सरकारने सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये ऑफर फॉर सेल (OFS) द्वारे आपला 8% हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला. या OFS साठी सरकारने प्रति शेअर ₹31 चा फ्लोर प्राइस निश्चित केला आहे, जो बँकेच्या गुरुवारीच्या क्लोजिंग प्राइस ₹33.94 पेक्षा 8.5% पेक्षा जास्त सवलतीवर आहे. या निर्णयानंतर आज म्हणजेच शुक्रवार, 22 मे रोजी बाजारात सेंट्रल बँकेच्या शेअरमध्ये 5% पेक्षा जास्त घसरण झाली आहे. तो सुमारे 32 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. एका महिन्यात तो 13% पेक्षा जास्त कोसळला आहे. नॉन-रिटेल आणि रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी OFS वेगवेगळ्या दिवशी उघडेल डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक ॲसेट मॅनेजमेंट (DIPAM) द्वारे जारी केलेल्या सूचनेनुसार, हा OFS नॉन-रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी 22 मे 2026 रोजी उघडेल. तर, रिटेल गुंतवणूकदार आणि बँकेचे कर्मचारी या इश्यूसाठी 25 मे 2026 रोजी आपली बोली लावू शकतील. दोन्ही दिवशी ट्रेडिंग दरम्यान सकाळी 9:15 ते दुपारी 3:30 वाजेपर्यंत बोली लावली जाऊ शकते. सरकारकडे सेंट्रल बँकेची 89.27% हिस्सेदारी सध्या सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये सरकारची 89.27% हिस्सेदारी आहे. सरकारची ही हिस्सेदारी विक्री सरकारच्या निर्गुंतवणूक आणि सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग नियमांच्या पालनाच्या धोरणाचा भाग आहे. ऑफर डॉक्युमेंटनुसार, नॉन-रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी राखीव ठेवलेल्या शेअर्सपैकी किमान 25% हिस्सा म्युच्युअल फंड आणि विमा कंपन्यांना वाटप केला जाईल. तथापि, यासाठी आवश्यक आहे की त्यांच्या बोली फ्लोर प्राइस किंवा त्याहून अधिक किमतीवर मिळाव्यात. नॉन-रिटेल गुंतवणूकदार त्यांच्या वाटप न झालेल्या बोली पुढील दिवसासाठी (T+1 दिवस) पुढे नेऊ शकतात. रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी 10% कोटा राखीव या ऑफर फॉर सेलमध्ये किमान 10% शेअर्स रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. रिटेल गुंतवणूकदार या यंत्रणेअंतर्गत कट-ऑफ किमतीवरही बोली लावण्यासाठी पात्र असतील. याव्यतिरिक्त, बँकेच्या पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी 75,00,000 शेअर्स स्वतंत्रपणे निश्चित करण्यात आले आहेत. पात्र कर्मचारी ₹5 लाखांपर्यंतच्या मूल्याच्या शेअर्ससाठी अर्ज करू शकतात. यासोबतच, ते निश्चित नियम आणि मर्यादांनुसार रिटेल श्रेणीमध्येही स्वतंत्रपणे बोली लावू शकतात. कर्मचाऱ्यांच्या पात्रतेचा निर्णय बँकेने स्टॉक एक्सचेंजसोबत शेअर केलेल्या पॅन कार्ड तपशिलांवर आधारित असेल. सामान्य मार्केट सेगमेंटमध्ये ट्रेडिंग सुरू राहील सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या भागविक्री प्रक्रियेदरम्यानही बँकेचे शेअर्स सामान्य मार्केट सेगमेंटप्रमाणेच शेअर बाजारात ट्रेड करत राहतील. तथापि, पुरेशी मागणी नसणे किंवा बाजाराशी संबंधित इतर कारणांसारख्या काही विशेष परिस्थितीत ही ऑफर मागे घेतली जाऊ शकते किंवा रद्द केली जाऊ शकते. या संपूर्ण व्यवहारासाठी विक्रेता (सरकार) चे ब्रोकर म्हणून गोल्डमॅन सॅक्स (इंडिया) सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेडची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे संपूर्ण ओएफएस (OFS) सेबी (SEBI) च्या नियमांनुसार आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आयोजित केले जात आहे. ऑफर फॉर सेल (OFS) आणि ग्रीन शू ऑप्शन म्हणजे काय? जेव्हा एखाद्या लिस्टेड कंपनीचे प्रमोटर्स किंवा सरकार बाजाराद्वारे थेट गुंतवणूकदारांना आपली हिस्सेदारी विकतात, तेव्हा त्याला ओएफएस (OFS) म्हणतात. तर ग्रीन शू ऑप्शन हा एक असा पर्याय आहे, ज्या अंतर्गत बाजारात मागणी जास्त असल्यास, प्रमोटर ठरलेल्या हिस्सेदारीपेक्षा जास्त शेअर्स (या प्रकरणात अतिरिक्त 4%) विकण्याचा अधिकार राखून ठेवतात.
Source link
सेंट्रल बँक ऑफ इंडियातील 8% हिस्सा सरकार विकणार:ऑफर फॉर सेलद्वारे ₹2,455 कोटी उभारणार; फ्लोर प्राइस ₹31 प्रति शेअर निश्चित केला
