- Marathi News
- National
- Cockroach Janta Party Controversy; Supreme Court CJI CBI | Gen Z Digital Protest
4 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) शी संबंधित व्यक्तींच्या हालचालींची सीबीआय चौकशी करण्याच्या मागणीवर तात्काळ सुनावणी करण्यास नकार दिला.
कॉकरोच जनता पार्टी हे एक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आहे, जे भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अलीकडील कॉकरोच टिप्पणीनंतर समोर आले. सोमवारी दुपारी 12 वाजेपर्यंत CJP च्या इंस्टाग्रामवर 2.29 कोटी फॉलोअर्स झाले आहेत.
न्यायालयात याचिकाकर्त्याचे वकील एनके गोस्वामी यांनी सांगितले की, CJP न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलिन करत आहे. यानंतर सरन्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्यस बागची आणि व्हीएम पंचोली यांच्या खंडपीठाने म्हटले, ‘याला इतक्या भावनिकतेने घेऊ नका.’

कॉकरोच जनता पार्टी नावाचे सोशल मीडिया पेज 16 मे रोजी अभिजीत दीपके नावाच्या व्यक्तीने तयार केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात आणखी काय घडले, वाचा कोर्ट रूम प्रोसिडिंग
- ही याचिका ॲडव्होकेट राजा चौधरी यांनी दाखल केली आहे. त्यांनी आंदोलनाशी संबंधित व्यक्तींच्या बनावट वकिलांची आणि बनावट कायद्याच्या पदव्यांची चौकशी करण्याचीही मागणी केली आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर अलीकडील कार्यवाहीदरम्यान दिलेल्या तोंडी न्यायालयीन विधानांचे व्यावसायिकीकरण (commercialization) करण्याविरोधात कारवाई करण्याचीही मागणी केली आहे.
- यावर CJI यांनी उत्तर दिले की, सध्या अशी कोणतीही गंभीर आणीबाणीची परिस्थिती नाही. काय होते ते पाहू.
महाराष्ट्रात दीपके यांच्या घराबाहेर पोलीस तैनात
तर, महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर येथील CJP संस्थापक अभिजीत दीपके यांच्या घरावर २४ तास पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. पोलीस उपायुक्त पंकज अतुलकर यांनी सांगितले की, ही तैनाती खबरदारीचा उपाय म्हणून करण्यात आली आहे.
त्यांनी सांगितले की, सोशल मीडियावर CJP चा मुद्दा ट्रेंड करत आहे, त्यामुळे त्यांच्या घराबाहेर गर्दी जमू नये, हे लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले. मात्र, त्यांना कोणत्याही प्रकारची अधिकृत धमकी मिळाल्याचे त्यांनी नाकारले.
CJP ची वेबसाइट अजूनही बंद
अभिजीत यांनी रविवारी सांगितले होते की, त्यांच्या पक्षाची वेबसाइट बंद करण्यात आली आहे. दीपके यांनी X वर म्हटले होते – सरकारने आमची वेबसाइट बंद केली आहे. त्यावर 10 लाख लोकांनी नोंदणी केली होती. 6 लाख लोकांनी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.
मात्र, ही वेबसाइट अजूनही बंद आहे. ती उघडल्यावर ‘दिस साइट कान्ट बी रीच्ड’ (This site can’t be reached) असा संदेश दिसत आहे.