ब्लॅक-मनी प्रकरणात अनिल अंबानींना हायकोर्टाचा दिलासा:आयकर विभागाच्या दंडात्मक कारवाईला स्थगिती, ₹420 कोटींच्या करचोरीचा आरोप होता

मुंबई हायकोर्टाने आयकर (IT) विभागाला रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्याविरोधात ब्लॅक मनी कायद्यांतर्गत कोणतीही दंडात्मक कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत. आयकर विभागाने अंबानींवर दोन स्विस बँक खात्यांमध्ये ठेवलेल्या 814 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अघोषित निधीवर 420 कोटी रुपयांची करचोरी केल्याचा आरोप केला आहे. न्यायमूर्ती बी.पी. कोलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोष पूनीवाला यांच्या खंडपीठाने अंबानींच्या याचिकेला अंतिम सुनावणीसाठी स्वीकारले आहे. ब्लॅक मनी कायदा, 2015 च्या तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या अशाच इतर याचिकाही न्यायालयासमोर प्रलंबित असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. स्वित्झर्लंडमधील दोन बँक खात्यांमध्ये ₹814 कोटी असल्याचा आरोप आयकर विभागाचा आरोप आहे की, अनिल अंबानी यांनी जाणूनबुजून भारतीय कर अधिकाऱ्यांपासून आपली परदेशी बँक खाती आणि आर्थिक हितसंबंधांची माहिती लपवली आहे. विभागाच्या असेसिंग अधिकाऱ्याने 31 मार्च 2022 रोजी ब्लॅक मनी ॲक्टच्या कलम 10(3) अंतर्गत एक असेसमेंट ऑर्डर पारित केला होता. या ऑर्डरमध्ये म्हटले होते की अंबानींकडे अघोषित परदेशी मालमत्ता आहेत. बहामास आणि ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड्सशी जोडले आहे कनेक्शन आयटी विभागाच्या नोटीसनुसार, अनिल अंबानी बहामास येथील ‘डायमंड ट्रस्ट’ आणि ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड्समध्ये नोंदणीकृत ‘नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड’ (NATU) या कंपनीचे ‘आर्थिक योगदानकर्ता’ (इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर) आणि ‘लाभार्थी मालक’ (बेनिफिशियल ओनर) होते. विभागाने याला ‘जाणूनबुजून’ केलेली करचोरीचे प्रकरण म्हटले आहे. कोर्टाने म्हटले – अपील सुरू राहील, पण कारवाई होणार नाही उच्च न्यायालयाने नोंद घेतली की अनिल अंबानींनी असेसमेंट ऑर्डरविरुद्ध यापूर्वीच आयकर आयुक्त (अपील) यांच्यासमोर आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की ती अपील प्रक्रिया पुढे जाऊ शकते आणि त्यावर आदेशही जारी होऊ शकतात. तथापि, जोपर्यंत या रिट याचिकेवर सुनावणी होऊन अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत याचिकाकर्त्याविरुद्ध खटला चालवणे किंवा दंड आकारणे यासारखी कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. 2015 चा कायदा जुन्या प्रकरणांना लागू होऊ शकत नाही अनिल अंबानी यांनी याचिकेत युक्तिवाद केला आहे की, काळा पैसा कायदा 2015 मध्ये लागू झाला होता. तर आयकर विभाग ज्या व्यवहारांची चौकशी करत आहे, ते मूल्यांकन वर्ष 2006-07 आणि 2010-11 शी संबंधित आहेत. अंबानींच्या मते, या कायद्यातील तरतुदी पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्या जाऊ शकत नाहीत. त्यांनी कायद्यातील काही तरतुदी भारतीय संविधानाच्या विरोधात असल्याचेही म्हटले आहे. यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपले उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दोषी आढळल्यास 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो आयकर विभागाच्या नोटीसनुसार, या प्रकरणात अनिल अंबानींना काळा पैसा कायद्याच्या कलम 50 आणि 51 अंतर्गत खटल्याला सामोरे जावे लागू शकते. या कलमांखाली दोषी आढळल्यास जास्तीत जास्त 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे. सध्या, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांना अंतरिम दिलासा मिळाला आहे आणि प्रकरणाची अंतिम सुनावणी नंतर होईल. ब्लॅक मनी कायद्याचे कलम 50 आणि 51 काय आहेत? ‘ब्लॅक मनी (अघोषित परदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता) आणि कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 च्या कलम 50 आणि 51 नुसार, जर एखादी व्यक्ती जाणूनबुजून आपल्या परदेशी खात्यांची किंवा मालमत्तेची माहिती आयटी रिटर्नमध्ये देत नसेल किंवा करचोरीचा प्रयत्न करत असेल, तर त्याच्याविरुद्ध खटला चालवला जाऊ शकतो. यात किमान 3 वर्षे आणि जास्तीत जास्त 10 वर्षांच्या कठोर तुरुंगवासाच्या शिक्षेसह मोठ्या दंडाची तरतूद आहे.



Source link