सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी म्हटले की, निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राजकीय दबावापासून मुक्त असली पाहिजे. यासाठी मजबूत कायदेशीर व्यवस्था आणि स्वतंत्र संस्थांच्या संरक्षणाची चौकट आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती अभय रविवारी ठाण्यात ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि आपण’ या विषयावर व्याख्यान देत होते. त्यांनी घटनात्मक पदांवरील नियुक्त्यांमधील उत्तरदायित्वाबाबत प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले की, स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका लोकशाहीचा पाया आहेत. तसेच, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार आहे. कोणत्याही युक्तिवादाला शारीरिक ताकदीने नव्हे, तर युक्तिवादाने उत्तर दिले पाहिजे. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर प्रश्न न्यायमूर्ती ओक यांनी सांगितले की, अशी व्यवस्था आणि कायदेशीर तरतूद असणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राजकीय दबावाच्या आधारे ठरवली जाणार नाही. त्यांनी सांगितले की, माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनी सुमारे १४ वर्षांपूर्वी कॉलेजियम व्यवस्थेचा प्रस्ताव मांडला होता. यात पंतप्रधान, कायदामंत्री, लोकसभा आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते तसेच भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असता. त्यांच्या मते, या व्यवस्थेचा उद्देश निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीची प्रक्रिया खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र बनवणे हा होता. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य लोकशाहीसाठी आवश्यक अभय ओक यांनी सांगितले की, लोकशाही वाचवण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करावे लागेल. त्याशिवाय जीवन आपला सार्थक अर्थ गमावते. त्यांनी सांगितले की, प्रत्येक नागरिकाला आपले विचार आणि दृष्टिकोन मांडण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. कोणत्याही वादाला वादानेच उत्तर दिले पाहिजे, शारीरिक बळाने नाही. निवडणूक आयुक्तांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे ४ विद्यमान/माजी न्यायाधीश वक्तव्य देऊन गेले याशिवाय माजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांचाही समावेश आहे. हे त्या 42 निवृत्त न्यायमूर्तींमध्ये आहेत, ज्यांनी खुल्या पत्राद्वारे निवडणूक आयोगाला पाठिंबा दिला आणि त्याच्यावरील आरोप राजकीय हितसंबंधांनी प्रेरित असल्याचे म्हटले.
Source link
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती म्हणाले- स्वतंत्र संस्थांचे संरक्षण आवश्यक:न्यायमूर्ती अभय एस. ओक म्हणाले- निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राजकीय दबावाखाली होऊ नये
