शेतमालक असलेल्याच नव्हे तर शेतात राबणाऱ्या महिलांनाही शेतकरी म्हणून ओळख मिळवून देणारे महिला शेतकरी विधेयक २०२६ विधानसभेत एकमताने मंजूर झाले. यानुसार मासेमारी, कुक्कुटपालन, गौण वन उत्पादन (उदा. तेंदूपत्ता गोळा करणाऱ्या) गोळा करणाऱ्या महिलांचीही शेतकरी अशीच नोंद होईल. ७/१२ वर नाव नसलेल्या ८० ते ९५ लाख महिलांसह राज्यातील सुमारे १ ते १.१५ कोटी महिलांना कायदेशीर ओळख, थेट अनुदान आणि ‘गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजने’चा तसेच राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या योजनांमध्ये ३० टक्के लाभ मिळेल. थेट बँक कर्ज मिळणेही शक्य होणार आहे. अशा स्वरूपाचा क्रांतिकारी कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या महिलांना ‘महिला शेतकरी’ म्हणून प्रमाणपत्र व ओळखपत्र दिले जाणार आहे. दिव्य मराठी नॉलेज 1. महिलांची ओळख आणि दर्जा : आधी काय: ७/१२ उताऱ्यावर नाव नसल्यामुळे प्रत्यक्ष शेतात अहोरात्र राबूनही महिलांना मजूर म्हटले जात होते. आता सुधारणा : या विधेयकामुळे जमिनीची मालकी नसली कृषी श्रमाच्या जोरावर त्यांना अधिकृत शेतकरी दर्जा मिळेल.
2. शासकीय योजना आणि कर्जाचा लाभ : आधी काय : मासेमारी, पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन क्षेत्रातील महिला बँक कर्ज, पीक विमा आणि सरकारी अनुदानांपासून वंचित राहत. आता काय: नवीन कायद्यामुळे या सर्व क्षेत्रांतील महिलांना थेट बँक कर्ज, पीक विमा, कृषी अनुदान आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग सुकर होईल.
3. समस्या निवारण, संस्थात्मक पाठबळ : आधी काय: बाजारपेठेतील भेदभाव किंवा त्यांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी कोणतीही स्वतंत्र व सक्षम शासकीय यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. आता काय: महिलांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र मदत केंद्रे स्थापन होणार असून, थेट मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय परिषद या योजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवेल. दिव्य मराठी एक्सप्लेनर कर्ज, अनुदान, उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी मदत केंद्रे प्रमाणपत्र : शेतीची मालकी नसली तरी कृषी श्रमाची दखल घेत महिलांना विशेष प्रमाणपत्र दिले जाईल; ग्रामसभा आणि नगरपंचायतींचे अधिकार: प्रमाणपत्रासाठी ग्रामपंचायत किंवा नगरपंचायतीकडे ग्रामसभा किंवा सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीसह अर्ज करावा लागेल. अर्ज नाकारल्यास प्रशासनाला त्याची सक्षम कारणे द्यावी लागतील. १५ दिवसांत प्रमाणपत्राचे बंधन: अर्ज मंजुरीनंतर १५ दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असेल. अर्ज न केलेल्या गरजू महिलांनाही शोधून प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. विशेष यंत्रणा आणि मदत केंद्रे: महिला शेतकऱ्यांना बँक कर्ज, पीकविमा, कृषी अनुदान, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी विशेष यंत्रणांसह स्वतंत्र मदत केंद्रे व तक्रार निवारण कक्ष स्थापन केला जाईल. उच्चस्तरीय सक्षमीकरण परिषद : मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषद स्थापन होईल. ज्यात उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित खात्यांचे मंत्री सदस्य असतील.
Source link
1 कोटी महिलांना योजनांमध्ये 30%लाभ, बँक कर्ज मिळणार:देशात महाराष्ट्र पहिले राज्य – महिला शेतकरी विधेयक विधानसभेत मंजूर
