देशातील तेलंगण, पंजाब, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालने शहिदांच्या वारसांना ‘विशेष बाब’ म्हणून थेट वर्ग-१ व वर्ग-२ च्या शासकीय पदांवर सामावून घेतले आहे. मात्र, महाराष्ट्रात आजही शहिदांचे वारस केवळ तृतीय किंवा चतुर्थ श्रेणीच्या नोकरीसाठी आणि शासनाने जाहीर केलेल्या ५ एकर जमिनीसाठी लालफितीत अडकले आहेत. देशासाठी बलिदान देणाऱ्या जवानांच्या वारसांना विनाअट ५ एकर शेतजमीन देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय एप्रिल २०१८ मध्ये राज्य शासनाने घेतला होता. मात्र, सहा वर्षांनंतर महसूल विभागाने राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांत ‘शासकीय जमीनच शिल्लक नाही’ असा अहवाल सादर करून ही प्रक्रिया थांबवली आहे. ४३ वर्षे जुन्या शासन निर्णयाचा पाश : २ सप्टेंबर १९८३ रोजी शासनाने माजी सैनिकांसाठी वर्ग ३ व ४ च्या सेवेत १५ टक्के आरक्षणाचा शासन निर्णय काढला. यात पहिल्यांदा अपंग सैनिकांना आणि त्यानंतर शहीद जवानांच्या वारसाला प्राधान्य दिले जाते. ४३ वर्षे उलटूनही या नियमात बदल झालेला नाही. इतर राज्यांप्रमाणे ‘विशेष बाब’ म्हणून सरळ सेवा नियुक्ती देण्याचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. दरम्यान, राज्यात सध्या ९३८ वारस नोंदणीकृत असून, ९३६ वारसांना निवृत्तीवेतन सुरू आहे. राज्यात ७०५ वीरपत्नी, ५७ वीरपिता आणि १८४ वीरमाता आहेत. शहिदांच्या मुलांची संख्या ३९८ तर मुलींची संख्या २५७ आहे. आजपर्यंतत ६४२ शहिदांच्या वारसांना आर्थिक मदत मिळाली आहे. १५ वारसांना पेट्रोल पंप, १२ जणांना गॅस एजन्सी तर १५८ वारसांना जमीन मिळाली आहे. महाराष्ट्रातील दोन प्रमुख उदाहरणे केस 1 : नोकरीची अद्याप प्रतीक्षा : नागपूर जिल्ह्यातील काटोलचे शहीद जवान भूषण रमेशराव सतई (२७) हे नोव्हेंबर २०२० मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या गुरेज सेक्टरमध्ये लढताना शहीद झाले. ते अविवाहित होते. त्यांचे वारस प्रशासनाकडे न्याय मागत आहे. केस 2 : वीरपत्नीला नकार: पुणे जिल्ह्यात मांजरीचे जवान सौरभ नंदकुमार फराटे डिसेंबर २०१६ मध्ये पांपोरमध्ये शहीद झाले. त्यांच्या वीरपत्नी सोनाली यांनी पुणे मनपाच्या भरतीत १५ टक्के आरक्षणातून परीक्षा दिली. त्यांना अधिक गुण असूनही नोकरी नाकारली. पर्यटकांच्या वारसांना तात्काळ नोकरी मे २०२५ मध्ये बायसरन घाटीत दहशतवादी हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या पुणे, डोंबिवली आणि पनवेल येथील ६ पर्यटकांच्या वारसांना राज्य शासनाने काही दिवसांतच ‘विशेष बाब’ म्हणून शासकीय सेवेत सामावून घेतले. पर्यटकांबद्दल सहानुभूती योग्यच; मात्र सीमेवर रक्षण करताना शहीद झालेल्या जवानांच्या वारसांना हाच तत्परतेचा नियम लागू होत नाही. मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष “२०११ पासून आम्ही शासन दरबारी पाठपुरावा करत आहोत. मात्र, शहिदांचे कुटुंबीय ही कोणाची ‘व्होट बँक’ नसल्याने या मागण्यांकडे शासनाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे.’ -चंद्रशेखर आलेगावकर, माजी अध्यक्ष, शासकीय पुनर्नियुक्त माजी सैनिक संघटना. जून २०२६ ला अभ्यास गट गठित “माजी सैनिकांना वर्ग ३ व ४ साठी १५ टक्के आरक्षण आहे. शहिदांच्या वारसांना विशेष बाब म्हणून थेट नोकरी साठी ६ मे २०२६ च्या बैठकीनुसार १५ जून २०२६ रोजी धोरण सुधारणेसाठी अभ्यास गट गठित केला आहे.’ -कर्नल दीपक ठोंगे, संचालक, सैनिक कल्याण विभाग
Source link
स्वातंत्र्य दिन विशेष: राज्य शासनाच्या धोरणाचे विदारक वास्तव:देशभरात शहिदांच्या वारसांना नोकरी; राज्यात मात्र 5 एकर जमीन मिळेना
