विधान परिषद निवडणुकीतील विप्लव बाजोरिया यांच्या उमेदवारी अर्जासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आज, १७ जून रोजी सुनावणी होणार आहे. मतदानाला अवघा एक दिवस उरला असताना या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. बाजोरिया यांनी अमरावती जिल्हा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, अर्जासोबत जोडलेले शपथपत्र अर्धवट असल्याच्या कारणावरून त्यांचा अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी रद्द केला होता. या निर्णयाविरोधात बाजोरिया यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या अंतिम दिवसापर्यंत (४ जून) दिलासा मिळण्याची त्यांना अपेक्षा होती. परंतु, दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती प्रफुल्ल कुंभलकर यांच्या एकलपीठाने पुढील सुनावणी १७ जून रोजी निश्चित केली होती. विधान परिषदेसाठी १८ जून रोजी मतदान होणार आहे. २५ मे ते १ जून या काळात उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत होती. शिवसेनेचे माजी आमदार विप्लव बाजोरिया यांनी १ जून रोजी दुपारी २ वाजून ५९ मिनिटांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. दुसऱ्या दिवशी छाननीदरम्यान त्यांचा उमेदवारी अर्ज बाद करण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. बाजोरिया यांच्यावतीने ॲड. रेणुका सिरपुरकर यांनी बाजू मांडली. प्रवीण पोटे यांच्यातर्फे ज्येष्ठ विधीज्ञ सुनील मनोहर, हर्षजीत देशमुख यांच्यातर्फे ज्येष्ठ विधीज्ञ महेंद्र भांगडे तर अपक्ष उमेदवार प्रशांत महल्ले यांच्यातर्फे ॲड. ऋषिकेश मार्डीकर यांनी युक्तिवाद केला होता. अमरावतीहून ॲड. प्रशांत देशपांडे, ॲड. चंद्रशेखर डोरले, ॲड. संदीप गुप्ता यांनीही त्यांना सहकार्य केले होते. छाननीवेळी इतर उमेदवारांनी बाजोरिया यांच्या शपथपत्रावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यांच्या २७ पानांच्या उमेदवारी अर्जामध्ये शपथपत्र हे केवळ पान क्रमांक १ ते ११ पर्यंतच मर्यादित होते. मालमत्ता, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, दायित्व आणि वैयक्तिक माहितीशी संबंधित पुढील पाने स्वतंत्र परिशिष्ट (ॲनेक्चर) असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. या युक्तिवादाच्या आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी बाजोरिया यांचा अर्ज अवैध ठरवला होता.
Source link
विप्लव बाजोरिया प्रकरणाची हायकोर्टात सुनावणी:विधान परिषद निवडणुकीच्या मतदानाच्या पूर्वसंध्येला लक्ष
