एल निनोमुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत राज्यात २२ सप्टेंबरपर्यंत २०८ मिमी कमी पाऊस झाला. परिणामी दुष्काळाची तीव्रता वाढली. म्हणून केंद्राआधी महायुती सरकारच बळीराजासाठी तिजोरी उघडणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे ४ महत्त्
.
बुधवारपासूनच बाधित शेतांचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे केंद्राकडून एनडीआरएफचा निधी कधी येतो याची वाट न पाहता राज्य सरकार स्वतःच्या तिजोरीतून तातडीने मदत सुरू करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सोयाबीन, कापूस, मका, ज्वारी आणि भातशेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. आगामी ८ महिने टंचाईची झळ बसू नये म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचे नियोजन युद्धपातळीवर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, फडणवीस बुधवारी लातूर, धारिशिव, सोलापूर तर उपमुख्यमंत्री शिंदे अकोला, अमरावती विभागातील शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाणार आहे. सर्व आमदार मंत्र्यांना बांधावर जाण्याचे आधीच आदेश देण्यात आले आहेत. “सरकारी तिजोरीवर पहिला हक्क बळीराजाचा असून शेतकऱ्यांची दसरा-दिवाळी काळी होऊ देणार नाही,” असा थेट शब्द उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिला.
बावनकुळेंच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती; ९ मंत्र्यांना कॅबिनेटचे अधिकार
दुष्काळ निवारणाच्या निर्णयात लालफितीचा अडथळा येऊ नये म्हणून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, पंकजा मुंडे, दत्तामामा भरणे, जयकुमार गोरे, प्रताप सरनाईक, मकरंद आबा पाटील आणि बाबासाहेब पाटील या सर्व ९ मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल हे या उपसमितीचे सचिव असतील. ही समिती दर आठवड्याला प्रत्यक्ष फिल्ड अहवालाचा आढावा घेऊन थेट निर्णय घेईल. केवळ मोठे धोरणात्मक विषयच पूर्ण मंत्रिमंडळाकडे पाठवले जातील.
सरकारच्या निर्णयाचे ५ अन्वयार्थ
1 केंद्राआधी राज्य सरकारची मदत मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांना भरपाईसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. 2 शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीची अचूक नोंद तलाठी व कृषी अधिकाऱ्यांकडे करून घ्यावी लागेल.
3 मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यामुळे सरकारी यंत्रणा वेगाने काम करेल. ९ मंत्र्यांच्या समितीला थेट कॅबिनेटचे अधिकार दिल्याने मंत्रालयात फाइल मंजुरीसाठी लागणारा वेळ वाचेल. मुलींच्या लग्नासाठी आधार दुष्काळग्रस्त भागातील ज्या शेतकऱ्यांच्या मुलींची लग्ने ठरली आहे, त्यांना विशेष सामाजिक-आर्थिक पाठबळ देणार. केंद्राच्या मदतीची प्रतीक्षा नाही एनडीआरएफचा प्रस्ताव समांतर राहील. राज्य सरकार स्वतःच्या तिजोरीतून तातडीने मदत सुरू ठेवणार.
पाणी-चाऱ्याचे नियोजन पुढील ८ महिन्यांची टंचाई लक्षात घेऊन मनपा,नगरपालिकांना पाणीपुरवठा व चारा छावणी नियोजन करण्याचे आदेश.
4 आगामी ८ महिने लोकांना पिण्याचे पाणी, जनावरांच्या चारा छावण्यासाठी प्रक्रिया सुरू होईल. 5 मुलींच्या लग्नासाठी विशेष आर्थिक मदत मिळणार असल्याने मोठा भावनिक, व्यावहारिक आधार मिळेल.
