शिवाजीनगर कोर्टात मोक्का साक्षीदारावर पाळत:महेश काटे यांच्या पाठलागाच्या आरोपाखाली सोनाली गवारेचा जामीन फेटाळला

पुण्यातील शिवाजीनगर न्यायालयाच्या परिसरात नानासाहेब गायकवाड मोक्का खटल्यातील महत्त्वाचे साक्षीदार महेश पोपट काटे यांच्यावर पाळत ठेवल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी सोनाली दीपक गवारे हिचा अटकपूर्व जामीन अर्ज पुणे येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. आर. पवार यांनी फेटाळला आहे. या प्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात २० ऑगस्ट २०२६ रोजी गुन्हा क्रमांक २२७/२०२६ दाखल करण्यात आला आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १२६, १३१, १३२, ३५१(१), ३५२ आणि ६१(२) नुसार गुन्हा नोंदवला आहे. तपासादरम्यान कलम १११ देखील जोडण्यात आल्याचे आदेशात म्हटले आहे. एफआयआरनुसार, ४ ऑगस्ट रोजी महेश काटे हे मोक्का खटला क्रमांक २९/२०२२ च्या सुनावणीसाठी सरकारी पोलिस अंगरक्षकासह शिवाजीनगर न्यायालयात आले होते. दुपारी १२ ते ४.३० या वेळेत एका अनोळखी व्यक्तीकडून त्यांचा सतत पाठलाग आणि पाळत ठेवली जात असल्याचा संशय अंगरक्षकाला आला. चौकशीत समाधानकारक माहिती न मिळाल्याने पोलिसांना बोलावण्यात आले. त्या व्यक्तीने आपण दीपक गवारे यांच्या सांगण्यावरून आल्याचे पोलिसांना सांगितले, असे एफआयआरमध्ये नमूद आहे. यानंतर सोनाली गवारे न्यायालयात आली. तिने संबंधित व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याचा आरोप करत गोंधळ घातला. पोलिसांच्या चौकशीत अडथळा आणणे, अंगरक्षकाला दमदाटी आणि शिवीगाळ करणे, तसेच त्याला धक्का देऊन त्या व्यक्तीला पोलिसांच्या ताब्यातून घेऊन जाण्याचा आरोप तिच्यावर आहे. दरम्यान, सोनालीने अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आणि तिच्यावरील आरोप फेटाळले. एफआयआर दाखल करण्यास झालेला उशीर, घटनास्थळी अटक न होणे आणि संबंधित व्यक्ती आपला कर्मचारी असल्याचे बचाव पक्षाने न्यायालयात सांगितले. सरकार आणि फिर्यादीच्या वतीने मात्र तपासासाठी आरोपीचा मोबाईल ताब्यात घेणे, अनोळखी व्यक्तीची भूमिका तपासणे आणि कटाचा उलगडा करणे आवश्यक असल्याचे युक्तिवाद करण्यात आले. महेश काटे हे महत्त्वाचे साक्षीदार असल्याने प्रकरणाचे गांभीर्यही न्यायालयाच्या लक्षात आणून देण्यात आले. न्यायालयाने पोलिसांची कागदपत्रे आणि दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद तपासले. आरोपीची घटनास्थळी उपस्थिती निश्चित आहे. एफआयआरमधील आरोपांना अंगरक्षकाच्या जबाबातूनही प्राथमिक समर्थन मिळते, असे न्यायालयाने नमूद केले. एफआयआर दाखल करण्यात झालेला उशीर हा अटकपूर्व जामीन देण्याचे स्वतंत्र कारण ठरू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरोपीचा प्राथमिक सहभाग आणि आदेशात नमूद पूर्वीच्या गुन्ह्यांचा विचार करून अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस निरीक्षक मनीषा किसान वाळसे करत आहेत. सरकार पक्षातर्फे अॅड. राजेश कावेडिया, तर मूळ फिर्यादीतर्फे अॅड. ऋषिकेश धुमाळ यांनी कामकाज पाहिले.



Source link