महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची आज (4 ऑगस्ट 2026) महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत कृषी, ऊर्जा, सामान्य प्रशासन तसेच विधी आणि न्याय विभागाशी संबंधित अनेक मोठे आणि जनहिताचे निर्णय घेण्यात आले. विशेषतः राज्यातील शेतकरी, माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि न्यायव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोडसह राज्याच्या विविध भागांत नवीन न्यायालये स्थापन करण्याच्या निर्णयालाही आज मंजुरी देण्यात आली. शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आधारवड ठरलेल्या ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजने’ला आणखी 3 वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा मोठा निर्णय कृषी विभागाने घेतला आहे. या योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात आली असून, आता यामध्ये ‘भूमिहीन शेतमजूर’ आणि ‘महिला शेतकऱ्यांचा’ही समावेश करण्यात आला आहे. महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. माहिती आयोगात 3 नवीन पदे माहिती अधिकाराखालील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा वेगाने व्हावा यासाठी, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगात राज्य माहिती आयुक्तांची आणखी 3 नवीन पदे निर्माण करण्यास सामान्य प्रशासन विभागाने मंजुरी दिली आहे. या नव्या आयुक्तांच्या कार्यालयासाठी आवश्यक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची पदेही नव्याने भरली जाणार आहेत. मुंबईत वीज बिलांसाठी ‘केंद्रीकृत’ प्रणाली मुंबई शहरात प्रशासकीय सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी ऊर्जा विभागाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे मुंबईतील सर्व शासकीय कार्यालये आणि मुंबई महानगरपालिकेची (BMC) वीज बिले आता ‘बेस्ट’ उपक्रमाच्या (BEST) संयुक्त बिलिंग प्रणालीद्वारे एकाच ठिकाणाहून म्हणजे केंद्रीकृत पद्धतीने भरली जातील. न्यायव्यवस्थेचे सक्षमीकरण आणि नवीन न्यायालये राज्याच्या विविध भागांतील, विशेषतः मराठवाड्यातील नागरिकांना जलद आणि सोयीस्कर न्याय मिळावा यासाठी विधी आणि न्याय विभागांतर्गत नवीन न्यायालयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी, कर्मचारीवृंद आणि आर्थिक तरतुदीलाही कॅबिनेटने मान्यता दिली आहे. नवीन न्यायालयांची यादी खालीलप्रमाणे: सिल्लोड (जि. छत्रपती संभाजीनगर): येथे नवीन जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय, तसेच सरकारी वकील कार्यालय स्थापन होणार आहे. किनवट (जि. नांदेड): या ठिकाणी जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, सरकारी वकील कार्यालय आणि वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. केज (जि. बीड): येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन केले जाणार आहे. चांदवड (जि. नाशिक): या तालुक्याच्या ठिकाणी नवीन वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय सुरू होणार आहे. पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे): पुणे परिसरातील वाढत्या वाहन संख्येचा आणि अपघातांच्या खटल्यांचा विचार करून, पिंपरी-चिंचवड येथे ‘विशेष मोटार वाहन न्यायालय’ सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हेही वाचा.. सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दिपके अडचणीत?: मारहाणीच्या आरोपांप्रकरणी दिल्ली पोलिसांकडे तक्रार; तातडीच्या अटकेची मागणी, नेमकं प्रकरण काय? सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दिपके यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर फैजान अन्सारी यांनी दिल्ली पोलिसांकडे लेखी तक्रार दाखल करत दिपके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर मारहाणीचे गंभीर आरोप केले असून तातडीने अटक करण्याची मागणी केली आहे. फैजान अन्सारी यांनी दिल्लीच्या डीसीपी कार्यालयात लेखी तक्रार दाखल केली आहे. पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे अभिजित दिपके यांच्या सहकाऱ्यांनी आपल्यावर हल्ला केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या दोन्ही घटनांप्रकरणी आधीच दोन गुन्हे दाखल असल्याचा दावा करत, दिल्ली पोलिसांनी अभिजीत दिपके यांना तातडीने अटक करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सविस्तर वाचा
Source link
राज्य मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय:गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात योजनेत आता महिला आणि भूमिहीनांनाही लाभ; सिल्लोडसह राज्याला मिळाली नवीन न्यायालये
