10 तारखेनंतर देशात गृहयुद्ध भडकवण्याचा कट?:50 हजार दंगलखोरांना दिल्लीत एंट्री, तर आंदोलकांची नाकेबंदी; प्रकाश आंबेडकर यांचा आरोप

“देशभरात सुरू असलेल्या तीव्र असंतोषाला दडपण्यासाठी केंद्र सरकारकडून हिटलरशाही पद्धतीचा अवलंब सुरू आहे. 10 तारखेच्या आंदोलनात दंगल घडवून आणण्यासाठी भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी (RSS) संबंधित 50 हजारांहून अधिक दंगलखोर फौजेला दिल्लीत खुलेआम प्रवेश दिला गेला असून, शांततेने आंदोलन करणाऱ्यांना मात्र दिल्लीच्या वेशीवरच अडवले जात आहे. जर या दडपशाहीतून लाठीमार आणि गोळीबाराचे वातावरण निर्माण झाले, तर 10 तारखेनंतर देशाची वाटचाल भीषण ‘गृहयुद्धा’कडे सुरू होईल,” असा खळबळजनक दावा वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत प्रकाश आंबेडकर यांनी 10 तारखेला दिल्लीत होणाऱ्या देशव्यापी आंदोलनाला वंचित बहुजन आघाडीचा पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला. यासोबतच त्यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालय, पुण्यात सुरू असलेले एमपीएससी (MPSC) आंदोलन, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निवडणूक याचिकेवरील निकाल आणि देशातील राजकीय परिस्थितीवर अत्यंत आक्रमक शब्दांत भाष्य केले. 50 हजार दंगलखोरांना दिल्लीत प्रवेश; 10 तारखेनंतर देशात ‘सिव्हिल वॉर’ची भीती दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून सुरू असलेल्या हालचालींचा पर्दाफाश करताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, “आमच्याकडे आलेल्या माहितीनुसार, भाजप आणि संघाच्या दंगल घडवणाऱ्या किमान ५० हजार कार्यकर्त्यांची फौज हळूहळू दिल्लीमध्ये पोहोचवण्यात आली आहे. हे लोक आंदोलनात आणि मोर्चात घुसून कायदा हातात घेतील, जेणेकरून पोलिसांना लाठीमार आणि गोळीबार करण्याची संधी मिळेल, असा संपूर्ण प्लॅन आखण्यात आला आहे. यामागे थेट केंद्रीय गृह मंत्रालयाची भूमिका असल्याचे दिसत आहे.” आंदोलकांची कोंडी आणि नाकेबंदी “दुसऱ्या बाजूला आंदोलन करू इच्छिणाऱ्या सामान्य नागरिकांना, कार्यकर्त्यांना अडवण्यासाठी रेल्वे गाड्या, खाजगी वाहने आणि रस्त्यांवर तपासणी करून अटकाव केला जात आहे. मेट्रो स्थानके आणि बससेवा बंद करण्यात येत आहेत. जे आंदोलन शांततेने पार पडायला हवे, ते दडपून काढण्याचा हा प्रकार हुकूमशाहीकडे नेणारा आहे. ही केवळ चेतावणी नसून देशातील भीषण वस्तुस्थिती आहे; यामुळे देशात अंतर्गत गृहयुद्धासारखी (Civil War) परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.” सर्व पक्षांना एकत्र आणण्याची गरज “केवळ काँग्रेसने हे आंदोलन स्वतःपुरते मर्यादित न ठेवता डीएमके (DMK), बीआरएस (BRS) यांसारख्या प्रमुख प्रादेशिक पक्षांसह सर्व ओबीसी, दलित आणि आदिवासी नेतृत्वाला या लढ्यात सोबत घेतले पाहिजे. केवळ स्वतःच्या सत्तेसाठी आंदोलनाचा वापर करून इतर घटकांना बाजूला ठेवण्याची रणनीती योग्य नाही.” MPSCचे अध्यक्ष बरोबर की चूक? मुख्यमंत्र्यांनी ‘Yes or No’ मध्ये उत्तर द्यावे पुण्यात स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांकडून सुरू असलेल्या बेमुदत आंदोलनावर बोलताना त्यांनी राज्य शासनाच्या भूमिकेवर तीव्र ताशेरे ओढले. “पुण्यातील आंदोलनात राजकीय हस्तक्षेप झाला असून ते हायजॅक झाले आहे, हे मला मान्य आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या मूळ मागण्या 100 टक्के रास्त आहेत. वारंवार पेपर लीक का झाले? कशामुळे झाले? आणि या ढिसाळ कारभाराला कोणाला जबाबदार धरणार? याचे स्पष्टीकरण सरकारने दिले पाहिजे.” चौकशी समित्यांचा निव्वळ फार्स “कोणतीही समस्या आली की सरकारने केवळ समिती नेमायची, आणि त्या समितीने सहा महिने किंवा दोन वर्षांनी ‘काही घडलंच नाही’ असा अहवाल द्यायचा, हे आता चालणार नाही. विद्यार्थ्यांना संयम बाळगण्याचा सल्ला देण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी थेट जनतेला सांगावे की एमपीएससीचे वादग्रस्त चेअरमन चुकले आहेत की बरोबर आहेत? मुख्यमंत्र्यांनी यावर स्पष्टपणे ‘Yes’ किंवा ‘No’ मध्ये उत्तर द्यावे.” हायकोर्टाने ती याचिका फेटाळली नसती तर निवडणूक आयोगाचे बळ वाढले नसते निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर बोलताना प्रकाश आंबेडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातील एका जुन्या याचिकेचा दाखला दिला. “निवडणूक आयोगाच्या मनमानीविरोधात चेतन अहिरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने ‘हा निवडणुकीचा मुद्दा असून तुम्ही इलेक्शन पिटीशन दाखल केलेली नाही’ असे सांगत ती याचिका तांत्रिक कारणावरून फेटाळून लावली.” “जर ती याचिका त्यावेळी फेटाळली गेली नसती, तर आज निवडणूक आयोगाची ही मुजोरी आणि मनमानी इतकी वाढली नसती आणि देशात एवढे मोठे रामायण घडले नसते. लोकशाही वाचवण्यासाठी जनतेने आणि राजकीय पक्षांनी संविधानाच्या चौकटीत राहून रस्त्यावर उतरणे गरजेचे आहे,” असे आंबेडकर म्हणाले. वंचित बहुजन आघाडीचा आंदोलनाला ठाम पाठिंबा पत्रकार परिषदेचा समारोप करताना प्रकाश आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले की, “10 तारखेला होणाऱ्या देशव्यापी आंदोलनाला वंचित बहुजन आघाडीचा पूर्ण आणि सक्रिय पाठिंबा आहे. सरकारने दडपशाही आणि पोलीस बळाचा गैरवापर थांबवून आंदोलकांना शांततेच्या मार्गाने त्यांचे विचार मांडू दिले पाहिजेत. जर जनतेचा आवाज असाच दाबण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचे अत्यंत तीव्र आणि अनपेक्षित पडसाद देशात उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत,” असा इशारा त्यांनी शेवटी दिला. ———————————————- हेही वाचा… राष्ट्रपतींपेक्षा जास्त सुरक्षा देऊन मतचोरांना कशासाठी पाळताय?: 5 वाजेनंतरच्या मतदानाचे फुटेज देण्याची हिंमत दाखवा, नाना पटोलेंचा हल्लाबोल “केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी लोकशाही आणि संविधानाची उघड पायमल्ली करून भाजपला सोयीची ठरेल अशी व्यवस्था निर्माण केली आहे. स्वतःच्या दोन सहकारी निवडणूक आयुक्तांनी आणि महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मनमानी कारभारावर गंभीर आक्षेप घेतले असताना, मोदी सरकार मात्र देशाच्या राष्ट्रपतींपेक्षाही अधिक सुरक्षा कडे ज्ञानेश कुमारांना पुरवत आहे. जनतेचा पैसा अशा मतचोरांवर आणि लोकशाहीचा गळा घोटणाऱ्यांवर का उधळला जातोय? ज्ञानेश कुमार यांनी या देशातील जनतेची बिनशर्त माफी मागून तत्काळ राजीनामा दिला पाहिजे. इंग्रजांना ज्याप्रमाणे देशातून हुसकावून लावले होते, त्याचप्रमाणे या जुलमी सत्तेला आणि भाजपला जनता रस्त्यावर उतरून खदेडल्याशिवाय राहणार नाही,” असा इशारा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी दिला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link