Headlines

अल्पसंख्याक विभागातील रिक्त पदांमुळे योजनांचा बोजवारा:आमदार रईस शेख यांचे सुनेत्रा पवारांना पत्र, केल्या विविध मागण्या




राज्यातील अल्पसंख्याक विकास विभागाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर उपमुख्यमंत्री आणि अल्पसंख्याक विकास मंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सोमवारी मुस्लीम आमदारांची पहिलीच महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर, समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी विभागातील रिक्त पदे भरण्यासह १२ प्रलंबित मागण्यांचे पत्र उपमुख्यमंत्री पवारांना धाडले आहे. “विभागातील ४०६ रिक्त पदांमुळे योजनांच्या अंमलबजावणीत अडथळा येत असून, ही पदे तातडीने भरण्यात यावीत,” अशी प्रमुख मागणी शेख यांनी केली आहे. आमदार रईस शेख यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, अल्पसंख्याक विकास विभागात गेल्या अनेक वर्षांपासून ४०६ पदे रिक्त आहेत. याशिवाय अल्पसंख्याक आयुक्तालयातील ३६ आणि जिल्हा कार्यालयातील ८५ नवीन पदे अद्याप भरलेली नाहीत. “अल्पसंख्याक संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेचे (मार्टी) कामकाज अद्याप सुरळीत झालेले नाही, त्याला गती देणे आवश्यक आहे. तसेच, भिवंडीतील उर्दू घराचा प्रस्ताव मंजूर असला तरी त्याचे काम अद्याप प्रत्यक्ष सुरू झालेले नाही,” याकडे शेख यांनी उपमुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे. मुस्लीम समाजाच्या विकासासाठी मागण्या रईस शेख यांनी आपल्या पत्रात समाजाशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. शैक्षणिक कर्ज: मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाच्या शैक्षणिक कर्जाच्या अटी शिथील कराव्यात. उर्दू साहित्य अकादमी: अधीक्षक आणि कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आर्थिक अधिकार प्रदान करून कार्यालयाचे नूतनीकरण करावे. सर्वेक्षण: ‘टाटा समाज विज्ञान संस्थेला’ (TISS) मुस्लिमांच्या सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणाचे काम देऊन चार वर्षे उलटली, तरी अद्याप कार्यारंभ आदेश (Work Order) दिलेला नाही. प्रकाशन: ‘लोकराज्य’ मासिकाची उर्दू आवृत्ती तातडीने पुन्हा सुरू करावी. अजितदादांची अपुरी कामे मार्गी लावा! १ जून रोजी रईस शेख यांचा वाढदिवस असल्याने आणि पूर्वनियोजित कार्यक्रमांमुळे ते या बैठकीला उपस्थित राहू शकणार नाहीत. मात्र, त्यांनी पत्राद्वारे आपली भूमिका मांडली आहे. “दिवंगत नेते अजित पवार यांनी अल्पसंख्याक विकास विभागाला नेहमीच न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. आता त्यांची अपुरी राहिलेली कामे आपण मार्गी लावावीत,” अशी विनंती शेख यांनी सुनेत्रा पवार यांना केली आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या या पहिल्याच बैठकीत मुस्लीम आमदारांच्या मागण्यांवर काय ठोस निर्णय घेतले जातात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *