुका कृती समिती, शेतकरी, व्यापारी आदींनी आंदोलन केलेले आहे. मात्र, शासनाकडून अद्याप दखल घेतलेली नाही. शासनाकडून अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय व अपर तहसील कार्यालय स्थापन करणे व विभाजन करण्याबाबत नुकतीच एक समिती उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आली होती. या समितीच्या निकषांत असे ठरविण्यात आले की, जो तालुका सर्वात मोठा आहे. कामाचा व्याप आहे. तीर्थक्षेत्र, भौगोलिक परिस्थिती, गावांची संख्या, पाण्याचा स्रोत, दळणवळण आदींच्या माध्यमातून गुण ठरविण्यात आले होते. ज्या तालुक्याला किमान ६० किंवा त्यापेक्षा जास्त गुणांक प्राप्त होतील. त्या तालुक्याचे विभाजन करण्यात येईल. विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयास पत्र पाठवून जालना जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांची माहिती मागवली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने विविध नमुन्यांत सर्व माहिती गोळा केल्यानंतर अहवालात भोकरदन तालुका विभाजन करण्याबाबत ६० गुण मिळाले होते. राजूर येथील राजुरेश्वराला मिळालेला ‘अ’ दर्जा व भौगोलिक परिस्थितीमुळे भोकरदन तालुक्याच्या गुणांत राजुरेश्वराचा सिंहाचा वाटा होता. शेतकरी व सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी शासनाने तत्काळ निर्णय घेऊन अपर तहसीलला मंजुरी द्यावी, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. अहवालातील समर्थनीय कारणे तालुक्यातील लोणगाव या शेवटच्या गावापासून भोकरदनचे अंतर ३४ किलोमीटर आहे. प्रवासास एक ते दीड तास लागतो. राजूरला अपर तहसील कार्यालय झाल्यास हे अंतर ७.५ किलोमीटर होईल. वेळ अर्धा तास लागेल. अर्धन्यायिक प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी पक्षकारांना राजूर येथील कार्यालय अधिक सोयीचे होईल. ग्रामीण भागातील नागरिकांना शासकीय सेवा जलद गतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी भोकरदन तहसीलचे विभाजन करून राजूर येथे अपर तहसील कार्यालय निर्मिती करणे योग्य ठरेल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
Source link
राजूर येथील प्रस्तावित अपर तहसील कार्यालयाचा सुधारित अहवाल दाखल:4 महसूल मंडळ, 22 सज्जा, 63 गावे राहतील अपर तहसील अंतर्गत
