Rs 97,706 Cr Supplementary Demands Presented

.

विधानसभेमध्ये सुरुवातीला माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह इतर दिवंगत नेत्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. त्यानंतर तालिका सभापती, अध्यक्षांची नियुक्ती झाली. या नियुक्तीनंतर पटलावर या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या.

महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने चालू आर्थिक वर्षासाठीच्या पुरवणी मागण्या आणि विनियोजनाचा सारांश देणारे एक महत्त्वाचे ‘स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन’ (Explanatory Memorandum) प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. यामध्ये महसुली आणि भांडवली अशा दोन्ही खात्यांवर मिळून एकूण 9,77,06,40,39 हजार रुपयांच्या (सुमारे 97,706 कोटी रुपये) प्रस्तावित पुरवणी मागण्यांचा तपशील देण्यात आला आहे. वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या या निवेदनानुसार, या पुरवणी मागण्या प्रामुख्याने चार महत्त्वाच्या कारणांसाठी सादर करण्यात आल्या आहेत:

1. विधिमंडळाच्या मंजुरीच्या अपेक्षेने शासनाने आधीच मंजूर केलेल्या तातडीच्या कामांवरील अतिरिक्त खर्चासाठी.

2. विधिमंडळाच्या विशेष मंजुरीची आवश्यकता असलेल्या “नवीन सेवा” आणि नवीन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी.

3. चालू आर्थिक वर्षातील प्रत्यक्ष खर्चाच्या प्रगतीचा आढावा घेता, प्रशासकीय कामांमध्ये संभाव्य अतिरिक्त खर्च भागवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तरतुदींसाठी.

खर्चाचा ताळेबंद खालीलप्रमाणे:

महसुली खाते (Revenue Account): या खात्यांतर्गत एकूण 6,96,01,53,56 हजार रुपयांच्या खर्चाची तरतूद आहे, ज्यामध्ये 30,30,55,17 हजार रुपये भारित (Charged) तर 6,65,70,98,39 हजार रुपये मतदेय (Voted) खर्चाचा समावेश आहे.

भांडवली खाते (Capital Account): राज्याच्या विकासकामांसाठी आणि पायाभूत सुविधांसाठी भांडवली खात्यावर एकूण 2,81,04,86,83 हजार रुपयांचा (सर्व मतदेय) खर्च प्रस्तावित आहे.

या सर्व मागण्यांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर एकूण 97,706 कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा भार पडणार असून, या विधिमंडळ अधिवेशनात या पुरवणी मागण्यांना मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या विकासकामांना गती देण्यासाठी आणि तातडीचे खर्च भागवण्यासाठी या तरतुदी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत.