सुप्रीम कोर्टाने विचारले- 100% इथेनॉल इंधनाचा पुरवठा कसा होणार:केंद्र म्हणाले- मोठ्या प्रमाणावर बदल करावे लागतील; सरकारने 4 दिवसांपूर्वीच मंजुरी दिली

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला विचारले की, 100% इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांना मंजुरी दिल्यानंतर इंधनाचा पुरवठा कसा केला जाईल. न्यायालय इथेनॉल सप्लाय वर्ष (ESY) 2025-26 शी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करत होते. खंडपीठाने अलीकडील माध्यमांतील वृत्तांचा हवाला देत हा प्रश्न विचारला. 26 ऑक्टोबर रोजी रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 मध्ये बदल करण्याची अधिसूचना जारी केली होती. यामुळे E100 म्हणजेच जवळपास शुद्ध इथेनॉलवर चालणाऱ्या फ्लेक्स-फ्यूल वाहनांना मंजुरी मिळाली. 27 ऑक्टोबर रोजी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी सांगितले होते की, पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण 20% पेक्षा पुढे वाढवण्याची केंद्राची सध्या कोणतीही तातडीची योजना नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने म्हटले, “परवा आम्ही काही वृत्तपत्रांमध्ये वाचले की 100% इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांना मंजुरी देण्यात आली आहे.” खंडपीठाने विचारले, “सैद्धांतिकदृष्ट्या आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे की, जर 100% इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांना परवानगी देण्यात आली असेल, तर त्याचा पुरवठा कसा केला जाईल?” अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी न्यायालयाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटले, “यासाठी मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन व्यवस्थेत बदल करावा लागेल.” न्यायालय म्हणाले- शेतकरी कसा सक्षम होईल, यावर काय सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने देशातील शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याच्या गरजेवर भर दिला. न्यायालयाने म्हटले की, व्यापक सार्वजनिक हित आणि पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातूनही या मुद्द्याचा विचार केला पाहिजे. न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी म्हटले, “देशाच्या मोठ्या लोकसंख्येचा, म्हणजेच शेतकऱ्यांचा दृष्टिकोनातून तिसरा मुद्दा सर्वांत महत्त्वाचा आहे. शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याचा मार्ग आपल्याला शोधावा लागेल. या पैलूकडे कोणीही लक्ष वेधत नाही.” खंडपीठाने म्हटले, “आपल्याला त्या सामान्य माणसाला सक्षम बनवायचे आहे, जो अजूनही गावांमध्ये राहतो. या प्रकरणात एका वकिलाने सांगितले की, इथेनॉलला प्रोत्साहन दिल्याने शेतकऱ्यांना कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात मदत मिळेल. आणखी एका वकिलाने सांगितले की, यातील काही मुद्द्यांचा केंद्र सरकारच्या धोरणात समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणात शेतकऱ्यांच्या हिताचा पैलूदेखील समाविष्ट आहे. खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील महिन्यात निश्चित केली आहे. E85 आणि E100 इंधनावर चालतात फ्लेक्स-फ्यूल वाहने फ्लेक्स-फ्यूल वाहने E85 आणि E100 यांसारख्या अधिक इथेनॉल मिश्रण असलेल्या इंधनावर चालण्यासाठी तयार केली जातात. E85 मध्ये 85% इथेनॉल आणि 15% पेट्रोल असते. E100 मध्ये जवळपास 100% इथेनॉल असते. याउलट, सामान्य पेट्रोल वाहनांना सध्या कमी इथेनॉल मिश्रणासाठी मंजुरी मिळाली आहे. अलीकडेच रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सांगितले होते की, बदलांमुळे उत्सर्जन प्रमाणनाच्या तरतुदी अद्ययावत होतील. यामध्ये E85 सोबत E100 चाही स्पष्टपणे समावेश करण्यात आला आहे. इथेनॉल पुरवठा वर्ष २०२५-२६ चा वाद ३० जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा तो आदेश कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले होते, ज्यामध्ये ESY २०२५-२६ साठी इथेनॉलचे वाटप वाढवण्यास सांगितले होते. न्यायालय एका तेल विपणन कंपनीच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. कंपनीचा दावा होता की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल मिश्रणाच्या राष्ट्रीय धोरणाची स्थिरता धोक्यात येईल. उच्च न्यायालयाने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांना एका निवेदनाचा विचार करून निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. हे निवेदन एका इथेनॉल उत्पादकाने दिले होते, ज्याने ESY २०२५-२६ साठी इथेनॉलचे वाटप वाढवण्याची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, समर्पित इथेनॉल प्रकल्प सरकारच्या धोरणांतर्गत स्थापन करण्यात आले आहेत. करारानुसार हे प्रकल्प केवळ तेल विपणन कंपन्यांना इथेनॉलचा पुरवठा करण्यास बांधील आहेत. न्यायालयाने म्हटले होते की, अशा संयंत्रांना दीर्घकालीन ऑफटेक करारात निश्चित केलेल्या प्राधान्यक्रमाच्या वाटपाचा लाभ देण्यास नकार देता येणार नाही.



Source link