राहुल गांधींवरील FIRच्या आदेशाला स्थगिती:उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी निर्णय बदलला, नोटीसशिवाय FIR योग्य मानला नाही

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने खासदार राहुल गांधींविरोधात एफआयआर नोंदवण्याच्या स्वतःच्याच आदेशाला स्थगिती दिली आहे. हे प्रकरण दुहेरी नागरिकत्वाशी संबंधित आहे. न्यायालयाने शनिवारी आपल्या वेबसाइटवर जारी केलेल्या आदेशात ही माहिती दिली. न्यायालयाने सांगितले की, शुक्रवारी (17 एप्रिल) सुनावणी झाली होती. यामध्ये याचिकाकर्त्यासह केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वकिलांना विचारण्यात आले होते की, राहुल गांधींना नोटीस बजावण्याची गरज आहे का? वकिलांनी नोटीस बजावण्याची कोणतीही गरज नसल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर एफआयआर नोंदवण्याचा आदेश पारित करण्यात आला होता. मात्र, आदेश टाइप होण्यापूर्वी न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांनी पुन्हा निर्णयाची तपासणी केली. त्यांना आढळले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये एका निर्णयात म्हटले होते की, एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळल्यास पुनरीक्षण याचिकाच पोषणीय असते. अशा प्रकरणांमध्ये प्रस्तावित आरोपीला नोटीस पाठवणे आवश्यक आहे. हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने म्हटले की, राहुल गांधींना नोटीस बजावल्याशिवाय निर्णय देणे योग्य नाही. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी 20 एप्रिल ही तारीख निश्चित केली आहे. ही याचिका कर्नाटकमध्ये राहणारे एस. विग्नेश शिशिर यांनी दाखल केले होते. त्यांनी राहुल गांधींवर भारतीय न्याय संहिता, अधिकृत गोपनीयता अधिनियम, परदेशी अधिनियम आणि पासपोर्ट अधिनियम अंतर्गत गंभीर आरोप केले आहेत. दरम्यान, न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर याचिकाकर्ते विग्नेश शिशिर म्हणाले- राहुल गांधींविरोधात एफआयआर (FIR) दाखल करण्याचा निर्णय मागे घेण्याची तक्रार आम्ही CJI कडे करू. 17 एप्रिल रोजी एफआयआर (FIR) दाखल करण्याचे आदेश दिले होते अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने शुक्रवारी राहुल गांधींविरोधात एफआयआर (FIR) दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी म्हणाले होते की, एफआयआर (FIR) दाखल करून प्रकरण सीबीआयकडे (CBI) हस्तांतरित केले जावे. मात्र, त्यापूर्वी 28 जानेवारी 2026 रोजी खासदार-आमदार न्यायालयाने विग्नेश शिशिर यांची याचिका फेटाळून लावली होती. तेव्हा न्यायालयाने म्हटले होते की, या प्रकरणात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून अद्याप कोणताही आदेश पारित झालेला नाही. याचिकाकर्त्याकडून नागरिकत्वाच्या (सिटीझनशिप) संदर्भात कोणताही नवीन किंवा ठोस पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही. उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना म्हटले होते की, दंडाधिकाऱ्यांनी लावलेल्या आरोपांच्या सत्यतेवर टिप्पणी करण्याची आवश्यकता नव्हती. न्यायालयाने मंत्रालयाकडून ‘टॉप सीक्रेट’ फाइल्स घेतल्या होत्या सुनावणीदरम्यान, न्यायाधीश सुभाष विद्यार्थी यांनी गृह मंत्रालयाच्या परदेशी विभागाला निर्देश दिले होते की, प्रकरणाशी संबंधित सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत. मंत्रालयाने प्रकरणाशी संबंधित सर्व फाइल्स उच्च न्यायालयात सादर केल्या होत्या. विग्नेश शिशिर यांचा दावा आहे की त्यांनी न्यायालयात कागदपत्रे आणि पुरावे सादर केले. यावरून असे सूचित होते की राहुल गांधी युनायटेड किंगडममध्ये मतदार होते. तेथे निवडणुकांमध्ये सहभागाशी संबंधित नोंदी उपलब्ध आहेत. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत यूपी सरकारतर्फे वकील डॉ. बीके सिंह उपस्थित होते. केंद्र सरकारची बाजू वकील एसबी पांडे यांनी मांडली. याचिकाकर्ता विग्नेश पांडे यांच्या वतीने बिंदेश्वरी पांडे न्यायालयात पोहोचले होते. रायबरेलीहून लखनौला हस्तांतरित झाले होते प्रकरण 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अशीच याचिका फेटाळली होती सर्वोच्च न्यायालयाने 2019 मध्ये राहुल यांच्या भारतीय नागरिकत्वाशी संबंधित याचिका फेटाळून लावली होती. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी म्हटले होते की, जर एखाद्या कंपनीने राहुल गांधींना एखाद्या फॉर्ममध्ये ब्रिटिश नागरिक म्हणून नमूद केले, तर केवळ असे केल्याने ते ब्रिटिश नागरिक होतात का? सीजेआय गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते- ‘आम्ही ही याचिका फेटाळतो. यात कोणताही आधार नाही.’ याचिकेत म्हटले होते, ‘राहुल यांच्या नागरिकत्वाबाबत मिळालेल्या तक्रारीवर लवकर निर्णय घेण्यासाठी गृह मंत्रालयाला निर्देश द्यावेत.’ याचिकेत राहुल गांधी यांना निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्याचीही मागणी करण्यात आली होती. याचिकाकर्ता जय भगवान गोयल यांनी ब्रिटनच्या कंपनीच्या 2005-06 च्या वार्षिक अहवालाचा उल्लेख केला होता. यात कथितरित्या राहुल यांना ब्रिटिश नागरिक म्हटले होते. राहुल यांच्या विरोधात यूपीमध्ये 3 प्रकरणे मोदी आडनाव प्रकरणामुळे खासदारकी गेली होती मोदी आडनाव प्रकरणात गुजरातच्या एका न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर 24 मार्च 2023 रोजी राहुल गांधींचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान 4 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने 7 ऑगस्ट 2023 रोजी त्यांचे सदस्यत्व बहाल केले होते.



Source link