9 जुलैला शिक्षकांकडून 'शाळा बंद'ची हाक:टीईटी, संचमान्यता धोरण आणि अशैक्षणिक कामांच्या विरोधात आंदोलन

शिक्षक अभियोग्यता परीक्षेमुळे (टीईटी) निर्माण झालेली सेवा विषयक अस्थिरता, पदोन्नतीची हिरावलेली संधी, संच मान्यता धोरण आणि बीएलओ नियुक्तीसंबंधीच्या प्रश्नांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने शिक्षकांनी ९ जुलै रोजी सामूहिक रजा घेत ‘शाळा बंद’ची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटना, शिक्षक संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, महाराष्ट्र टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा शिक्षक संघटना, शैक्षणिक व्यासपीठ, मुख्याध्यापक संघ आणि इतर समविचारी शिक्षक संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने हे राज्यव्यापी आंदोलन केले जाणार आहे. या आंदोलनाची पूर्वसूचना राज्य शासनाला दोन दिवसांपूर्वीच देण्यात आली आहे. या आंदोलनाद्वारे पदोन्नती प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शिक्षण संचालक (पुणे) यांनी राज्यात सुरू केलेली विस्तार अधिकारी (शिक्षण), केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापक पदोन्नतीची प्रक्रिया तात्काळ थांबवण्यात यावी, अशी मागणी शिक्षकांनी केली आहे. तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणा सरकारच्या धर्तीवर सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना टीईटी नियमात शिथिलता मिळावी, अशी मागणी आहे. सन २०१० पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांचे वय, मानसिक-शारीरिक व्याधी आणि प्रदीर्घ सेवा लक्षात घेता, टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याच्या नियमात तातडीने बदल करण्यात यावेत. कार्यरत सेवाज्येष्ठ शिक्षकांसाठी टीईटी उत्तीर्णतेची अट शिथिल करण्यात यावी, या मागण्याही आंदोलनातून मांडल्या जाणार आहेत. १५ मार्च २०२४ चे संचमान्यता धोरण हे सन १९८० च्या मूळ धोरणाशी आणि शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) तरतुदींशी पूर्णपणे विसंगत असल्याचा आरोप शिक्षकांनी केला आहे. माध्यमिक शाळांना विषय पदवीधर शिक्षक आणि मुख्याध्यापकपदासाठी नियमांत शिथिलता दिली जात असताना, प्राथमिक शाळांच्या बाबतीत मात्र पक्षपात केला जात आहे. या धोरणामुळे शाळांमध्ये पुरेशा प्रमाणात शिक्षक उपलब्ध राहणार नाहीत. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा वाचवण्यासाठी हे जाचक संचमान्यता धोरण तात्काळ रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे. पदोन्नतीसाठीची पात्रता धारण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून ३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंतचा कालावधी निश्चित केला आहे. या निर्णयाच्या अधीन राहून जे सेवाज्येष्ठ शिक्षक पदोन्नतीस पात्र आहेत आणि ज्यांनी इतर सर्व शैक्षणिक अर्हता पूर्ण केल्या आहेत, त्यांना नैसर्गिक न्यायानुसार पदोन्नतीची तात्काळ संधी देण्यात यावी, ही या आंदोलनाची प्रमुख मागणी आहे.



Source link