केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार राज्यात नागरी नोंदणी प्रणालीद्वारे जन्म व मृत्यू नोंदणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, या प्रणालीतील तांत्रिक व प्रशासकीय त्रुटींमुळे संगमनेर तालुक्यासह ग्रामीण भागातील नागरिकांना जन्म व मृत्यू दाखले मिळविताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे या प्रणालीतील सर्व अडथळे तातडीने दूर करावेत, अशी मागणी आमदार अमोल खताळ यांनी विधानसभेमध्ये औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे उपस्थित करून राज्य शासनाचे लक्ष वेधले. आमदार खताळ यांनी सभागृहात नागरिकांची व्यथा मांडताना सांगितले की, सन २०२३ पूर्वीच्या जन्म व मृत्यू नोंदींसाठी प्रत्येक प्रकरणात तहसीलदारांच्या स्वतंत्र मंजुरीची अट घालण्यात आली आहे. यामुळे दाखले मिळण्यास मोठा विलंब होत असून, सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक, मानसिक आणि प्रशासकीय कोंडी होत आहे. दाखल्यांसाठी लोकांना शासकीय कार्यालयांचे वारंवार उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. ही अडचण स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्थांनी वारंवार शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे, मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. जन्म व मृत्यू दाखले वेळेत मिळत नसल्याने नागरिकांना खालील महत्त्वाच्या कामांमध्ये गंभीर अडचणी येत असल्याचे आमदार खताळ यांनी स्पष्ट केले: शासकीय योजनांचा लाभ घेणे, मुलांचे शैक्षणिक प्रवेश, वारसा हक्क व निवृत्तीवेतन मंजुरी, विविध कायदेशीर व न्यायालयीन कामे. प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी अट शिथिल करावी: सन २०२३ पूर्वीच्या नोंदींसाठी असलेली तहसीलदार मंजुरीची जाचक अट तातडीने शिथिल करावी. जिल्हास्तरावरच दाखल्यांना मंजुरी देण्याची सुलभ व गतिमान व्यवस्था निर्माण करावी. नागरी नोंदणी प्रणालीतील सर्व तांत्रिक व प्रशासकीय दोष युद्धपातळीवर दुरुस्त करावेत. राज्य शासनाने या संवेदनशील प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेऊन ग्रामीण भागातील जनतेला तातडीने दिलासा देण्यासाठी संबंधित विभागाला कडक निर्देश द्यावेत, अशी मागणी आमदार खताळ यांनी केली.
Source link
संगमनेर:जन्म-मृत्यू दाखल्यांचे अडथळे दूर करावेत – आमदार अमोल खताळ
