कर्जमाफी की फसवणूक?:सरकारच्या जाहिरातबाजीवर रोहित पवार भडकले; म्हणाले- अन्नदाता दिसेल तिथं जाहिरातीला चुना फासणार

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीवरून विरोधक आक्रमक झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून राज्य सरकारवर टीका केली आहे. सरकारच्या कर्जमाफीची तुलना एका धूर्त कावळ्याच्या गोष्टीशी करत, रोहित पवारांनी ही कर्जमाफी म्हणजे केवळ जाहिरातबाजी आणि जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी असल्याचा घणाघात केला आहे. ‘कावळ्याची मेजवानी अन् हरणाला आमंत्रण’ रोहित पवार यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, “सरकारने दिलेली कर्जमाफी म्हणजे धूर्त कावळ्याने घरी मेजवानीचं आयोजन करणं आणि हरणाला जेवणाचं आमंत्रण देण्यासारखं आहे. जी मेजवानी झाडाच्या शेंड्यावर असलेल्या कावळ्याच्या घरट्यात असल्याने ती हरणाला कधीच मिळणार नसते… अशी राज्य सरकारच्या या कर्जमाफीची अवस्था आहे.” कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होण्यापूर्वीच सुरू झालेली ही जाहिरातबाजी म्हणजे जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी असून हे अत्यंत संतापजनक असल्याची टीका त्यांनी केली. जाहिरातींवर ‘या’ अटीशर्तीही लिहाव्यात..
रोहित पवारांनी सरकारच्या जाहिरातबाजीवर निशाणा साधत, सरकारने आता या जाहिरातींवर पुढील अटी व शर्तीही लिहून दाखवाव्यात, असे थेट आव्हान दिले आहे. …नाहीतर जाहिरातीला चुना फासणार! सरकारने जर या अटी लपवून केवळ जाहिरातबाजी सुरू ठेवली, तर राज्यातील शेतकरी शांत बसणार नाही, असा इशारा रोहित पवारांनी दिला आहे. “अन्यथा राज्यातील संतप्त अन्नदाता दिसेल तिथं या जाहिरातीला चुना फासल्याशिवाय आणि ती टराटरा फाडल्याशिवाय राहणार नाही,” अशा कडक शब्दांत त्यांनी सरकारला इशारा दिला आहे. रोहित पवारांनी जाहीरातीचे ट्विट केलेले फोटो.. हेही वाचा.. 1 कोटी महिलांना योजनांमध्ये 30%लाभ, बँक कर्ज मिळणार:देशात महाराष्ट्र पहिले राज्य – महिला शेतकरी विधेयक विधानसभेत मंजूर शेतमालक असलेल्याच नव्हे तर शेतात राबणाऱ्या महिलांनाही शेतकरी म्हणून ओळख मिळवून देणारे महिला शेतकरी विधेयक २०२६ विधानसभेत एकमताने मंजूर झाले. यानुसार मासेमारी, कुक्कुटपालन, गौण वन उत्पादन (उदा. तेंदूपत्ता गोळा करणाऱ्या) गोळा करणाऱ्या महिलांचीही शेतकरी अशीच नोंद होईल. ७/१२ वर नाव नसलेल्या ८० ते ९५ लाख महिलांसह राज्यातील सुमारे १ ते १.१५ कोटी महिलांना कायदेशीर ओळख, थेट अनुदान आणि ‘गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजने’चा तसेच राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या योजनांमध्ये ३० टक्के लाभ मिळेल. थेट बँक कर्ज मिळणेही शक्य होणार आहे. अशा स्वरूपाचा क्रांतिकारी कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या महिलांना ‘महिला शेतकरी’ म्हणून प्रमाणपत्र व ओळखपत्र दिले जाणार आहे. सविस्तर वाचा..



Source link