नवी दिल्ली5 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठे यश मिळाले आहे. भारत सरकारचे सचिव विवेक अग्रवाल यांची फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स (FATF) च्या उपाध्यक्षपदी निवड झाली आहे. FATF ही जगभरातील मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादाच्या फंडिंगवर लक्ष ठेवणारी सर्वात महत्त्वाची संस्थांपैकी एक आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने याला भारतासाठी मोठी उपलब्धी म्हटले आहे. मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, ही नियुक्ती दहशतवादाविरोधातील भारताच्या कठोर धोरणाला आणि जागतिक स्तरावर दहशतवाद्यांना मिळणारा निधी रोखण्याच्या प्रयत्नांना आणखी बळकटी देईल.
1994 च्या बॅचचे मध्य प्रदेश कॅडरचे IAS अधिकारी विवेक अग्रवाल सध्या संस्कृती मंत्रालयात सचिव आहेत. त्यांना प्रशासकीय सेवेत तीन दशकांहून अधिकचा अनुभव आहे. यापूर्वी त्यांनी अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागात अतिरिक्त सचिव म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली आहे.
जागतिक आर्थिक सुरक्षेत भारताची भूमिका वाढेल
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते, विवेक अग्रवाल यांची निवड हे दर्शवते की जागतिक आर्थिक सुरक्षा आणि अवैध पैशांविरुद्धच्या कारवाईत भारताची भूमिका सातत्याने मजबूत होत आहे. FATF जगातील देशांसाठी असे नियम आणि मानके ठरवते. त्याचा उद्देश मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादाच्या निधीवर आळा घालणे आहे.
FATF मध्ये अग्रवाल यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले
विवेक अग्रवाल यांनी यापूर्वी FATF मध्ये भारताच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले आहे. ते फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट-इंडिया (FIU-IND) चे संचालकही राहिले आहेत. या काळात त्यांनी आर्थिक गुन्हे, मनी लाँड्रिंग आणि वित्तीय गुप्तचर माहितीशी संबंधित प्रकरणांवर काम केले.
भारताच्या वाढत्या विश्वासार्हतेचे संकेत
संस्कृती मंत्रालयाने म्हटले आहे की, FATF मध्ये ही जबाबदारी मिळणे हे जगातील 200 हून अधिक देश आणि प्रदेशांमध्ये भारताच्या वाढत्या विश्वासार्हतेचा पुरावा आहे. मंत्रालयाच्या मते, डिजिटल पेमेंट, व्हर्च्युअल मालमत्ता आणि नवीन आर्थिक जोखमींशी संबंधित जागतिक नियम तयार करण्यातही भारताची भूमिका सातत्याने वाढत आहे.
FATF ने पहलगाम हल्ल्याचा निषेध केला होता
जून 2025 मध्ये FATF ने जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध केला होता. तसेच सर्व देशांना दहशतवादाला मिळणारा निधी थांबवण्याचे आवाहन केले होते.
त्यानंतर, भारताने FATF ला पाकिस्तानला पुन्हा ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकण्याची औपचारिक विनंती केली होती. भारताचा आरोप आहे की पाकिस्तानमधून होणाऱ्या निधीमुळेच सीमेपलीकडून दहशतवादी कारवाया सुरू आहेत.
