काँग्रेस नेते शशी थरूर म्हणाले की, महिला आरक्षण कायद्यात होणाऱ्या सुधारणांचा राजकीय हत्यार म्हणून वापर केला जाऊ नये, जेणेकरून संघराज्य कमकुवत होऊ नये आणि संसदेच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागू नये. संसदेत १६ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या विशेष अधिवेशनापूर्वी थरूर यांनी आरोप केला की, सरकार ३ दिवसांच्या संसद अधिवेशनाचा वापर राज्य निवडणुकांपूर्वी राजकीय फायदा घेण्यासाठी आणि २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या तयारीसाठी करत आहे. थरूर यांनी X वर एका पोस्टमध्ये लिहिले की, काँग्रेस नेहमीच महिलांसाठी ३३% आरक्षणाची समर्थक राहिली आहे. २०१३ मध्ये काँग्रेसनेच हे विधेयक सादर करून राज्यसभेत मंजूर करून घेतले होते, परंतु सध्याच्या सरकारची भूमिका चिंताजनक आहे. यापूर्वी शुक्रवारी काँग्रेस कार्यकारिणी समिती (CWC) च्या बैठकीत या मुद्द्यावर चर्चा झाली होती, ज्यात सरकारने प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांवर आक्षेप घेण्यात आला. बिलावर चर्चेसाठी काँग्रेसने वर्किंग कमिटीची बैठक बोलावली काँग्रेसने शुक्रवारी वर्किंग कमिटीची बैठक बोलावली. यावेळी पक्षाने मोदी सरकारवर महिला आरक्षण कायद्याच्या नावाखाली राजकारण केल्याचा आरोप केला. यासोबतच असेही म्हटले की, यासंबंधी प्रस्तावित परिसीमन (मतदारसंघ पुनर्रचना) घटनात्मक नाही. याचे परिणाम गंभीर असू शकतात. यावर 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांनंतर विचारमंथन करण्याची गरज आहे. CWC च्या बैठकीदरम्यान, पक्षाचे प्रमुख मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सांगितले होते की, ते आता सर्व विरोधी पक्षांच्या मोठ्या नेत्यांची एक बैठक बोलावतील, जी 15 एप्रिल रोजी होऊ शकते, जेणेकरून 16 ते 18 एप्रिलपर्यंत चालणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनासाठी चर्चा करता येईल आणि एक संयुक्त रणनीती तयार करता येईल.
Source link
थरूर म्हणाले- महिला आरक्षण कायद्याला राजकीय शस्त्र बनवू नका:बिलासोबत सीमानिर्धारण प्रक्रियेत घाई केल्याने राज्यांचे लोकशाही संतुलन बिघडेल
