महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासह विविध स्पर्धा परीक्षांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, स्थिर आणि उमेदवारांसाठी सोयीस्कर बनवण्यासाठी राज्य शासनाने एक उच्चस्तरीय भरती परीक्षा टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. या टास्क फोर्सने पुण्यात विद्यार्थी, शिक्षक, पालक आणि इतर संबंधित लोकांशी चर्चा केली. या चर्चेत परीक्षा वेळापत्रक, प्रश्नपत्रिकेची गुणवत्ता, प्रश्नपत्रिका फुटण्यापासून रोखणे, पदांची संख्या, उत्तरतालिका, परीक्षा केंद्रे, तक्रार निवारण आणि ‘ऑप्टिंग आऊट’ यांसारख्या विविध मुद्द्यांवर सूचना मांडण्यात आल्या. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव (सेवा) आणि टास्क फोर्सच्या अध्यक्ष व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करत आहे. समितीत पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी, नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, संघ लोकसेवा आयोगाचे माजी सदस्य एअर मार्शल अजित शंकरराव भोसले (सेवानिवृत्त) आणि आयआयटी मुंबईचे प्राध्यापक श्यामप्रसाद करगड्डे यांचा समावेश आहे. टास्क फोर्सकडे आतापर्यंत राज्यभरातून १८ हजारांहून अधिक ई-मेल्स मिळाले आहेत. विद्यार्थ्यांनी मागणी केली की, परीक्षांचे वार्षिक वेळापत्रक निश्चित करून त्याचे पालन करावे आणि कार्यपद्धतीत वारंवार बदल न करता दीर्घकाळ स्थिरता असावी. विविध संवर्गांसाठी किमान पदांची संख्या आधीच जाहीर करण्याची सूचनाही करण्यात आली. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून छपाई, वाहतूक आणि वितरणापर्यंतची प्रक्रिया अधिक सुरक्षित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा समितीचा विचार आहे. प्रश्न तयार करणाऱ्या व्यक्तीलाही तो कोणत्या परीक्षेसाठी आहे, याची माहिती नसावी, अशा पद्धतीच्या ई-प्रश्नसंचाचा विचार सुरू आहे. ‘झिरो लीक’ हे परीक्षा प्रक्रियेतील प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे समितीने सांगितले. प्रश्नपत्रिकेतील चुका आणि उत्तरतालिकेतील चुका टाळण्यासाठी गुणवत्ता नियंत्रणाची प्रक्रिया अधिक कठोर करण्याची, तसेच उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी समान निकष व परीक्षकांच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्याची सूचना विद्यार्थ्यांनी केली. उमेदवारांच्या तक्रारी व हरकतींसाठी एकाच ठिकाणी ऑनलाइन पोर्टल असावे, अशी मागणी करण्यात आली. परीक्षा केंद्रांवर स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी आणि योग्य बैठक व्यवस्था यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही लक्ष देण्यात आले. सर्व परीक्षांसाठी एकदाच नोंदणी व शुल्क भरण्याची व्यवस्था करण्याची सूचनाही मांडण्यात आली. एकाच उमेदवाराला अनेक पदांसाठी पात्रता मिळाल्यास पदनिवड आणि ‘ऑप्टिंग आऊट’ प्रक्रियेबाबत स्पष्ट धोरण असावे, अशी मागणी करण्यात आली. दिव्यांग व क्रीडा प्रवर्गातील प्रमाणपत्रांची योग्य वेळी तपासणी करण्याची सूचनाही करण्यात आली. दरम्यान, पुढील एक वर्ष ऑनलाइन परीक्षा न घेता ओएमआर (OMR) पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा निर्णय असल्याचे व्ही. राधा यांनी सांगितले. ओएमआर परीक्षेसाठी प्रमाणित नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Source link
स्पर्धा परीक्षा पारदर्शक करण्यासाठी टास्क फोर्सने विद्यार्थ्यांशी केली चर्चा:राज्यातून 18 हजारांहून अधिक ई-मेल्स मिळाले; पुढील वर्षभर OMR पद्धतीने परीक्षा
