लखनऊ20 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
८ जून, नवी दिल्ली- इंडिया ब्लॉकची दिल्लीत बैठक झाली. २५ राजकीय पक्ष यात सहभागी झाले. यूपीमधून सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहभागी झाले. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले- SIR आणि निवडणुकीच्या निष्पक्षतेबाबत CJI यांना पत्र लिहू.
५ जून, नवी दिल्ली- राहुल गांधींसोबत यूपीमधील प्रमुख दलित आणि अति मागासवर्गीय नेत्यांची बैठक झाली. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सपाच्या ‘PDA’ फॉर्म्युल्याला आणखी मजबूत करण्याचा हा प्रयत्न होता.
४ जून, लखनऊ- भाजपचे संघटन महामंत्री धर्मपाल सिंह म्हणाले- यूपी विधानसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगाल निवडणूक मॉडेल स्वीकारू. १.७६ लाख बूथ पालक वेगाने नियुक्त करा. येथे भाजपच्या ९८ संघटनात्मक जिल्ह्यांचे अध्यक्ष उपस्थित होते.
हे 3 संकेत या गोष्टीला बळ देत आहेत की उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणूक निश्चित वेळेपूर्वीच होणार तर नाहीत ना? यावर निवडणूक आयोगाचे अधिकारी म्हणतात- मतदार यादीचा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी होणार आहे. सामान्यतः अंतिम मतदार यादी जानेवारीच्या मध्यभागी येते. जर आयोगाने वेळेपूर्वी निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला, तर यावेळी अंतिम मतदार यादी नोव्हेंबरपर्यंत प्रकाशित केली जाईल.
सपा आणि बसपा नेत्यांचे म्हणणे आहे की भाजपने मंदीच्या परिणामाचा आधीच अंदाज घेतला आहे. म्हणूनच त्यांची लवकर निवडणुका घेण्याची इच्छा आहे. दुसरीकडे, लखनऊमधील नोकरशाहीशी संबंधित सूत्रांनी राष्ट्रीय जनगणनेत गुंतलेल्या कर्मचाऱ्यांना याचे मोठे कारण सांगितले आहे.
मुख्यमंत्री योगी त्यांच्या सभांमध्ये सपा सरकारच्या काळातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची आठवण करून देतात. ते म्हणतात की आता गुंडांवर कठोर कारवाई केली जाते.
वेळेपूर्वी निवडणुका घेण्याची 3 प्रमुख कारणे
1- एकच कर्मचारी, दोन मोठ्या ड्युट्या देशात जनगणनेचा पहिला टप्पा सुरू आहे, जो 30 सप्टेंबरपर्यंत चालेल. याचा दुसरा टप्पा 9 ते 28 फेब्रुवारी 2027 दरम्यान होणार आहे. यात लोकांची सामाजिक-आर्थिक आणि जातीय माहिती गोळा केली जाईल.
यूपीमध्ये यासाठी 5.25 लाख शिक्षक आणि 600 हून अधिक एसडीएम/डीएम यांची ड्युटी लावण्यात आली आहे. यूपीमध्ये बूथची संख्या वाढून 1.77 लाख झाली आहे. यासाठी निवडणूक ड्युटीमध्ये 7 लाखांहून अधिक कर्मचारी लागतील. निवडणूक संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जो कर्मचारी जनगणना करत आहे, तोच निवडणूकही घेतो. जर दोन्ही कामे एकत्र झाली तर, सचिवालयापासून ते ग्रामपंचायतींपर्यंतची संपूर्ण व्यवस्था ठप्प होईल.
2- बोर्ड परीक्षांचा मुद्दा फेब्रुवारी-मार्च महिन्यातच यूपी, सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या बोर्ड परीक्षाही होतात. लाखो शिक्षक परीक्षा घेण्यात आणि उत्तरपत्रिका तपासण्यात व्यस्त असतात. 2022 मध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर बोर्ड परीक्षा घेण्यात आल्या होत्या.
3- आर्थिक मंदी आणि महागाईमुळे बदलणारे वातावरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही येत्या काळात आर्थिक संकट आणि महागाईबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत (जानेवारी-मार्च) मंदी आणि महागाईचा परिणाम थेट जनतेवर दिसू शकतो. अशा परिस्थितीत लोकांची नाराजी सत्ताधारी पक्षावर येऊ शकते. भाजप असा धोका पत्करू इच्छित नाही.
यूपीतील राजकीय पक्षांची तयारी
निवडणुकीची चाहूल लागताच यूपीतील सर्व राजकीय पक्ष ‘इलेक्शन मोड’मध्ये आले आहेत. 2022 बद्दल बोलायचे झाल्यास, बसपाने आपले समन्वयक आणि प्रभारी आधीच निश्चित केले होते. पहिली यादी 15 जानेवारी रोजी जारी झाली होती. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सपाने 13 जानेवारी 2022 रोजी आपली पहिली यादी जारी केली होती. भाजपने 15 जानेवारी 2022 रोजी आपली पहिली यादी सार्वजनिक केली होती. यावेळी कशी तयारी आहे, हे दैनिक दिव्य मराठीने भाजप, सपा आणि बसपाच्या पदाधिकाऱ्यांशी बोलून समजून घेतले…
भाजपने प्रभारी मंत्र्यांना जिल्ह्यांमध्ये पाठवले
- मुख्यमंत्री योगींनी जिल्ह्यांचे दौरे वेगाने सुरू केले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात कोट्यवधींच्या प्रकल्पांचे भूमिपूजन होत आहे.
- ‘बूथ जिंकला, निवडणूक जिंकली’ या मंत्रासह भाजप संघटना मजबूत करत आहे. पक्षाच्या 11 सदस्यीय बूथ समित्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी (फिजिकल व्हेरिफिकेशन) केली जात आहे.
- सर्व जिल्ह्यांच्या प्रभारी मंत्र्यांना तात्काळ आपापल्या प्रभारी क्षेत्रांमध्ये जाऊन तेथील कोअर कमिटीसोबत बैठका घेऊन स्थानिक प्रश्न सोडवण्यास सांगितले आहे.
सपाने 200 उमेदवार निश्चित केले, वेळेआधी नावे घोषित होतील
- यावेळी अखिलेश यादव यांनी 200 उमेदवारांची नावे निश्चित केली आहेत. यापैकी बहुतेक सध्याचे आमदार आहेत.
- दिल्लीत सपा प्रमुख अखिलेश यादव INDIA ब्लॉकच्या बैठकीत सहभागी झाले. यात काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी यांच्यासह 25 पक्षांचे नेते उपस्थित होते.
- अखिलेश यांनी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत की, निवडणुका फेब्रुवारी 2027 मध्ये असोत किंवा याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, बूथ स्तरावरील समित्यांनी नेहमी तयार राहिले पाहिजे.
सुभासपा आणि बसपाने उमेदवार निश्चित केले ओम प्रकाश राजभर यांच्या सुभासपाने ४४ जागांवर प्रभारी नियुक्त केले आहेत. निवडणुकीत हेच उमेदवार असतील. बसपा प्रमुख मायावती यांनीही सुमारे ५० जागांवर आपल्या प्रभारींची नावे निश्चित केली आहेत. यापैकी ५ नावे सार्वजनिक केली आहेत. मायावतींनी जिल्ह्यांच्या प्रभार्यांसोबत बैठक घेऊन त्यांना मतदारसंघात निवडणुकीचे वातावरण निर्माण करण्यास सांगितले आहे.
लवकर निवडणुकांचा कोणाला फायदा?
विरोधकांना तयारीची संधी द्यायची नाही ज्येष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा म्हणतात- सरकारला विरोधकांना तयारीची संधी द्यायची नाही. निवडणुकीच्या वेळीच जनगणनेचा दुसरा टप्पा ठेवणे हे स्पष्ट संकेत आहे की सरकारला वेळेआधी निवडणुका हव्या आहेत. भाजपचे मत आहे की अचानक निवडणुका घेतल्यास विरोधी पक्षांना तयारीची पूर्ण संधी मिळणार नाही. याशिवाय, मंदीचा परिणाम जमिनीवर दिसण्यापूर्वी निवडणुका घेणे सरकारसाठी सुरक्षित राहील.
महागाईच्या प्रभावापासून वाचण्याचा प्रयत्न ज्येष्ठ पत्रकार वीरेंद्रनाथ भट्ट म्हणतात- जनगणना आणि निवडणुका एकाच वेळी घेणे प्रशासकीय यंत्रणेसाठी अत्यंत कठीण आहे. जोपर्यंत महागाईचा प्रश्न आहे, तो सरकारच्या अपयशाचा नाही, तर इराण-अमेरिका युद्धामुळे आहे. तथापि, याचा निवडणुकीवर परिणाम होतो. म्हणूनच, सरकार या प्रभावापासून वाचण्यासाठी निवडणुका आधी घेऊ शकते. समाजवादी पक्ष याचा किती फायदा घेऊ शकतो, हे पाहावे लागेल?
निवडणुकीचे चित्र मतदार यादीच्या प्रकाशनानंतर समोर येईल मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, जर जानेवारीपूर्वी निवडणुका घेतल्या गेल्या, तर एसआयआर 2025-26 ची मतदार यादी आधार म्हणून वापरली जाऊ शकते. निवडणुका लवकर झाल्या तरी, आयोगाकडे तयारीसाठी पुरेसा वेळ आहे.
