लखनऊ16 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने राहुल गांधींविरुद्ध उत्पन्नापेक्षा अधिक मालमत्तेच्या तक्रारीवर सीबीआय आणि ईडीला आरोपांची पडताळणी करून तपास करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने तपास यंत्रणांकडून आठ आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले आहे.
न्यायमूर्ती राजेश सिंह चौहान आणि न्यायमूर्ती जफीर अहमद यांच्या खंडपीठाने कर्नाटकचे भाजप कार्यकर्ते एस. विग्नेश शिशिर यांच्या याचिकेवर हा आदेश दिला. राहुल गांधी आणि त्यांच्या कुटुंबाने घोषित उत्पन्नापेक्षा जास्त मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप आहे.
राहुल गांधींविरुद्ध विग्नेश शिशिर यांची ही दुसरी याचिका आहे. त्यांनी राहुल गांधींवर ब्रिटिश पासपोर्ट बाळगल्याचा आणि नागरिकत्व कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत याचिका दाखल केली होती, ज्यावर सुनावणी सुरू आहे.
याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर यांनी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्या विरोधात नागरिकत्वाबाबतही याचिका दाखल केली होती, ज्यावर सुनावणी सुरू आहे.
खंडपीठाने म्हटले – आरोपांवर अजून आमचे कोणतेही मत नाही
सुनावणीदरम्यान, सीबीआय आणि ईडीने न्यायालयाला सांगितले की त्यांना तक्रार मिळाली आहे आणि ते या प्रकरणात उत्तर दाखल करतील. न्यायालयाने म्हटले की, तक्रार मिळाल्यास आरोपांची चौकशी कायद्यानुसार केली पाहिजे. तथापि, खंडपीठाने स्पष्ट केले की, राहुल गांधी यांच्यावरील आरोपांच्या सत्यतेवर त्यांनी अद्याप कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही. प्रकरण अजून प्राथमिक टप्प्यात आहे.
आता 20 जुलै रोजी सुनावणी होईल
याचिकाकर्त्याने डीओपीटी, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय आणि एसएफआयओ (SFIO) यांसारख्या एजन्सींनाही या प्रकरणात समाविष्ट करण्याची मागणी केली, जी न्यायालयाने मंजूर केली. न्यायालयाने सर्व पक्षांना 8 आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, तपासात आतापर्यंत काय प्रगती झाली आहे, याची माहितीही न्यायालयाला दिली जावी, असे म्हटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 जुलै रोजी होईल.
विग्नेश शिशिर कोण आहेत?
याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर हे कर्नाटकचे रहिवासी आहेत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ (X) वरील त्यांच्या प्रोफाइलमध्ये त्यांनी स्वतःला भाजप (BJP) कार्यकर्ता आणि डॉ. आंबेडकरांचा चाहता असे म्हटले आहे.
