व्यावसायिक LPG वरील मर्यादा हटवली, आता 100% पुरवठा होईल:केंद्र सरकारचा निर्णय, उद्योगधंद्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात पुरवठ्यावरची बंदीही हटवली

केंद्र सरकारने राज्यांना पुन्हा एकदा एलपीजी पुरवठा वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारने आज, म्हणजेच 25 जून रोजी, व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या पुरवठ्यावरील सर्व क्षेत्रनिहाय निर्बंध हटवले आहेत. गॅस संकटामुळे सरकारने व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या पुरवठ्यात कपात केली होती. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सांगितले की, याव्यतिरिक्त, गॅस संकटाच्या सुरुवातीला उद्योगांना थांबवण्यात आलेल्या बल्क एलपीजीच्या पुरवठ्यातही शिथिलता आणली आहे. तो संकटापूर्वीच्या वापराच्या पातळीच्या 50% पर्यंत करण्यात आला आहे. एलपीजी पुरवठ्याच्या स्थितीत अलीकडे झालेल्या सुधारणेनंतर ही पूर्ववतता करण्यात आली आहे. घरगुती उत्पादनात सुधारणा आणि आयात केलेल्या कार्गोच्या आगमनाच्या अपेक्षेमुळे निर्णय पेट्रोलियम मंत्रालयाने एक अधिकृत निवेदन जारी करून सांगितले की, घरगुती स्तरावर एलपीजीच्या उत्पादनात सुधारणा आणि परदेशातून येणाऱ्या एलपीजी कार्गोच्या भारतात पोहोचण्याच्या अपेक्षेनंतर व्यावसायिक पुरवठ्यावरील बंदी हटवण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, संकटाच्या सुरुवातीला पूर्णपणे थांबवलेला बल्क एलपीजीचा पुरवठा देखील पूर्वीच्या एकूण वापराच्या (संकटपूर्व पातळी) ५०% पर्यंत पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे, ज्यामुळे मोठ्या औद्योगिक ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळेल. रिलायन्ससारख्या कंपन्यांना दिलासा, दररोज ४० हजार टन घरगुती उत्पादनाचे लक्ष्य पुरवठा साखळी सुधारल्यानंतर, आता सरकारने C3 आणि C4 हायड्रोकार्बन स्ट्रीम्सचे डायव्हर्जन कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पेट्रोकेमिकल आणि इतर डाउनस्ट्रीम उद्योगांना त्यांचा जुना कोटा परत मिळू शकेल. तथापि, पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, ही सवलत या अटीवर देण्यात आली आहे की, देशातील घरगुती एलपीजीच्या एकूण उपलब्धतेवर परिणाम होऊ नये आणि दररोजचे उत्पादन किमान ४०,००० टन कायम राहिले पाहिजे. इस्रायल-अमेरिका आणि इराण युद्धादरम्यान व्यावसायिक गॅस सिलेंडर ₹१३७३ ने महागला इस्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यात 28 फेब्रुवारी रोजी सुरू झालेल्या युद्धामुळे जगभरात कच्च्या तेलाची कमतरता जाणवू लागली होती. यामुळे पेट्रोल-डिझेल आणि एलपीजीच्या पुरवठ्यावर संकट आले होते. याशिवाय, अनेक वेळा त्यांच्या किमतीही वाढवण्यात आल्या. 28 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीत व्यावसायिक गॅस सिलेंडर 1740.50 रुपयांना मिळत होता. त्यानंतर 5 वेळा त्याच्या किमती वाढवण्यात आल्या. यामुळे दिल्लीत त्याची किंमत 3113.50 रुपये झाली. म्हणजेच, तेव्हापासून त्याची किंमत 1373 रुपयांनी वाढली आहे. ‘प्री-क्रायसिस लेव्हल’ म्हणजे काय? ‘प्री-क्राइसिस लेवल’ म्हणजे असा काळ, जेव्हा देशात गॅस संकट सुरू झाले नव्हते. सध्या राज्यांना खूप कमी पुरवठा मिळत होता, जो आता वाढवून 70% करण्यात आला आहे. अमेरिका-इस्त्राईल आणि इराण युद्धामुळे मध्य पूर्वेतून कच्च्या तेलाचा आणि गॅसचा पुरवठा जवळजवळ थांबला आहे. यामुळे सुरुवातीला हॉटेल्ससारख्या व्यावसायिक संस्थांना होणाऱ्या एलपीजी पुरवठ्यात कपात करण्यात आली होती, जेणेकरून घरगुती सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडचण येऊ नये. इराण-अमेरिका आणि इस्रायल युद्धामुळे गॅसची कमतरता इराणवर 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने मिळून हल्ला केला. दोन्ही देशांनी इराणच्या अनेक लष्करी तळांवर, क्षेपणास्त्र स्थळांवर आणि अणुसुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यांमध्ये सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्यासह अनेक मोठे अधिकारी मारले गेले. या मोहिमेला अमेरिकेने “ऑपरेशन एपिक फ्युरी” असे नाव दिले. या युद्धानंतर, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये तणाव वाढला आणि पुरवठ्यावर परिणाम झाला. हाच मार्ग भारतासाठी खूप महत्त्वाचा आहे, कारण देशातील सुमारे 80-85% एलपीजी येथूनच येतो. भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी आयातदार आहे आणि 60% पेक्षा जास्त गॅस बाहेरून मागवतो. यामुळेच देशात एलपीजीच्या तुटवड्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. मात्र, सरकारने लोकांना अफवांवर लक्ष न देण्यास सांगितले आणि स्पष्ट केले की, देशात गॅस आणि तेलाची कोणतीही कमतरता नाही.



Source link