₹1500 द्यायचे आणि ₹5000 वसूल करायचे:रोहिणी खडसेंचा सरकारवर हल्लाबोल, महागाईपासून पेपरफुटीपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर निशाणा

महाराष्ट्रात एकीकडे पावसाने दडी मारल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे, तर दुसरीकडे वाढत्या महागाईने सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. सरकार एका बाजूला महिलांना ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून ₹1500 देत असल्याचे सांगते, मात्र दुसऱ्या बाजूला महागाईच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांच्या खिशातून त्याच्या कितीतरी पट रक्कम वसूल केली जात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रोहिणी खडसे यांनी केला. पत्रकार परिषदेत त्यांनी महागाई, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, पीक विमा, मराठा आरक्षण, एमपीएससी पेपरफुटी, जळगावातील ड्रग्ज व अवैध शस्त्रांचा वाढता प्रश्न, ओबीसी निधी, महिलांसाठी एसटी बस सवलत आणि शिवसेना पक्षचिन्हाच्या वादावर सरकारला लक्ष्य केले. ₹1500 द्यायचे, पण ₹5000 वसूल करायचे? रोहिणी खडसे म्हणाल्या की, महाराष्ट्रातील जनतेवर सध्या दुहेरी संकट आले आहे. एका बाजूला पाऊस नसल्यामुळे शेतीचे मोठे नुकसान होत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला महागाईमुळे सामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडले आहे. महागाईमुळे विशेषतः गृहिणींचे बजेट पूर्णपणे कोलमडले असल्याचे त्या म्हणाल्या. सरकार ‘लाडक्या बहिणींना’ ₹1500 देत असल्याचा प्रचार करते; मात्र वाढत्या महागाईमुळे त्यापेक्षा कितीतरी जास्त पैसा सामान्य नागरिकांच्या खिशातून जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ‘₹1500 द्यायचे आणि त्याच्या बदल्यात ₹5000 वसूल करायचे, असे सरकारचे धोरण दिसत आहे,’ अशा शब्दांत त्यांनी सरकारच्या धोरणावर टीका केली. भाजीपाला, अन्नधान्य आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या दरांचा थेट परिणाम कुटुंबांच्या मासिक खर्चावर होत असून, सरकारने सर्वसामान्यांच्या आर्थिक अडचणींचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. जरांगेंच्या आंदोलनावर सरकारने निर्णय घ्यावा मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुन्हा उपोषण सुरू केले असून, मुंबईत धडक देण्याचा इशाराही दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर रोहिणी खडसे यांनी सरकारने मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांवर योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका मांडली. जरांगे यांनी यापूर्वीही अनेकदा आंदोलने केली आणि त्यावेळी सरकारकडून आश्वासने देण्यात आली. मात्र, त्या आश्वासनांची पूर्तता झालेली दिसत नसल्यामुळे पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ आल्याचे खडसे म्हणाल्या. ‘त्यांच्या मागण्यांवर सरकारने योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी आमची इच्छा आहे,’ असे त्यांनी सांगितले. पेपरफुटीचे दोषी कोण? सरकार कठोर कारवाई का करत नाही? एमपीएससीच्या पेपरफुटीच्या प्रकरणावरही रोहिणी खडसे यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. पेपरफुटीची प्रकरणे वारंवार समोर येत असून, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. नुकत्याच समोर आलेल्या पेपरफुटीच्या प्रकरणात नंदुरबारमधूनही एका संशयिताला अटक झाल्याचा उल्लेख करत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, पेपरफुटीच्या प्रकरणांमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांवर सरकार कठोर कारवाई का करत नाही? त्यांच्या मते, एखाद्या विद्यार्थ्याला स्पर्धात्मक परीक्षेसाठी अनेक महिने किंवा वर्षभर तयारी करावी लागते. त्यासाठी विद्यार्थी आणि त्यांचे कुटुंबीय मोठी मेहनत घेतात. मात्र, ऐन परीक्षेच्या काळात पेपर फुटला तर विद्यार्थ्यांची मेहनत वाया जाते आणि त्यांच्यात नैराश्य निर्माण होते. ‘पहिल्यांदाच पेपरफुटी झाली तेव्हाच आरोपींवर कठोर कारवाई केली असती, तर पुढचे प्रकार थांबले असते,’ असा दावा त्यांनी केला. पेपरफुटीमुळे काही विद्यार्थ्यांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे सांगत, सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करू नये आणि दोषींवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पेपरफुटीच्या प्रकरणांसाठी भाजप नेते जबाबदार असल्याचे म्हटल्याबाबत विचारले असता खडसे यांनी हा प्रश्न केवळ एखाद्या पक्षाच्या नेत्यांपुरता मर्यादित नसल्याचे सांगितले. ‘केंद्र आणि राज्यात आज जे सरकार आहे, त्यांची सर्वस्वी जबाबदारी आहे. त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करू नये,’ असे त्या म्हणाल्या. जळगावातील ड्रग्ज, गुटखा आणि अवैध शस्त्रांवरून सवाल जळगाव शहरातील एमआयडीसी परिसरात ड्रग्ज पकडण्याची कारवाई मुंबई पोलिसांनी केल्यानंतर जळगाव पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे खडसे यांनी नमूद केले. हा प्रश्न केवळ ड्रग्जपुरता मर्यादित नसल्याचे सांगत त्यांनी गुटखा, गांजा आणि बेकायदा शस्त्रांच्या वाढत्या प्रकारांकडेही लक्ष वेधले. मध्य प्रदेशातून जळगावकडे मोठ्या प्रमाणात गुटख्याच्या गाड्या येत असल्याच्या तक्रारी यापूर्वी करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच अवैधरीत्या गांजाची वाहतूक होत असल्याचे आणि परवान्याशिवाय शस्त्रे बाळगली जात असल्याच्या तक्रारीही केल्याचे त्यांनी सांगितले. जळगाव जिल्ह्यात बंदुकीच्या गोळीबाराच्या घटना घडूनही या प्रकारांना आळा बसत नसल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. ‘तरुणांना दारू आणि अमली पदार्थांच्या आहारी जाऊ देऊन पुढची पिढी बरबाद होताना सरकार पाहत आहे का?’ असा सवाल त्यांनी केला. या अवैध धंद्यांवर कारवाई होत नसल्यामुळे काहीतरी आर्थिक हितसंबंध किंवा ‘हफ्ते’ जात असल्याचा संशय निर्माण होत असल्याचेही त्यांनी म्हटले. मात्र, हे आरोप असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे; या दाव्यांची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही. ओबीसी निधी, विद्यार्थ्यांच्या अनुदानावरही सरकारला घेरले ओबीसी समाजासाठी निधीची तरतूद केली जाते, मात्र प्रत्यक्षात तो निधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे अनेक ठिकाणी अडचणी निर्माण झाल्याचा आरोप खडसे यांनी केला. सत्ताधारी पक्षातील लोकही निधीच्या प्रश्नावर आवाज उठवत असल्याचे त्यांनी म्हटले. सरकारचे बजेट कोलमडले आहे का किंवा सरकार काही घटकांना प्राधान्य देत नाही का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांना मिळणारे अनुदान, शैक्षणिक योजनांसाठीची मदत याबाबतही अडचणी असल्याचा दावा करत सरकारने या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. महिलांच्या बस सवलतीवरूनही नाराजी महिलांसाठी बस प्रवासात सवलत देण्याच्या निर्णयाबाबतही रोहिणी खडसे यांनी सरकारवर टीका केली. महिलांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधांमध्ये हळूहळू कपात करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. महिलांसाठी स्मार्ट कार्ड आणि त्याच्या रिचार्जशी संबंधित अडचणी निर्माण झाल्यामुळे महिला वर्गात नाराजी असल्याचे त्यांनी सांगितले. निवडणुकीपूर्वी मोठ्या घोषणा केल्या जातात आणि सत्ता आल्यानंतर त्याच योजनांमध्ये हळूहळू काटकसर किंवा बदल केले जातात, असा आरोप त्यांनी केला. ‘माझ्या महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींनी तुम्हाला काय दिले आणि तुमच्या खिशातून किती पट पैसा वसूल केला जातो, याचा विचार करणे गरजेचे आहे,’ असे आवाहन त्यांनी केले. पीक विम्याच्या ‘ट्रिगर’वरून सरकारला धारेवर धरले पावसाने दडी मारल्यामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झाल्याचे सांगताना रोहिणी खडसे यांनी पीक विमा योजनेतील ‘ट्रिगर’चा मुद्दा उपस्थित केला. पूर्वी पाऊस दीर्घकाळ लांबला किंवा पिकांचे नुकसान झाले, तर विशिष्ट निकषांनुसार पीक विम्यातून शेतकऱ्यांना मदत मिळत होती. मात्र, हे ट्रिगर बंद करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. ‘शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी पीक विमा असतो; मग त्यातूनच शेतकऱ्यांना मिळणारे लाभ काढून टाकले तर पीक विमा घेऊन उपयोग काय?’ असा सवाल त्यांनी केला. सध्या पावसाअभावी पिकांचे नुकसान होत असून, त्यात वाढती महागाईही शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका देत आहे. त्यामुळे सरकारने आपल्या हातात असलेला महागाई नियंत्रणाचा विषय तातडीने हाताळावा आणि पावसाअभावी नुकसान झालेल्या पिकांसाठी स्वतंत्र आर्थिक मदतीची तरतूद करता येईल का, याचा विचार करावा, अशी मागणी खडसे यांनी केली. शिवसेना पक्षचिन्हाच्या वादावर खडसेंची भूमिका शिवसेना पक्षाच्या धनुष्यबाण चिन्हावरून सध्या सुरू असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांवरही रोहिणी खडसे यांनी भाष्य केले. एकनाथ शिंदे यांनी धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची मागणी दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे, तर संजय राऊत यांनी शिंदे यांच्यामुळेच चिन्ह गोठवण्याची वेळ आल्याचे म्हटले आहे. याबाबत विचारले असता खडसे यांनी पक्षाची स्थापना आणि वाढ करणाऱ्या नेतृत्वाकडेच पक्षाचे मूळ चिन्ह असावे, अशी भूमिका मांडली. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा दाखला देत म्हटले की, ज्या नेत्यांनी पक्ष उभा केला आणि वाढवला, त्यांच्याकडेच त्या पक्षाचे चिन्ह असावे, अशी मागणी रास्त आहे. ‘ज्यांनी पक्ष वाढवला, ज्यांनी तो पक्ष मूळतः उभा केला, त्यांच्याकडेच पक्षचिन्ह असावे, ही प्रत्येकाची रास्त मागणी आहे. मात्र, याबाबत आम्ही सर्वांनी न्यायालयाकडे न्याय मागितला आहे आणि न्यायालय योग्य तो निर्णय देईल,’ असे खडसे म्हणाल्या. हेही वाचा… 1994ला पाप झाले म्हणणारे स्वतः 25 वर्षांपासून सत्तेतच!:विखे पाटलांवर शरद पवारांचा पलटवार, म्हणाले- शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या निकालाआधी बोलणे हिताचे नाही! शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या मालकी हक्काबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना निकालापूर्वी त्यावर भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही, असे स्पष्ट मत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले. पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील खटला, विद्यार्थी आंदोलन, वाढती महागाई, साखर आयातीचा प्रश्न, राज्यातील दुष्काळी स्थिती, दूध भेसळ आणि मराठा आरक्षणासह विविध चालू घडामोडींवर सविस्तर भूमिका मांडली. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link