प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेशमूर्तींच्या विसर्जनाबाबत निर्माण झालेला संभ्रम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्पष्टीकरणामुळे अखेर दूर झाला आहे. या प्रकरणाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत ६ फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या पीओपी गणेशमूर्तींचे विसर्जन समुद्र तसेच नैसर्
.
यामुळे आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मूर्तिकार आणि सार्वजनिक मंडळांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी याबाबत स्थिती स्पष्ट केली. १४ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने सर्व बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेत अंतिम निकाल राखून ठेवला होता. मात्र, त्या वेळी ९ जून २०२५ चा आदेश (ज्यात पीओपी विसर्जनावर पूर्ण बंदी होती) लागू राहील असे नमूद केल्यामुळे मूर्तिकार व मंडळांमध्ये ऐन उत्सवाच्या तोंडावर चिंता वाढली होती.
नैसर्गिक जलस्रोत प्रदूषित होतात, म्हणून पीओपी गणेशमूर्ती विर्सजनास बंदी घालावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका पर्यावरणप्रेमींनी दाखल केल्या. तर, पीओपी मूर्तींवर लाखो जणांचे पोट अवलंबून असल्याने बंदीला विरोध करणाऱ्या याचिका मूर्तिकारांनी दाखल केल्या आहेत. त्यावर सुनावणी सुरू असतानाच गेल्या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शाडू मातीच्या गणेश मूर्ती स्थापित करण्याचे आवाहन केले होते. दुसरीकडे राज्य सरकारने ६ फुटांपेक्षा अधिक उंचीच्या गणेशमूर्ती वापरावर तत्काळ बंदी घालणे शक्य नाही, अशी भूमिका घेतली होती. तेव्हा न्यायालयाने राज्य सरकारने ही भूमिका मोदींना कळवली आहे का, असेही विचारले होते.
शाडू मातीच्या मूर्तीचे प्रमुख ५ फायदे असे…
१. शाडूची माती काही तासांतच पाण्यात पूर्णपणे विरघळते. त्यामुळे समुद्र, नदी, तलाव, ओढे असे सर्व नैसर्गिक जलस्रोत अबाधित राहतात. २. कृत्रिम रसायन नसल्याने कोणतेही प्रदूषण होत नाही. ३. नद्या, तलावांतील मासे, कासव आदींचे संरक्षण होते. ४. विसर्जनानंतर पाण्यात कोणतीही विषारी किंवा सजीवांसाठी घातक रसायने मिसळत नाहीत. ५. घरच्या घरी विसर्जन करता येते.
१ ते ६ फुटांच्या मूर्ती
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कृत्रिम तलावांमध्येच विसर्जन अनिवार्य. त्यातून कोणतीही पळवाट काढता येणार नाही. यंदाही महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायती आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना गणेश मूर्ती विसर्जनासाठी कृत्रिम तलाव तयार करावे लागतील.
६ फुटांवरील मूर्ती
पर्यावरणप्रेमी आणि पीओपी गणेश मूर्तिकार यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर निकाल प्रलंबित असेपर्यंत समुद्र व नैसर्गिक जलस्रोतांत विसर्जनाची तात्पुरती मुभा.
९ जून २०२५ चा आदेश
नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये पीओपी विसर्जनावर सरसकट बंदी घालणारा मूळ आदेश.
२४ जुलै २०२५ चा आदेश
मोठ्या मूर्तींसाठी नैसर्गिक स्रोतांत विसर्जनाची सशर्त सवलत देणारा सुधारित अंतरिम आदेश देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर स्पष्टता न्यायालयाने थेट पंतप्रधान मोदींच्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमातील शाडू माती गणेश मूर्ती वापराच्या आवाहनाचा संदर्भ देत स्पष्टपणे विचारणा केल्यावर राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता (ॲडव्होकेट जनरल) मिलिंद साठे यांनी न्यायालयात तातडीने अर्ज दाखल केला. २४ जुलै २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार ६ फुटांवरील मूर्तींना नैसर्गिक जलस्रोतात विसर्जनाची मुभा होती, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. खंडपीठाने सरकारचा हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत अंतिम निकाल येईपर्यंत २४ जुलै २०२५ चाच अंतरिम आदेश प्रभावी राहील, असे स्पष्ट केले.
