रिपोर्ट- SIR वर 2 निवडणूक आयुक्तांनी 14 वेळा आक्षेप नोंदवले:राहुल म्हणाले- मतचोरी संविधानविरोधी, यात सहभागी असलेल्या कोणालाही सोडणार नाही

मतदार यादीच्या स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) संदर्भात निवडणूक आयोगातील कथित मतभेदांचा अहवाल समोर आल्यानंतर आयोगाच्या सूत्रांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. न्यूज एजन्सी IANSनुसार, निवडणूक आयुक्त एखाद्या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित करू शकतात, स्पष्टीकरण मागू शकतात किंवा आपले मत मांडू शकतात. मात्र, याला औपचारिक असहमती म्हणजेच डिसेंट मानता येणार नाही. दरम्यान, राहुल गांधी यांनी एक व्हिडिओ जारी करून मतचोरीला संविधानविरोधी ठरवले आहे. वेळ आल्यावर कोणालाही सोडले जाणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप ज्ञानेश कुमार यांनाही पाठवले द इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयोगाचे दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी आरोप केला की, त्यांची माहिती किंवा मंजुरी न घेता अनेक निर्णय घेण्यात आले. आयोगाच्या निर्णयांवर किमान १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. यापैकी एका दिवशी चार आक्षेप नोंदवण्यात आले. या आक्षेपांच्या प्रती मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनाही पाठवण्यात आल्या. काही आक्षेप संबंधित कामावर देखरेख ठेवणाऱ्या उपनिवडणूक आयुक्तांनाही पाठवण्यात आले. बिहारमध्ये जून २०२५ मध्ये सुरू झालेल्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) प्रक्रियेदरम्यान हा वाद समोर आला आहे. SIR अंतर्गत ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रारूप मतदार याद्यांमधून १३ कोटींपेक्षा जास्त नावे वगळण्यात आली आहेत. अखिलेश म्हणाले- सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घ्यावी, ‘आप’ म्हणाली- सुधारणा आवश्यक ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्याचे जुने प्रकरण मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्याची मागणी यापूर्वीही करण्यात आली आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी दावा केला होता की, विरोधी पक्षांच्या ७३ राज्यसभा खासदारांनी त्यांच्याविरोधात नोटीस दिली आहे. यात ‘सिद्ध गैरवर्तनाचा’ आरोप करण्यात आला होता. काँग्रेसचे महासचिव के. सी. वेणुगोपाल यांनीही ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्याची मागणी केली होती. त्यांनी SIR दरम्यान वास्तविक मतदार प्रभावित झाल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशीची मागणी केली होती. यापूर्वी लोकसभेतही असा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता; मात्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभा सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी तो प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. 10 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR पूर्ण SIR च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात 10 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश झाला आहे. SIR नंतर बिहार, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी आणि आसाम विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा विजय झाला आहे. केरळमध्ये काँग्रेस आघाडीने आणि तामिळनाडूमध्ये TVK ने विजय मिळवला आहे. आसाममध्ये स्पेशल रिव्हिजन (SR) करण्यात आले. येथेही भाजप सरकारची पुनरागमन झाले. तिसरा टप्पा: दिल्ली, महाराष्ट्रासह 16 राज्यांमध्ये SIR निवडणूक आयोगाने 14 मे रोजी हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली आणि महाराष्ट्रासह 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) जाहीर केले होते. हा SIRचा तिसरा टप्पा आहे. संपूर्ण प्रक्रिया 30 मे ते 23 डिसेंबरपर्यंत चालेल. या कालावधीत 36.73 कोटी मतदारांची पडताळणी केली जात आहे. ज्या राज्यांमध्ये SIR होणार आहे, त्यापैकी पंजाब, उत्तराखंड आणि मणिपूरमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. इतर 13 राज्यांमध्ये 2028 आणि 2029 मध्ये निवडणुका होतील.



Source link