लोकशाही वाचवण्यासाठी देशात दुसरा स्वातंत्र्य संग्राम लढावा लागेल:खासगी कंपनीच्या हाती मतदार याद्या देऊन 3 कोटी मतांवर दरोडा -हर्षवर्धन सपकाळ

“देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या देशाचा खरा मालक सर्वसामान्य नागरिक ठरला होता. मात्र, आज देशात जनतेचे राज्य नसून निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकार निवडक उद्योगपतींसाठी व्यवस्था चालवत असल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मतांमध्ये खुलेआम चोरी होत असून लोकशाहीचा मूळ गाभाच धोक्यात आला आहे. त्यामुळे केवळ निषेध नोंदवून चालणार नाही, तर भारताची लोकशाही आणि संविधानाने दिलेला मताधिकार टिकवण्यासाठी जनतेला आता दुसरा स्वातंत्र्य संग्राम लढावा लागेल,” असा थेट आणि आक्रमक इशारा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिला आहे. बुलढाणा येथे काँग्रेसच्या ‘व्होट चोर, गद्दी छोड’ या विशेष अभियानांतर्गत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी मध्य प्रदेशचे माजी केंद्रीय मंत्री अरुण यादव हे विशेष निरीक्षक म्हणून उपस्थित होते. पत्रकार परिषदेत सपकाळ यांनी मतदार याद्यांमधील कथित गैरव्यवहार, एसआयआर (SIR) प्रक्रियेतील त्रुटी, निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि खाजगी कंपन्यांचा हस्तक्षेप यावर सविस्तर आकडेवारीसह गंभीर आरोप केले. खासगी कंपनीच्या हाती मतदार याद्या; जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही पासवर्ड नाही! मतदार नोंदणी आणि वगळणी प्रक्रियेतील त्रुटींवर बोट ठेवताना सपकाळ म्हणाले, “मतदार यादीत नाव समाविष्ट करणे, वगळणे किंवा बदल करणे हा अधिकार उपविभागीय अधिकारी (SDO) किंवा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा असतो. मात्र, आज हे अधिकारी केवळ कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात अपलोड करण्याचे काम करत आहेत. प्रत्यक्ष यादीत बदल करण्याचे कोणतेही अधिकार त्यांच्या हातात राहिलेले नाहीत.” जिल्हाधिकारी व मुख्य निवडणूक अधिकारीही हतबल “जिल्ह्याचे मुख्य नोंदणी अधिकारी असलेले जिल्हाधिकारी स्वतःचे नावही यादीत टाकू किंवा काढू शकत नाहीत. इतकेच नव्हे, तर महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांच्याकडेही या संपूर्ण डिजिटल डेटाचा युझरनेम किंवा पासवर्ड नाही. चोकलिंगम यांनीही यासंदर्भात 10 पत्रे लिहून एसआयआरमधील अनियमिततांकडे लक्ष वेधले आहे.” खासगी कंपनीचा हस्तक्षेप “एसडीओ, जिल्हाधिकारी किंवा राज्याच्या निवडणूक आयोगाकडे अधिकार नसतील, तर मग ही नावे कोणाच्या इशाऱ्यावर समाविष्ट किंवा वगळली जात आहेत? एका खाजगी कंपनीला थेट कंत्राट देण्यात आले असून, ती खाजगी यंत्रणा स्वतःच्या मर्जीने नावे टाकणे आणि वगळण्याचे काम करत आहे. हा प्रकार अत्यंत संशयास्पद आणि लोकशाहीला घातक आहे.” महाराष्ट्रात 3.5 कोटी मतदार वगळण्याचा घाट महाराष्ट्रातील मतदार आकडेवारीचा ताळेबंद मांडत त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. “विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी महाराष्ट्रात एकूण 9 कोटी 78 लाख मतदार नोंदणीकृत होते. मात्र, एसआयआर प्रक्रियेनंतर अब्सेंट (गैरहजर), डुप्लिकेट (दुबार), डेथ (मयत) आणि ट्रान्सफर्ड (स्थलांतरित) अशा वर्गवारीत (ASDDO) तब्बल 2 कोटी 30 लाख मतदार दाखवण्यात आले आहेत.” नावांमधील चुकांच्या नावाखाली सव्वा कोटींचा घोळ “याव्यतिरिक्त नावांमधील स्पेलिंगच्या चुका, पत्त्यांमधील त्रुटी किंवा वयातील तफावत दाखवून आणखी सुमारे 1 कोटी 25 लाख (सव्वा कोटी) मतदारांची संख्या संशयाच्या भोवऱ्यात आणली गेली आहे. या दोन्ही आकड्यांची बेरीज केल्यास सुमारे 3 कोटी 50 लाख (साडेतीन कोटी) मतदार यादीतून बाद करण्याचा घाट केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घातल्याचे स्पष्ट होते.” लोकसंख्येच्या प्रमाणातील तफावत “आज महाराष्ट्राची लोकसंख्या 14 कोटी आहे. शासनाचे सर्व विकास आराखडे आणि निधी 14 कोटी लोकसंख्येनुसार ठरतात. नियमानुसार 14 कोटी लोकसंख्येमागे किमान 10 कोटी मतदार असणे अपेक्षित आहे. मात्र, एसआयआर प्रक्रियेनंतर जर राज्यातील मतदारसंख्या केवळ 7 कोटींवर आणली जात असेल, तर सुमारे 3 कोटी मतदारांच्या अधिकारावर थेट दरोडा टाकण्यात आला आहे.” बुलढाण्यात 35 ते 40 हजार मते कमी होणार स्थानिक मतदारसंघांतील उदाहरणे देत त्यांनी निवडणूक यंत्रणेतील त्रुटींवर प्रकाश टाकला. “बुलढाणा शहरातच मतदारसंख्या फुगवून ठेवण्यात आली होती. आता समोर आलेल्या माहितीनुसार, बुलढाणा मतदारसंघातूनच 35 ते 40 हजार मतदार कमी होण्याची शक्यता आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर दुबार मतदार असताना प्रत्यक्ष मतदानाचा टक्का कसा मोजला गेला, हा संशोधनाचा विषय आहे.” एकाच नंबरवरून शेकडो नावे “चिखली मतदारसंघात तर चक्क दिल्लीत बसलेली व्यक्ती परस्पर ऑनलाइन फॉर्म 7 भरून स्थानिक मतदारांची नावे वगळण्याचे काम करत असल्याचे उघड झाले. तिथे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र काढून हस्तक्षेप करावा लागला. एकाच नंबरवरून 200, 300 ते 700 नावे मतदार यादीत जोडल्याचे प्रकार समोर आले आहेत.” ज्ञानेश कुमार यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर टीका करताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले, “निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर देशभरातून गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असताना मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार मात्र समोर येऊन स्पष्टीकरण देण्यास तयार नाहीत. निवडणूक प्रक्रियेतील निष्पक्षता नष्ट करून संविधानाचा अनादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून त्यांची रवानगी तुरुंगात केली पाहिजे.” संविधानिक मार्गाने सत्याग्रह “काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सातत्याने लेख लिहून आणि सादरीकरण करून मतचोरीचा हा विषय राष्ट्रीय स्तरावर ऐरणीवर आणला आहे. काँग्रेस पक्ष आणि इंडिया (INDIA) आघाडी याविरोधात संपूर्ण देशभर संविधानिक व अहिंसक मार्गाने तीव्र सत्याग्रह आंदोलन छेडणार असून, मतदारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी गावपातळीपर्यंत जनजागृती केली जाईल.” —————————————————————————– ही बातमीदेखील वाचा… पर्याय असेल तर जंगल वाचवलंच पाहिजे, आवश्यक नसताना वृक्षतोड नकोच: सुधीर मुनगंटीवारांनी भूमिका, म्हणाले- संवादातून मार्ग काढला पाहिजे भीमाशंकरच्या जंगलात वृक्षतोडीवरून राज्यात वाद पेटला असताना भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आवश्यक नसताना कोणतीही वृक्षतोड करू नये हीच वनविभागाची आणि केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाची भूमिका असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link