जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात असून, या भव्य इमारतीच्या वीज जोडणीसाठी महावितरणने सबस्टेशन उभारण्याकरिता ६ गुंठे जागा किंवा साडेतीन कोटींची मागणी केली होती. यावर तोडगा काढण्यासाठी महावितरणसोबत अध्यक्ष अविनाश गलांडे, बांधकाम सभापती सचिन गरड यांनी बैठक घेतली. यात महावितरणला ६ गुंठे जागा देण्याचे अंतिम करण्यात आले. तर वीजबिल कमी यावे यासाठी प्रशासकीय इमारत सौर ऊर्जेवर चालवण्यासाठी सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजुरीसाठी ठेवला जाणार असल्याची माहिती अर्थ व बांधकाम सभापती सचिन गरड यांनी दिली. ६० कोटी रुपये खर्च करून जिल्हा परिषदेची विभागीय प्रशासकीय इमारत उभारणीचे काम अंतिम टप्यात आहे. मात्र यासाठी निधी कमी पडल्याने शासनाकडे मागणी करण्यात आली होती. शासनाकडून मंजुरी न मिळाल्यामुळे सेसमधून निधीची तरतूद केली. मात्र तरी देखील फर्निचरसाठी निधी कमी पडल्याने त्याची देखील तरतूद सेसमधून करण्यात आली आहे. मात्र हा निधी न खर्च करता शासनाकडून निधी आणावा अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्यांनी केली होती. यावर सर्व जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी मुख्यमंत्री आणि ग्रामविकास मंत्री यांची भेट घेऊन निधीची मागणी करणार आहे. दरम्यान, शहरातील जि.प.च्या मालकीच्या अनेक मोक्याच्या आणि कोट्यवधी किमतीच्या जागा अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. तसेच अनेक जागांचे वाद न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांमध्ये न्यायालयात जि.प.ची बाजू भक्कमपणे आणि प्रभावीपणे मांडण्यासाठी ‘सिनियर कौन्सिल’ नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचेही सभापती गरड यांनी सांगितले. सोलार बसवल्यास लाखोंचा भार वाचविण्यास होणार मदत Ãनवीन इमारतीचे काम अंतिम टप्यात आहे. मात्र वीज नसल्याने पुढील कामे अडकली होती. महावितरणची मागणी जागा किंवा ३ कोटीची होती. अध्यक्ष, सर्व पदाधिकारी आणि सदस्यांशी चर्च करून महावितरणला ६ गुंठे जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लाईट बिलचा भार जिल्हा परिषदेवर येऊ नये यासाठी संपूर्ण इमारत सौर उर्जेवर घेण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहे. – सचिन गरड, अर्थ व बांधकाम सभापती
Source link
वीज जोडणीसाठी जि.प. कडून महावितरणसाठी 6 गुंठे जागा:अर्थ व बांधकाम सभापती सचिन गरड यांनी दिली माहिती
