सरकारने ₹35/किलो दराने कांदा विकल्यानंतरही किमती वाढल्या:देशभरात सरासरी भाव ₹50.79 वर पोहोचला; दिल्लीत ₹65 आणि चेन्नईत ₹63 भाव

केंद्र सरकारच्या बफर साठ्यातून स्वस्त दरात कांदा विकूनही किमती कमी झालेल्या नाहीत. सरकार 28 ऑगस्टपासून 17 शहरांमध्ये ₹35 प्रति किलो दराने कांदा विकत आहे. तरीही, देशभरात कांद्याचा सरासरी किरकोळ भाव ₹48.5 प्रति किलोवरून वाढून ₹50.79 प्रति किलोवर पोहोचला आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाच्या आकडेवारीनुसार, या योजनेच्या पहिल्या 10 दिवसांत सुमारे 4,000 टन बफर कांद्याची विक्री झाली आहे. तरीही, महानगरांमध्ये कांद्याचे दर चढेच राहिले आहेत. दिल्लीत ₹65 आणि चेन्नईत ₹63 प्रति किलोवर पोहोचला भाव 5 सप्टेंबर रोजी देशातील प्रमुख शहरांमध्ये कांद्याच्या किमतींमध्ये मोठा फरक दिसून आला. दिल्लीत कांदा ₹65 प्रति किलो, मुंबईत ₹53 प्रति किलो, चेन्नईत ₹63 प्रति किलो आणि रांचीत ₹40 प्रति किलो दराने विकला गेला. तर, देशभरात कांद्याचा सरासरी घाऊक भाव ₹42.79 प्रति किलो नोंदवला गेला. ‘कांदा एक्सप्रेस’ ट्रेन आणि ट्रकमधून कांद्याची खेप पोहोचवली जात आहे सरकार 2026 सालासाठी तयार केलेल्या आपल्या 1.21 लाख टन बफर साठ्यातून कांदा वितरित करत आहे. हे काम नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कंझ्युमर्स फेडरेशन (NCCF) आणि नाफेड (NAFED) यांच्यामार्फत केले जात आहे. उत्पादक राज्यांमधून कांदा ट्रक आणि रेल्वेच्या विशेष मालगाडी ‘कांदा एक्सप्रेस’ द्वारे अशा शहरांमध्ये पाठवला जात आहे जिथे किमती जास्त वाढत आहेत. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिव निधी खरे यांनी सांगितले की, दिल्ली आणि चेन्नईसाठी मोठ्या प्रमाणात कांदा पाठवण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांचा दावा- बफर विक्रीमुळे किमतीत 2 ते 3 रुपयांची घट झाली निधी खरे यांच्या मते, बफर साठा बाजारात आल्याने स्थानिक पातळीवर किमतीत थोडी नरमाई आली आहे. त्या म्हणाल्या की, सरकारी बफरमधील कांदा आकार आणि गुणवत्तेत खाजगी व्यापाऱ्यांच्या कांद्याइतकाच चांगला आहे. तर, NCCF चे व्यवस्थापकीय संचालक अनिस जोसेफ चंद्रा यांनी सांगितले की, त्यांच्या एजन्सीने आतापर्यंत वेगवेगळ्या शहरांमध्ये 1,500 टन बफर कांदा विकला आहे. त्यांचा भर किरकोळ स्तरावर ₹35 प्रति किलो दराने थेट ग्राहकांपर्यंत कांदा पोहोचवण्यावर आहे. मोबाइल व्हॅन आणि सोसायट्यांद्वारे किरकोळ विक्री स्वस्त कांद्याची विक्री दिल्ली-एनसीआर, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, केरळ, राजस्थान, पंजाब आणि ओडिशासह अनेक राज्यांमध्ये सुरू आहे. अनेक राज्य सरकारांनीही या योजनेत सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. NCCF राज्य सरकारांसोबत मिळून कांदा वाटप करत आहे. सेंट्रल वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन कांद्याची निवड, प्रतवारी, पॅकिंग आणि वाहतुकीची जबाबदारी सांभाळत आहे. किमती वाढण्याची मुख्य कारणे आणि पुढे कधी दिलासा मिळेल? निधी खरे यांनी सांगितले की, या वर्षी रब्बी हंगामातील कांद्याच्या पिकाला काढणीच्या वेळी अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाले होते. रब्बीचा कांदाच वर्षभर साठवून ठेवला जातो. तथापि, सरकारला आता खरीप हंगामातील नवीन पिकाकडून आशा आहे. ऑक्टोबरच्या मध्यापासून नवीन पीक बाजारात यायला सुरुवात होईल, ज्यामुळे पुरवठा वाढेल आणि वाढत्या किमतीतून कायमस्वरूपी दिलासा मिळेल. नॉलेज बॉक्स: कांदा एक्सप्रेस आणि बफर स्टॉक काय आहे? कांदा एक्सप्रेस: भारतीय रेल्वेची विशेष पार्सल/मालवाहतूक ट्रेन, जी कांदा उत्पादक भागातून (उदा. महाराष्ट्रातील नाशिक) थेट मोठ्या मागणी असलेल्या शहरांपर्यंत जलद पुरवठ्यासाठी चालवली जाते. बफर स्टॉकचे गणित: सरकार 1.21 लाख टन कांदा राखीव ठेवते, जेणेकरून ऑफ-सिझनमध्ये दर अचानक वाढल्यास तो बाजारात आणून किमती नियंत्रणात ठेवता येतील.



Source link