भाजपचे मिशन 360:आता राष्ट्रवादी, सपा, द्रमुकला खिंडार पाडण्याची तयारी, मोठ्या घटनात्मक बदलांसाठी दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक

भाजपचे रणनीतीकार राजकीय चित्र बदलण्यासाठी ‘मिशन 360’ मध्ये गुंतलेत. 17 एप्रिल रोजी महिला आरक्षण व परिसीमनाशी संबंधित विधेयकावर लोकसभेत धक्का बसल्यानंतर भाजपने संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताची रणनीती वेगवान केली होती. पक्षाचे लक्ष केवळ याच विधेयकापुरते मर्यादित नसून ‘एक देश-एक निवडणूक’ आणि न्यायालयीन सुधारणांसारख्या मोठ्या घटनात्मक बदलांसाठी आवश्यक ‘सुपर मेजॉरिटी’ मिळवण्यावर आहे. यासाठी विरोधी पक्षांत फूट, नवीन मित्रपक्ष जोडणे, गरज पडल्यास मतदानावेळी विरोधकांची गैरहजेरी यांसारख्या पर्यायांवर भाजपचे लक्ष आहे. पावसाळी अधिवेशनापर्यंत हे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. अलीकडेच तृणमूलच्या 20 खासदारांचा एनडीएला पाठिंबा आणि शिवसेना (उद्धव) च्या 6 खासदारांचा शिंदे गट प्रवेशानंतर या शक्यतेला अधिक बळ मिळाले. तरीही दोन तृतीयांश बहुमतासाठी आणखी 41 खासदारांची गरज आहे. यासाठी भाजपची नजर आता सपा, द्रमुक, राष्ट्रवादी (शरद) अशा पक्षांवर आहे. महाराष्ट्र भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने दावा केला आहे की, शरद पवार यांच्या 8 खासदारांपैकी त्यांची मुलगी सुप्रिया सुळे वगळता उर्वरित 7 भाजपसोबत आहेत. भास्कर एक्स्पर्ट विवेक अग्निहोत्री, राज्यसभेचे माजी महासचिव विराग गुप्ता, वकील, सुप्रीम कोर्ट परिसीमनासाठी महिला आरक्षणाचा उपाय काढला घटनादुरुस्तीसाठी दोन तृतीयांश बहुमताची गरज आहे- महिला आरक्षण असो, परिसीमन असो किंवा इतर कोणतेही विधेयक. संविधानानुसार 2026 मध्ये परिसीमन करायचे आहे. यासाठी सरकारने यापूर्वीच 888 लोकसभा आणि 384 राज्यसभा खासदारांच्या बसण्याच्या क्षमतेची संसद इमारत बांधली आहे. परिसीमन झाले नाही तर ते पुढे ढकलण्यासाठी संविधानात दुरुस्ती करावी लागेल. असे केल्यास सरकारचे अपयश दिसेल. परिसीमन व्हावे आणि विरोधही होऊ नये यासाठीच महिला आरक्षणाचा उपाय काढण्यात आला आहे. महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण दिल्याने लोकसभेच्या जागा वाढतील. त्याच्या आडून परिसीमनालाही कायदेशीर मान्यता मिळेल. एक देश एक निवडणुकीसाठीही दोन तृतीयांश बहुमताची गरज भासू शकते. अशी वाढली ताकद…
1. परिसीमन : सर्व राज्यांमध्ये लोकसभा जागांमध्ये समान रीतीने 50% वाढ. यामुळे सभागृहाची एकूण संख्या सुमारे 850 पर्यंत पोहोचू शकते.
2. महिला आरक्षण: परिसीमनानंतर 2029 च्या निवडणुकीपासून लोकसभा, विधानसभेच्या एक तृतीयांश जागांवर महिला आरक्षण लागू करणे.
3. एक देश-एक निवडणूक: लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी घटनात्मक बदलांचा मार्ग मोकळा करणे.
4. घटनात्मक सुधारणा: यूसीसीसह अशा सुधारणा, ज्यांच्यासाठी भविष्यात घटनादुरुस्ती किंवा व्यापक सहमतीची आवश्यकता शक्य होईल. पर्याय-1: आणखी 41 खासदार मिळवावे लागतील.
विरोधकांचे 41 खासदार फोडणे, विलीनीकरण,पाठिंबा, एनडीएमध्ये सामील होणे किंवा वेगळा गट स्थापन करून सरकारला पाठिंबा द्यावा. पर्याय-2: विरोधी पक्षांचे खासदार गैरहजर राहावेत
असे केल्याने संसदेतील प्रभावी सदस्य संख्या कमी होऊन दोन तृतीयांश आकडा 319 वर येईल. यासाठी सपा (37), द्रमुक (22), एनसीपी-शरद (8) व तृणमूल (8)… म्हणजेच 75 पैकी 61 खासदारांना गैरहजर ठेवावे लागेल. 7 अपक्ष व छोट्या पक्षांच्या 10 खासदारांवरही नजर आहे. गरज पडल्यास काँग्रेसच्या (98) काही खासदारांनाही गैरहजर ठेवण्याचा प्रयत्न.



Source link