- Marathi News
- National
- West Bengal OBC Reservation Cut | 66 Castes Remain; Mamata Govt Ends OBC A, OBC B
कोलकाता5 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
पश्चिम बंगाल सरकारने ओबीसी आरक्षण व्यवस्थेत बदल केला आहे. राज्यात ओबीसी आरक्षण 17% वरून 7% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे. नवीन यादीनुसार, आता फक्त 66 जाती ओबीसी आरक्षणाच्या कक्षेत राहतील. धर्म-आधारित वर्गीकरणाची व्यवस्था देखील रद्द करण्यात आली आहे.
सरकारचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या 2024 च्या आदेशावर आधारित आहे. न्यायालयाने 2010 ते 2012 दरम्यान ओबीसी यादीत 77 अतिरिक्त जाती जोडण्याची प्रक्रिया अवैध आणि असंवैधानिक ठरवली होती.
तथापि, 2010 पूर्वी ओबीसी श्रेणीत समाविष्ट असलेल्या जातींचा दर्जा कायम राहील. या कोट्यातून यापूर्वी नोकरी मिळालेल्या लोकांच्या नियुक्त्यांवरही परिणाम होणार नाही.
ममता सरकारने ओबीसी आरक्षणाचे दोन भागांत विभाजन केले होते
या निर्णयामुळे ममता बॅनर्जी सरकारच्या काळात लागू असलेली ओबीसी-ए आणि ओबीसी-बी व्यवस्था संपुष्टात आली आहे. ममता सरकारने ओबीसी आरक्षणाचे दोन श्रेणींमध्ये विभाजन केले होते. ओबीसी-ए ला 10% आणि ओबीसी-बी ला 7% आरक्षण मिळत होते. या काळात अनेक नवीन जातीही जोडल्या गेल्या.
याविरोधात 2024 मध्ये कलकत्ता उच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे 2010 नंतर जारी करण्यात आलेली सुमारे 12 लाख ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द झाली होती.
आता यांना मिळणार आरक्षण
नवीन यादीत कपाली, कुर्मी, सुध्राधार, कर्मकार, सूत्रधार, स्वर्णकार, नाई, तांती, धनुक, कसाई, खंडायत, तुरहा, देवांग आणि गोआला यांसारख्या जातींचा समावेश आहे. पहाडिया, हज्जाम आणि चौधुली यांसारखे तीन मुस्लिम समुदाय देखील या यादीत आहेत.
राज्यमंत्री अग्निमित्रा पॉल यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगितले की, सरकार ओबीसी संरचनेची नव्याने समीक्षा करेल. यासाठी चौकशी समिती स्थापन केली जाईल. उच्च न्यायालयाने ज्या समूहांची ओळख स्पष्ट केली आहे, त्यांच्यावर आधी विचार केला जाईल. समीक्षेनंतर गरज पडल्यास काही समूहांना कायदेशीर प्रक्रियेअंतर्गत पुन्हा यादीत समाविष्ट केले जाऊ शकते.
बंगालच्या नवीन मंत्रिमंडळाचे 7 मोठे निर्णय-
1. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये वयोमर्यादा 5 वर्षांनी वाढवली
बंगाल मंत्रिमंडळाने राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांसाठी कमाल वयोमर्यादा 5 वर्षांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. नवीन व्यवस्थेनुसार, गट अ पदांसाठी वयोमर्यादा 41 वर्षे, गट ब साठी 44 वर्षे आणि गट क-ड साठी 45 वर्षे करण्यात आली आहे. हा नियम 11 मे पासून लागू होईल. अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि दिव्यांग उमेदवारांना मिळणारी अतिरिक्त वयोमर्यादेतील सवलत पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील.
2. भ्रष्टाचार चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांची समिती
मंत्रिमंडळाने राज्यातील संस्थात्मक भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती बिश्वजीत बसू यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यास मंजुरी दिली. ही समिती सरकारी योजना, बांधकाम प्रकल्प आणि सेवा वितरणातील कथित घोटाळे, कटमनी, लाचखोरी आणि सरकारी निधीच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करेल. लोकांना तक्रारी नोंदवण्याची सुविधाही मिळेल.
3. महिला आणि मुलींवरील अत्याचारांची चौकशी होणार
राज्य सरकारने महिला आणि मुलींवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी न्यायमूर्ती समाप्ती चटर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. हे आयोग महिला, मुले, SC-ST आणि अल्पसंख्याक समुदायाशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी करेल. यासाठी पोर्टल, व्हॉट्सॲप आणि ईमेलद्वारे तक्रार नोंदवण्याची व्यवस्था केली जाईल.
4. धार्मिक आधारावर मिळणारे मानधन बंद
मंत्रिमंडळाने इमाम, मुअज्जिन आणि पुजाऱ्यांना धार्मिक आधारावर दिले जाणारे सरकारी मानधन 1 जूनपासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी इमामांना 3000 रुपये आणि मुअज्जिन-पुजाऱ्यांना 2000 रुपये मासिक मदत दिली जात होती.
5. महिलांना दरमहा 3000 रुपये मिळतील
राज्य सरकारने ‘अन्नपूर्णा योजना’ मंजूर केली आहे. या अंतर्गत महिलांना 1 जूनपासून दरमहा 3000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. लक्ष्मी भंडार योजनेच्या सध्याच्या लाभार्थ्यांना पुन्हा अर्ज न करता थेट या योजनेचा लाभ मिळेल. पैसे थेट बँक खात्यात हस्तांतरित केले जातील.
6. महिलांना सरकारी बसमध्ये मोफत प्रवास
मंत्रिमंडळाने 1 जूनपासून महिलांसाठी सरकारी बसमध्ये मोफत प्रवासालाही मंजुरी दिली आहे. मात्र, सध्या बसची संख्या वाढवण्याची कोणतीही योजना नाही.
7. 7व्या वेतन आयोगाला मंजुरी
राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेसाठी 7व्या राज्य वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली. याचा फायदा सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्था, शिक्षण मंडळे आणि सरकारी शिक्षण संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांनाही मिळेल. आयोगाच्या स्थापनेची आणि अंमलबजावणीच्या तारखेची अधिसूचना नंतर जारी केली जाईल.
