केंद्र सरकार याच महिन्यात संसदेत परिसीमन आणि महिला आरक्षणावर विशेष अधिवेशन बोलावू शकते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार या विषयाशी संबंधित विधेयके पुन्हा पुढे आणू इच्छिते. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, सरकारला सभागृहातील आपल्या संख्याबळावर विश्वास आहे. विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या सुमारे एक आठवडा आधी त्याची माहिती दिली जाऊ शकते. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्ट रोजी संपले होते, मात्र अद्याप त्याचे सत्रावसान करण्यात आलेले नाही. पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्ट रोजी संपले, मात्र औपचारिकरित्या समाप्त झाल्याची घोषणा नाही संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची शेवटची बैठक 13 ऑगस्ट रोजी झाली होती. त्यानंतर दोन महिने उलटूनही अधिवेशन औपचारिकरित्या समाप्त झाल्याची घोषणा झालेली नाही. दोन्ही सभागृहे म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यसभा यांच्या अधिवेशनाचा सत्रावसान न झालेली ही सर्वांत मोठी कालावधी आहे. यापूर्वी 1989 मध्ये दोन्ही सभागृहे 63 दिवस अशा स्थितीत होती. मागील अधिवेशनापासून आतापर्यंत लोकसभेत काय बदलले? DMKकडून पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न आता केंद्र सरकार DMKचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी चर्चा करत आहे. तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीनंतर DMK काँग्रेसपासून वेगळी झाली आहे. यानंतर DMK इंडिया आघाडीतूनही बाहेर पडली. सूत्रांनी सांगितले की, सरकार काही छोट्या पक्षांच्या संपर्कातही आहे. या पक्षांशी चर्चा करण्याचा उद्देश सभागृहातील सरकारचे संख्याबळ मजबूत करणे हा आहे.
एप्रिलमध्येही विशेष अधिवेशन बोलावले, विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही सरकारने यापूर्वी मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि महिला आरक्षण मंजूर करण्यासाठी 15 ते 17 एप्रिलदरम्यान तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते. मात्र, यादरम्यान विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. त्यावेळी उपस्थित 528 खासदारांनी मतदान केले. बाजूने 298, तर विरोधात 230 मते पडली. विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता होती. 528 च्या दोन तृतीयांश म्हणजे 352 मते होतात. अशा प्रकारे हे विधेयक 54 मतांनी फेटाळले गेले.
Source link
सरकार या महिन्यात संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावू शकते:महिला आरक्षण, परिसीमन विधेयक सादर करण्याची शक्यता; अद्याप पावसाळी अधिवेशन संपलेले नाही
