.
प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पांतर्गत वैराग परिसरामध्ये प्रस्तावित असलेल्या ट्रम्पेटमुळे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या सुपीक काळ्या जमिनींचे मोठ्या प्रमाणावर अधिग्रहण होणार आहे. त्यामुळे ट्रम्पेटची जागा बदलण्यासाठी ठोस प्रयत्न करू, अशी ग्वाही मोहोळ विधानसभा मतदार संघाचे आमदार राजू खरे यांनी शेतकऱ्यांना दिली. दोन मोठे महामार्ग एकमेकांना जोडणारा आणि गाड्यांना दिशा बदलण्यासाठी बनवला जाणारा एक फ्लायओव्हर (उड्डाणपूल) आणि वर्तुळाकार रस्त्यांचा संच या ट्रम्पेटला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.
आमदार खरे म्हणाले, वैराग भागातील प्रस्तावित ट्रम्पेट बाधित भागाची पाहणी केली. वैराग येथील बाधित शेतकरी बांधवांनी आपल्या तीव्र व्यथा आणि मागण्या मांडल्या. शेतकऱ्यांच्या या गंभीर समस्येवर संबंधित अधिकाऱ्यांशी तातडीने दूरध्वनीवरून चर्चा केली. ट्रम्पेटच्या प्रस्तावित जागेत योग्य बदल करून शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्याची मागणी केली. त्यांनी सकारात्मकता दर्शवल्याचे त्यांनी सांगितले.
या प्रसंगी वैराग येथील शेतकरी शिवाजी खरटमोल, विठ्ठल कांबळे, चंद्रकांत खंडाळे, सतीश सुरवसे, बापू माने, गणेश घोडकर, संतोष हजारे, शिवाजी कांबळे, गिरजाप्पा खरटमोल, आनंद घोटकर, शरद वायकर, प्रशांत घोटकर आदींसह बहुसंख्य शेतकरी उपस्थित होते.
प्रतिनिधी | मानेगाव शक्तिपीठ महामार्गासाठी प्रस्तावित जमिनीच्या मोजणी विरोधात शुक्रवारी शेतकऱ्यांनी उग्र आंदोलन केल्यानंतर शनिवारी मानेगाव परिसरात प्रशासनाने कडेकोट पोलिस बंदोबस्तात जीपीएस सर्वेक्षण आणि मोजणी प्रक्रिया सुरू झाली. मोठ्या प्रमाणावर पोलिस आणि महसूल विभागाचे अधिकारी तैनात करण्यात आले होते. बाधित शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचे चित्र दिवसभर पाहायला मिळाले. दरम्यान निमगाव (ता.माळशिरस) येथे शेतकऱ्यांनी शक्तिपीठ परिपत्रकाची होळी केली. शुक्रवारी ताब्यात घेतलेल्या शेतकऱ्यांना माढा पोलिसांनी नोटीसा देऊन सोडून दिले. शुक्रवारी मोजणीला विरोध करत शेतकरी मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले होते. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी सकाळी सुमारे ७.५५ वाजल्यापासूनच पोलिस पथके परिसरात दाखल झाली. सुमारे ४० ते ५० पोलिस कर्मचारी मानेगाव परिसरात तैनात करण्यात आले होते. मोजणीसाठी मानेगाव व चव्हाणवाडी परिसरात सहा ठिकाणी स्वतंत्र पॉइंट निश्चित केले होते. प्रत्येक ठिकाणी सुमारे २० ते २५ पोलिसांचा बंदोबस्त ठेवण्यात आला. प्रांताधिकारी जयश्री आव्हाड, तहसीलदार संजय भोसले, सपोनि रोहित शिंदे यांच्यासह महसूल, सर्व्हे व पोलिस विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी दिवसभर विविध पॉइंटवर फिरून मोजणी प्रक्रियेचा आढावा घेत होते. प्रशासनाकडून जीपीएसच्या माध्यमातून सर्वेक्षणाचे काम सुरू ठेवण्यात आले.
या भागातील बहुतांश शेतकरी हे अल्पभूधारक असून त्यांची संपूर्ण उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्या मालकीच्या उर्वरित व सुपीक जमिनीही या प्रकल्पात जाणार असल्याने, त्यांच्यासमोर गंभीर आर्थिक आणि सामाजिक संकट उभे राहिले आहे. शेतकऱ्यांच्या भावना आणि त्यांच्या उपजीविकेची चिंता लक्षात घेऊन या प्रकरणी प्रशासकीय पातळीवर वेगवान हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. ^महामार्गाबाबत ग्रामस्थांच्या भावना लक्षात घेऊन लवकरच विशेष ग्रामसभा बोलावण्यात येणार आहे. ग्रामसभेत गावाची भूमिका स्पष्ट करत अधिकृत ठराव मंजूर केला जाईल. बाधित शेतकरी आणि ग्रामस्थांच्या भावना शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी ग्रामपंचायत त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहील. तानाजी लांडगे, सरपंच, मानेगाव
^शेतजमीन आमची, पिके आमची; पण आज आमच्याच शेतात आम्हालाच भीतीच्या वातावरणात वावरावे लागत आहे. पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त पाहून अनेक शेतकरी उघडपणे बोलण्यासही धजावत नाहीत. शक्तिपीठ महामार्गाला आमचा विरोध कायम आहे. बालाजी राऊत, बाधित शेतकरी
^शेतकऱ्यांनी दिलेली लेखी तक्रार वरिष्ठ प्रशासन आणि शासन स्तरावर कळवण्यात आली आहे. सध्या जीपीएस सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. पुढील निर्णय शासन स्तरावर होणार असून त्याबाबत आत्ताच काही सांगणे योग्य ठरणार नाही. प्रशासन नियमानुसार प्रक्रिया राबवत आहे. संजय भोसले, तहसीलदार
