मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वर्धा जिल्ह्यातील मगनवाडी येथील ‘गोरस भंडार’ संस्थेवर अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाने केलेली परवाना निलंबन आणि सील ठोकण्याची कारवाई बेकायदेशीर ठरवली आहे. न्यायालयाने एफडीएची ही कारवाई कायद्याच्या चौकटीत योग्य नसल्याचे स्पष्ट करत, गोरस भंडारचा परवाना तातडीने पूर्ववत करण्याचे आणि सील हटवण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे गेल्या महिनाभरापासून बंद असलेले गोरस भंडार पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, संस्थेशी जोडलेल्या शेकडो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. हे प्रकरण ३१ मे २०२६ रोजी घडले होते, जेव्हा अन्न व औषध प्रशासनाच्या संयुक्त पथकाने वर्धा तालुक्यातील गोरस भंडार येथे अचानक तपासणी केली. या तपासणीदरम्यान, दुग्धजन्य पदार्थ (दूध, तूप, ताक आणि खवा) अस्वच्छ व असुरक्षित वातावरणात तयार केले जात असल्याचा ठपका एफडीएने ठेवला. तसेच, अन्नपदार्थ प्रक्रिया करताना अखाद्य स्वरूपाचा बर्फ वापरला जात असल्याचे नमूद करत, संपूर्ण ताक जागेवरच नष्ट करण्यात आले. आस्थापना तात्काळ सील करून सुमारे २६ लाख २९ हजार ९७२ रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला होता. एफडीएच्या या कारवाईविरोधात गोरस भंडार संस्थेने नागपूर खंडपीठात याचिका (क्रमांक ४५४२/२०२६) दाखल केली होती. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, गोरस भंडारने न्यायालयात बाजू मांडली की, जप्त केलेल्या अन्नपदार्थांचे प्रयोगशाळा विश्लेषण अहवाल येण्यापूर्वीच परवाना निलंबित करण्याची एफडीएची कारवाई अन्यायकारक होती. पारंपरिक पद्धतीने लाकडी चुलीवर दुग्धजन्य पदार्थ तयार करणे हा कुटीर उद्योगाचा भाग असून, त्यावरून थेट अस्वच्छतेचा निष्कर्ष काढणे चुकीचे असल्याचे संस्थेने म्हटले. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, एफडीएची कारवाई बेकायदेशीर ठरवली. परवाना तातडीने पूर्ववत करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने आपल्या आदेशात काही प्रमुख मुद्दे नमूद केले आहेत. त्यानुसार, एफडीएने दिलेला परवाना निलंबनाचा आदेश मागे घेऊन परवाना तातडीने पूर्ववत करावा. आस्थापनेमध्ये आढळलेल्या त्रुटींच्या अनुषंगाने ‘गोरस भंडार’ला केवळ सुधारणा नोटीस देण्यात यावी. अन्नपदार्थांच्या उत्पादनासाठी अखाद्य स्वरूपाचा बर्फ वापरण्यात येत असल्यास त्यावर प्रतिबंध घालण्याची मुभा अन्न व औषध प्रशासनाला आहे. तसेच, विहित मुदतीत ‘गोरस भंडार’ने सुधारणा न केल्यास, कायद्यानुसार पुढील कठोर कारवाई करण्याची मुभाही एफडीएला असेल.
Source link
हायकोर्टाचा तुकाराम मुंढेंच्या विभागाला दणका:वर्ध्याच्या 'गोरस भंडार'वरील कारवाई बेकायदेशीर ठरवली, परवाना पूर्ववत करण्याचे आदेश
