मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. या निर्णयामुळे दीर्घकाळापासून जुन्या पेन्शनसाठी लढा देणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने रामाशंकर मिश्रा व इतर शिक्षक-कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर हा निकाल दिला. याचिकाकर्त्यांची नियुक्ती १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी झाली होती, परंतु त्यांच्या शाळांच्या तुकड्यांना किंवा विभागांना १०० टक्के अनुदान नंतर मंजूर झाले होते. याच कारणामुळे प्रशासनाने त्यांना नवीन अंशदायी पेन्शन योजनेत (DCPS) समाविष्ट केले होते, ज्याला कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी संभाजीनगर खंडपीठाच्या ‘दत्तात्रय पाटिंगराव बोरसे’ प्रकरणातील निकालांचा संदर्भ दिला. त्या निर्णयांमध्ये, कट-ऑफ तारखेपूर्वी नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना, विभागाला १०० टक्के अनुदान नंतर मिळाले असले तरी, जुनी पेन्शन योजनाच लागू राहील असे स्पष्ट केले होते. नागपूर खंडपीठानेही हाच कायदेशीर दृष्टिकोन स्वीकारत कर्मचाऱ्यांच्या याचिका मंजूर केल्या आणि राज्य सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणाचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना दिलासा देताना प्रशासनाला काही निर्देशही दिले आहेत. नवीन DCPS योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून आतापर्यंत कपात केलेली रक्कम पुढील चार आठवड्यांत परत करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. तसेच, पुढील सहा आठवड्यांत या कर्मचाऱ्यांची सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (GPF) खाती उघडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जे कर्मचारी आधीच निवृत्त झाले आहेत, त्यांचे पेन्शन प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे आदेश शाळा व्यवस्थापनांना देण्यात आले आहेत. वर्षानुवर्षे आपल्या हक्कासाठी लढणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संघर्षाला या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे अखेर न्याय मिळाला आहे.
Source link
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन:नागपूर खंडपीठाचा शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा
