रासायनिक खतांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी खत दुकानात पॉस (पॉईंट ऑफ सेल) उपकरणाद्वारे खतांची विक्री बंधनकारक करण्यात आली. खत विक्रीचे डिजीटली ट्रॅकींग होत असल्याने दुकानातील खतांचा साठा समजणे सोपे झाले आहे. परंतु, बार्शी तालुका मात्र याला अपवाद असल्याचे द
.
सन २०१८ पासून डीबीटी प्रणाल सर्वत्र टप्प्याटप्प्याने राबवण्यात आली. खतांच्या थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली अंतर्गत किरकोळ विक्रेत्यांनी लाभार्थींना केलेल्या प्रत्यक्ष विक्रीच्या आधारावर, विविध खत श्रेणींवरील अनुदान खत कंपन्यांना दिले जाते. सर्व अनुदानित खतांची शेतकऱ्यांना- खरेदीदारांना विक्री प्रत्येक किरकोळ विक्रेत्याच्या दुकानात लावलेल्या विक्री केंद्र पॉस (पॉईंट ऑफ सेल) उपकरणामार्फत केली जाते. लाभार्थींची ओळख आधार कार्ड आदी कागदपत्राच्या आधारे पटवली जाते. ^माझ्याकडे वैराग भाग आहे. बार्शी शहरांचा भाग विलास मिस्कीन यांच्याकडे आहे. स्टॉक दिसत असला तरी तो ऑनलाईन कमी झालेला नाही. इंटरनेटच्या असुविधेमुळे मशीन चालत नाहीत. अशी कारणे दुकानदारांकडून मिळत आहेत. सध्या स्टॉक नाही. दोन दिवसांत मिळून जाईल. – किशोर अंधारे, कृषी अधिकारी, पंचायत समिती, बार्शी. आधार-सक्षम खत वितरण प्रणाली अंतर्गत, किरकोळ विक्रेत्यांना पॉस उपकरणांद्वारे अनुदानित खते विकणे अनिवार्य आहे. वेब-आधारित एकात्मिक खत व्यवस्थापन प्रणाली द्वारे खतांच्या विक्रीवर ऑनलाइन देखरेख ठेवली जाते. अनुदानाचा गैरवापर थांबविणे, खत विक्रीचे डिजिटल ट्रॅकिंग करणे, काळाबाजार आणि पळवाट रोखणे, आधारच्या आधारे शेतकऱ्यांची ओळख पडताळणी करणे असा यामागचा हेतू आहे. पूर्वी खत कंपनीला अनुदान माल गोदामात पोहोचल्यानंतर मिळत असे. आता पॉस उपकरणाद्वारे शेतकऱ्याला विक्री नोंदवल्यानंतरच कंपनीला अनुदान दिले जाते. बार्शीत मात्र पॉस मशीनद्वारे अनुदानित खतांची विक्री होत असतानाही आजघडीला कोणत्या प्रकारचे किती खत उपलब्ध आहे ? याची अद्ययावत आकडेवारी कृषी विभागाकडे नाही. युरिया, डीएपी खतांचा मागील अनेक दिवसांपासून तुटवडा आहे. शंकर गायकवाड, प्रदेशाध्यक्ष(शे. सं) खत खरेदी नंतर शेतकऱ्यांना ओटीपी आल्यानंतर व्यवहार पॉसच्या माध्यमातून साधारणत: २२ प्रकारची रासायनिक अनुदानित खते विकली जातात. अनुदानित खतांची विक्री करताना कोणत्याही शेतकऱ्याला पॉस उपकरणाशिवाय खतांची विक्री केली जात नाही. ही उपकरणे आधार क्रमांकाशी संलग्न करण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे कोणत्याही शेतकऱ्याला खत हवे असल्यास पॉस उपकरणात केवळ आधार क्रमांक नमूद केला तरी खत मिळते. क्रमांक नमूद करताच संबंधित शेतकऱ्याच्या भ्रमणध्वनीवर ओटीपी वन टाईम पासवर्ड पाठविला जातो. तो पॉॅसमध्ये नमूद केल्यानंतरच व्यवहार होतो. त्यामुळे आता शेतकऱ्याची संमती असल्याशिवाय त्याच्या नावे कोणालाही खताची खरेदी करता येत नाही. इतकी पारदर्शकता आणण्याचा शासन प्रयत्न करत आहे.
आधार लिंकिंगव्दारे शेतकऱ्यांचे डिजिटल ट्रॅकिंग
मशीन चालत नाहीत
खत खरेदी नंतर शेतकऱ्यांना ओटीपी, आधार क्रमांक नमूद
