राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी रद्द करून सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्यात यावी. या मागणीसाठी चांदूरबाजार तालुका ग्रामीण काँग्रेस कमिटीच्या वतीने तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले.
.
शासनाने जाहीर केलेली कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारी असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सरकारने सर्व शेतकऱ्यांना कोणतेही निकष न लावता सरसकट कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात विविध अटी व नियम लागू करून शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यात येत असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
२०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांवरील ५० हजार रुपयांच्या मर्यादेची अट रद्द करावी. दोन लाखांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना कोणतीही पूर्वअट न ठेवता दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी द्यावी. प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी सलग दोन वर्षे नियमित कर्जफेडीची अट रद्द करावी. २०१७ च्या कर्जमाफीपासून
वंचित राहिलेल्या ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ द्यावा. पीक विमा योजनेतील जाचक अटी हटवून एक रुपयात पीक विमा योजना पुन्हा सुरू करावी. पेरणीपूर्वी कर्जखात्यांचे पुनर्गठन करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात निधी जमा करावा. अशा मागण्या निवेदनात केल्या आहेत.
या मागण्यांकडे शासनाने तातडीने लक्ष देऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. निवेदन देतेवेळी तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष किशोर देशमुख, योगेश इसळ, निखिल काटोलकर, संविधान मोहोड, गजानन देशमुख, भुषण देशमुख, तेजस वानखडे, नरेंद्र वासनिक, विजय राऊत, सचिन हिवराळे, प्रीतम मानापुरे यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
